मानवाधिकाराचा सार्वत्रिक जाहीरनामा 1948 (Universal Declaration of Human Rights - UDHR 1948)

मानवाधिकाराचा सार्वत्रिक जाहीरनामा (UDHR) हा मानवी हक्कांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (United Nations) महासभेने तो स्वीकारला आणि तो मानवी हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा पाया बनला. हा जाहीरनामा वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मत, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूळ, मालमत्ता, जन्म किंवा इतर कोणताही दर्जा याचा विचार न करता, सर्व लोकांचे मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य निश्चित करतो.

पार्श्वभूमी आणि गरज:

• दुसऱ्या महायुद्धात (1939-1945) झालेल्या प्रचंड मानवी हानीनंतर, विशेषतः होलोकॉस्टसारख्या क्रूर कृत्यांनंतर, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एका सार्वत्रिक चौकटीची गरज जाणवली.
• जगभरातील लोकांना मूलभूत हक्क आणि सन्मान मिळावा, यासाठी एक जागतिक मापदंड (standard) असावा, हा या जाहीरनाम्याचा मुख्य उद्देश होता.
• संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना 1945 मध्ये शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी झाली होती आणि मानवाधिकार संरक्षणाचा मुद्दा त्याच्या स्थापनेच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक होता.

उद्दिष्टे:

• जगभरातील मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन करणे.
• प्रत्येक व्यक्तीला जन्मापासून मिळणारे हक्क आणि स्वातंत्र्ये स्पष्ट करणे.
• भविष्यात अशा क्रूर कृत्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी एक नैतिक आणि कायदेशीर आधार प्रदान करणे.
• सर्व सदस्य राष्ट्रांना मानवी हक्कांचा आदर करण्यास प्रोत्साहित करणे.

संरचना:

या जाहीरनाम्यामध्ये एक प्रस्तावना (Preamble) आणि 30 कलमे (Articles) आहेत, जी विविध मानवाधिकार आणि स्वातंत्र्ये स्पष्ट करतात:

1. कलम 1 आणि 2: सर्व लोक जन्मतः स्वतंत्र आणि समान आहेत, त्यांना समान सन्मान आणि हक्क आहेत. कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना हे हक्क लागू होतात.

2. कलम 3 ते 11 (नागरिक आणि राजकीय हक्क):

   • जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार (कलम 3).
   • गुलामगिरी आणि दास्यापासून मुक्तता (कलम 4).
   • छळ, क्रूर, अमानवी किंवा अपमानकारक वागणुकीपासून मुक्तता (कलम 5).
   • कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार (कलम 6).
   • कायद्यासमोर समानता आणि समान कायदेशीर संरक्षण (कलम 7).
   • न्यायालयाद्वारे प्रभावी उपाययोजनेचा अधिकार (कलम 8).
   • मनमानी अटक, स्थानबद्धता किंवा हद्दपारीपासून मुक्तता (कलम 9).
   • निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार (कलम 10).
   • गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाण्याचा अधिकार (कलम 11).

3. कलम 12 ते 17 (वैयक्तिक स्वातंत्र्य):

   • खाजगी जीवन, कुटुंब, घर आणि पत्रव्यवहारात हस्तक्षेप न करण्याचा अधिकार (कलम 12).
   • एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रवास करण्याचे आणि परत येण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 13).
   • छळ झाल्यास इतर देशांमध्ये आश्रय घेण्याचा अधिकार (कलम 14).
   • राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार (कलम 15).
   • लग्न करण्याचा आणि कुटुंब स्थापन करण्याचा अधिकार (कलम 16).
   • मालमत्तेचा अधिकार (कलम 17).

4. कलम 18 ते 21 (विचार, धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य):

   • विचार, सद्सद्विवेकबुद्धी आणि धर्म स्वातंत्र्य (कलम 18).
   • मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहिती घेण्याचा आणि देण्याचा अधिकार (कलम 19).
   • शांततापूर्वक एकत्र येण्याचे आणि संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 20).
   • आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा आणि सार्वजनिक सेवेचा अधिकार (कलम 21).

5. कलम 22 ते 27 (आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क):

   • सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार (कलम 22).
   • काम करण्याचा, कामाची योग्य परिस्थिती मिळण्याचा, समान कामासाठी समान वेतनाचा आणि कामगार संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार (कलम 23).
   • विश्रांतीचा आणि फुरसतीचा अधिकार (कलम 24).
   • स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी पुरेसे जीवनमान, आरोग्य आणि कल्याण मिळण्याचा अधिकार (कलम 25).
   • शिक्षणाचा अधिकार (कलम 26).
   • समुदायाच्या सांस्कृतिक जीवनात मुक्तपणे भाग घेण्याचा अधिकार (कलम 27).