मालमत्ता

• तुम्ही तलाठी कार्यालयात जाऊन याबद्दल अधिक माहिती घेऊ शकता. त्यांना नाव नोंदणी का बंद आहे, याचे कारण विचारू शकता.
• तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करून तुमच्या समस्येची माहिती द्या.

• तुम्ही मालमत्ता वकिलाचा सल्ला घ्या. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
• वकिलाच्या मदतीने तुम्ही मालकाला कायदेशीर नोटीस पाठवू शकता.

• जर मालक नाव नोंदणी करण्यास तयार नसेल, तर तुम्ही दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दावा दाखल करू शकता.
• न्यायालय तुम्हाला सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदणी करण्याचा आदेश देऊ शकते.

• महाराष्ट्र सरकारने गुंठेवारी जागा नियमित करण्यासाठी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनेत तुम्ही तुमच्या जागेसाठी अर्ज करू शकता.
• अधिक माहितीसाठी, तुम्ही नगर विकास विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: https://urban.maharashtra.gov.in/

• महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन उपलब्ध केल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या जमिनीची माहिती ऑनलाइन तपासू शकता: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/

• परस्पर संमती: दोघा भावांनी जमिनीची अदलाबदल करण्यासाठी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि दोघांनाही मान्य होईल असा तोडगा काढावा.
• नोंदणीकृत अदलाबदल करार: एकदा दोघांची सहमती झाली की, एक नोंदणीकृत अदलाबदल करार (Registered Exchange Deed) तयार करावा लागेल. ह्या करारात जमिनीचा तपशील, नकाशा आणि शर्ती व अटी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात.
• खर्च: अदलाबदल करार नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fees) लागू होऊ शकतात. हे शुल्क जमिनीच्या मूल्यावर अवलंबून असते.
• कायदेशीर सल्ला: या प्रक्रियेत तुम्हाला कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेणे आवश्यक आहे. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.

• सहमतीने वाटणी: जर दोघांनाही वाटणी मान्य असेल, तर जमिनीची कायदेशीर वाटणी करून घ्यावी.
• वाटणीपत्राची नोंदणी: वाटणीपत्र तयार करून ते दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे.
• खर्च: वाटणीपत्राच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क लागू होतात.

• Land Pooling योजना: शासनाच्या Land Pooling योजनेत सहभागी होऊन जमिनीची पुनर्रचना करता येते.
• शर्ती व अटी: या योजनेत काही शर्ती व अटी असतात, ज्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

• दिवाणी न्यायालय: जर दोघांमध्ये सहमती होत नसेल, तर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) वाटणीसाठी दावा दाखल करता येतो.
• खर्च: न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ आणि खर्च जास्त येऊ शकतो.

• सलोखा योजना: शासनाच्या सलोखा योजनेअंतर्गत कमी खर्चात जमिनीच्या वादावर तोडगा काढता येतो. महाभूमी संकेतस्थळ

हिंदू वारसा कायदा, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) नुसार, जर आई-वडील स्वतःच्या मालमत्तेचे मालक असतील, तर ते त्यांची मालमत्ता कोणालाही देऊ शकतात. यामध्ये ते मुलांना त्यांची मालमत्ता देण्यास नकार देऊ शकतात, जर मुले त्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेत नसेल.

कलम 125, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Section 125, Code of Criminal Procedure): या कलमानुसार, जर मुले त्यांच्या आई-वडिलांचे पालनपोषण करण्यास सक्षम असूनही त्यांची काळजी घेत नसेल, तर न्यायालय मुलांना आई-वडिलांना आर्थिक मदत देण्याचे आदेश देऊ शकते.

या कायद्यानुसार, वृद्ध आई-वडिलांना त्यांच्या मुलांकडून योग्य पालनपोषणाचा हक्क आहे. जर मुले आई-वडिलांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर आई-वडील न्यायालयात अपील करू शकतात.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार, जर आई-वडिलांनी स्वतःच्या मालमत्तेतून मुलाला काही हिस्सा दिला असेल, आणि मुले त्यांची काळजी घेत नसेल, तर आई-वडील ती मालमत्ता परत मागू शकतात.

विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार, जर मुलांनी आई-वडिलांची योग्य काळजी घेतली नाही, तर आई-वडिलांना त्यांची मालमत्ता मुलाला न देण्याचा अधिकार आहे.

जर आई-वडील स्वतःच्या मालमत्तेचे मालक असतील, तर ते त्यांची मालमत्ता कोणाला द्यायची हे ठरवू शकतात. मुले आई-वडिलांची योग्य काळजी घेत नसेल, तर आई-वडील त्यांची मालमत्ता मुलांना देण्यास नकार देऊ शकतात किंवा दिलेली मालमत्ता परत घेऊ शकतात.

जेव्हा एखाद्या जमिनीच्या मालकी हक्कामध्ये एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची नावे असतात, तेव्हा त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या हिश्यानुसार जमिनीचे विभाजन करणे म्हणजे पोटहिस्सा करणे होय.

1. अर्ज करणे: जमिनीच्या मालकांनी किंवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही एका हिस्सेदाराने जमिनीच्या पोटहिस्सा करण्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये जमिनीचा तपशील, हिस्सेदारांची नावे आणि त्यांचे हिस्से स्पष्टपणे नमूद करावे लागतात.
2. नोटीस: अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तलाठी कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित खातेदारांना नोटीस पाठवली जाते. या नोटीसीमध्ये पोटहिस्सा करण्याची माहिती दिलेली असते, जेणेकरून कोणाला काही आक्षेप असल्यास ते नोंदवता येतील.
3. मोजणी: नोटीस पाठवल्यानंतर, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी जमिनीची मोजणी करतात. मोजणीमध्ये प्रत्येक हिस्सेदाराच्या हिश्यानुसार जमिनीची हद्द निश्चित केली जाते.
4. नकाशा आणि सातबारा: मोजणी पूर्ण झाल्यावर, जमिनीचा नकाशा तयार केला जातो आणि प्रत्येक हिस्सेदाराच्या नावे स्वतंत्र सातबारा उतारा तयार केला जातो. या सातबारा उताऱ्यामध्ये त्या हिस्सेदाराच्या वाट्याला आलेली जमीन आणि तिचे क्षेत्रफळ नमूद केले जाते.

पोटहिस्सा झाल्यानंतर स्वतंत्र सातबारा उतारा मिळण्यास साधारणपणे ३ ते ६ महिने लागतात.

• अर्जदाराचा ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदान कार्ड, इ.)
• जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (जुना सातबारा उतारा, खरेदीखत)
• Land Record
• इतर आवश्यक कागदपत्रे (तहसील कार्यालयाच्या आवश्यकतेनुसार)

पोटहिस्सा प्रक्रिया किचकट असू शकते आणि त्याला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे, सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा आणि तहसील कार्यालयाशी नियमित संपर्क ठेवा.

तुम्ही तुमच्या संबंधित तहसील कार्यालयात किंवा भूमी अभिलेख विभागात संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.