
शेती
शेतमजुरांच्या जीवनात असुरक्षितता निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- रोजगाराची अनियमितता: शेतमजुरांना वर्षभर काम मिळत नाही. पावसाळा आणि काढणीच्या काळातच त्यांना जास्त काम मिळते. इतर वेळी काम नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक राहते.
- कमी वेतन: शेतमजुरांना मिळणारे वेतन हे अनेकदा खूपच कमी असते. त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणेही कठीण होते.
- सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अभाव: अनेक शेतमजुरांना शासकीय सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाही, त्यामुळे ते असुरक्षित राहतात.
- आरोग्याच्या समस्या: शेतीत काम करताना अनेकदा शारीरिक इजा होतात. तसेच, आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या वाढतात.
- स्थलांतर: अनेक शेतमजूर कामाच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात अस्थिरता येते.
- नैसर्गिक आपत्ती: अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान होते आणि त्याचा थेट परिणाम शेतमजुरांच्या रोजगारावर होतो.
या कारणांमुळे शेतमजुरांचे जीवन असुरक्षित होते.
जमिनीच्या मालकीवर आधारित खेड्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जाते:
- जमींदारी खेडी: या प्रकारच्या खेड्यांमध्ये, जमीनदारांकडे जमिनीची मालकी असते. ते सरकारला कर भरतात आणि शेतकऱ्यांकडून খাজ वसूल करतात.
- रैयतवारी खेडी: या प्रकारच्या खेड्यांमध्ये, शेतकरी स्वतः जमिनीचे मालक असतात आणि थेट सरकारला कर भरतात.
- महालवारी खेडी: या प्रकारच्या खेड्यांमध्ये, संपूर्ण गाव किंवा महाल संयुक्तपणे जमिनीचा मालक असतो. ते एकत्रितपणे सरकारला कर भरतात.
भारतात, या तीन प्रकारच्या खेड्यांव्यतिरिक्त, काही ठिकाणी जमीनदारी आणि रैयतवारी यांचे मिश्रण असलेले खेडे देखील आढळतात.
टीप: जमिनीच्या मालकीवर आधारित खेड्यांची संख्या निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे, कारण ही आकडेवारी वेळोवेळी बदलत असते.
मौर्य राजांनी शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या:
- सिंचन व्यवस्था:
मौर्य राजांनी सिंचनासाठी कालवे आणि तलाव बांधले.
चंद्रगुप्त मौर्याने सुदर्शन तलाव बांधला, ज्यामुळे शेतीला पाणीपुरवठा झाला ( Wikipedia).
- जमीन व्यवस्थापन:
राजकीय अधिकार्यांनी जमिनीची पाहणी केली आणि जमिनीच्या प्रकारानुसार कर लावला.
उत्पादकतेनुसार जमिनीचे वर्गीकरण केले गेले.
- नवीन कृषी तंत्रज्ञान:
नवीन अवजारे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला.
बियाण्यांची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला.
- कृषी कर:
राज्याने शेतीवरील करांमध्ये सवलत दिली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले.
या उपायांमुळे शेतीचे उत्पादन वाढले आणि मौर्य साम्राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत झाली.
उत्तर एआय (Uttar AI):
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे केले. त्यापैकी काही प्रमुख कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
-
जमीन सुधारणा:
शिवाजी महाराजांनी जमीन सुधारणा कायद्याद्वारे जमिनीची मोजणी करून जमिनीच्या मालकी हक्काची नोंद केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा हक्क प्राप्त झाला.
-
शेतसारा (Land Tax) निर्धारण:
उत्पन्नावर आधारित शेतसारा (land tax) ठरवण्यात आला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर जास्त कर लादला गेला नाही. शेतसारा भरण्याची पद्धत सोपी करण्यात आली.
-
पाणी व्यवस्थापन:
महाराजांनी पाणी व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले. यासाठी त्यांनी तलाव, बंधारे आणि कालवे बांधले, ज्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली आणि सिंचनाची सोय झाली.
-
बी-बियाणे आणि खते:
उत्तम प्रतीचे बी-बियाणे वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. तसेच, शेतीसाठी आवश्यक खते उपलब्ध करून दिली.
-
कर्जमाफी:
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला.
-
गावपातळीवरील व्यवस्थापन:
गावातील वाद मिटवण्यासाठी आणि शेती संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी गावपातळीवर पंचायतीची स्थापना केली.
-
जंगल व्यवस्थापन:
जंगल तोड कमी करून त्याचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी नियम बनवले. त्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन झाले.
या कायद्यांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत केली आणि कृषी उत्पादन वाढवून राज्याला समृद्ध केले.
कास्तकरी जिव्ह्याला सोन्याचा दिवस 1960 च्या दशकात हरितक्रांतीमुळे दिसला.
हरितक्रांतीची कारणे:
- उच्च उत्पादनक्षम बियाणे: नवीन तंत्रज्ञानाने उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांचा विकास झाला.
- रासायनिक खतांचा वापर: रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीची सुपीकता वाढली.
- सिंचन सुविधा: सिंचनाच्या नवीन पद्धतीमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली.
- कीटकनाशके आणि तणनाशके: पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कीटकनाशके आणि तणनाशके वापरली गेली.
या बदलांमुळे शेतीत उत्पादन वाढले आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली.
MSP म्हणजे काय: MSP म्हणजे Minimum Support Price. ज्या दरात सरकार शेतकऱ्यांकडून त्यांची शेती उत्पादने खरेदी करते, त्याला किमान आधारभूत किंमत म्हणतात.
उद्देश:
- शेतकऱ्यांचे हित जपणे.
- शेतीमालाला योग्य भाव देणे.
- बाजारात शेतीमालाची किंमत घसरल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे.
घोषणा: केंद्र सरकार कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices - CACP) च्या शिफारशीनुसार MSP जाहीर करते.
उदाहरण: गहू, तांदूळ, डाळ आणि तेलबियांसारख्या पिकांसाठी MSP जाहीर केली जाते.
MSP विषयी अधिक माहिती ### SRP (राज्य सल्लागार किंमत)
SRP म्हणजे काय: SRP म्हणजे State Advised Price. ही ऊसासाठी राज्य सरकारद्वारे घोषित केली जाते.
उद्देश:
- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य आणि निश्चित दर मिळावा.
- राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस कोणत्या भावाने खरेदी करावा हे निश्चित करणे.
घोषणा: राज्य सरकार, ऊस नियंत्रण मंडळ आणि कृषी विभाग यांच्या सल्ल्यानुसार SRP जाहीर करते.
उदाहरण: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर ऊस उत्पादक राज्ये SRP जाहीर करतात.
SRP विषयी अधिक माहिती