खालील काही प्रमुख समस्या आहेत:

• जागरूकतेचा अभाव: अनेक नागरिकांना त्यांच्या मानवी हक्कांबद्दल आणि ते कसे मिळवावेत याबद्दल पुरेशी माहिती नसते. यामुळे ते त्यांचे हक्क नाकारले गेल्यास दाद मागू शकत नाहीत.
• गरिबी आणि निरक्षरता: गरीब आणि निरक्षर लोकांना अनेकदा त्यांचे हक्क ओळखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण होते. आर्थिक असुरक्षितता त्यांना शोषणास बळी पडण्यास भाग पाडते.
• न्यायिक प्रक्रियेतील विलंब: भारतातील न्यायप्रणाली खूप संथ आहे. प्रकरणांचा निकाल लागण्यास अनेक वर्षे लागतात, ज्यामुळे पीडितांना वेळेवर न्याय मिळत नाही आणि त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.
• भ्रष्टाचार: पोलीस, प्रशासन आणि काही प्रमाणात न्यायव्यवस्थेत असलेला भ्रष्टाचार मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा ठरतो. यामुळे गुन्हेगार अनेकदा शिक्षेतून सुटतात.
• राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव: काही वेळा मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणीसाठी सरकार किंवा प्रशासकीय पातळीवर पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती नसते, ज्यामुळे आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणा होत नाहीत.
• भेदभाव: जातीय, धार्मिक, लैंगिक आणि प्रादेशिक भेदभावामुळे अनेक लोकांचे मूलभूत मानवी हक्क नाकारले जातात. विशेषतः अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी आणि महिलांना याचे परिणाम भोगावे लागतात.
• पोलिसी अत्याचार: पोलीस दलाकडून होणारे अत्याचार, कोठडीतील मृत्यू, छळ आणि अतिरिक्त बळाचा वापर हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे, ज्याची चौकशी आणि त्यावर कारवाई होणे अनेकदा कठीण होते.
• मानवाधिकार संस्थांची मर्यादित पोहोच आणि अधिकार: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आणि राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) सारख्या संस्थांना काही वेळा पुरेसे अधिकार नसतात किंवा त्यांची पोहोच मर्यादित असते, ज्यामुळे ते प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत.
• शिक्षेपासून सुटका (Impunity): मानवाधिकार उल्लंघनासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना, विशेषतः शक्तिशाली लोकांना, अनेकदा शिक्षा होत नाही. यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि पीडितांना न्याय मिळत नाही.

या समस्यांवर मात करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करणे आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व वाढवणे आवश्यक आहे.