मालमत्ता
0
Answer link
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मला काही गोष्टी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तुमच्या प्रश्नावरून मला समजलेली माहिती अशी:
- 31 वर्षांपूर्वी तुमच्या मोठ्या भावाने भावांचे आनेवारी वाटप अर्ज केले.
- फेरफार अजूनही तसाच आहे आणि त्यानुसार जमिनीची विभागणी (वहीवाट) चालू आहे.
- 15 वर्षांनंतर चुलत भावांनी जमिनीचे गट वाटप (Register Partition Deed) केले.
- मोठ्या भावाच्या नावावर परगावी 2 एकर जमीन आहे, जी खराब आहे.
- आता वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या वाटणीवरून चुलत भावांमध्ये वाद सुरू आहेत.
- आनेवारी वाटप हे फक्त जमिनीच्या हिश्श्यांचे विभाजन आहे. हे अधिकृत वाटप नाही.
- गट वाटप हे नोंदणीकृत (registered) असते आणि त्याला कायदेशीर मान्यता असते.
- सर्व सहमती: जर सर्व चुलत भाऊ जमिनीचे वाटप रद्द करण्यास सहमत असतील, तर ते शक्य आहे.
- फसवणूक किंवा गैरव्यवहार: जर गट वाटप करताना फसवणूक, दबाव किंवा गैरव्यवहार झाला असेल, तर न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
- वाटपात त्रुटी: वाटपात काही कायदेशीर त्रुटी असतील, तर न्यायालय ते रद्द करू शकते.
- वकिलाचा सल्ला: सर्वप्रथम, तुम्ही एका चांगल्या वकिलाचा सल्ला घ्या. ते तुम्हाला तुमच्या परिस्थितीनुसार योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
- समझौता: चुलत भावांशी बोलून समझोता करण्याचा प्रयत्न करा.
- न्यायालयात अर्ज: जर समझोता होत नसेल, तर तुम्ही न्यायालयात वाटप रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकता.
- 31 वर्षांपूर्वी झालेले आनेवारी वाटप हे फक्त एक तात्पुरता करार होता.
- गट वाटप हे कायदेशीर वाटप आहे, त्यामुळे त्याला अधिक महत्त्व आहे.
- परगावी असलेली जमीन तुमच्या भावाच्या नावावर असली तरी, वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या वाटणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
0
Answer link
शेजारच्याने जागा न सोडता अनधिकृत बांधकाम करून तुमच्या बाजूने खिडक्या ठेवल्या असल्यास, तुम्ही खालील ठिकाणी तक्रार करून न्याय मिळवू शकता:
टीप: तक्रार करताना तुमच्याकडे बांधकामाचे नकाशे, मालकीचे पुरावे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
- महानगरपालिका / नगरपालिका: तुमच्या शहरातील महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेकडे सर्वप्रथम तक्रार दाखल करा. अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे लेखी स्वरूपात तक्रार नोंदवा. त्यात बांधकामामुळे होणाऱ्या अडचणी स्पष्टपणे सांगा.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय: महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेकडून योग्य कार्यवाही न झाल्यास, तुम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपील करू शकता.
- दिवाणी न्यायालय (Civil Court): कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, तुम्ही दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता. बांधकाम कायद्यानुसार तुमच्या हक्कांचे संरक्षण मागू शकता.
- पोलीस स्टेशन: जर तुमच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असेल किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होत असेल, तर तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करू शकता.
टीप: तक्रार करताना तुमच्याकडे बांधकामाचे नकाशे, मालकीचे पुरावे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
0
Answer link
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मला काही माहिती देणे आवश्यक आहे. राशन कार्ड आणि जमिनीच्या वाटपासंबंधी नियम आणि अटी राज्यानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे, अचूक माहितीसाठी तुमच्या राज्याच्या संबंधित विभागाकडून माहिती घेणे आवश्यक आहे.
राशन कार्ड:
तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता:
- तुमच्या राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभाग (Food and Civil Supplies Department) यांच्या वेबसाइटला भेट द्या: तिथे तुम्हाला राशन कार्डासंबंधी नियम आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया मिळू शकेल.
- शिधावाटप कार्यालयात (Rationing Office) संपर्क साधा: तुमच्या शहरातील शिधावाटप कार्यालयात जाऊन तुम्ही याबद्दल माहिती घेऊ शकता.
राशन कार्ड वेगळे करण्यासाठी खालील गोष्टी आवश्यक असू शकतात:
- तुमच्याकडे स्वतःचे वेगळे निवासस्थान (separate residence) असणे आवश्यक आहे.
- तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
- तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या राशन कार्डातून तुमचे नाव कमी करू शकता आणि स्वतंत्र राशन कार्डसाठी अर्ज करू शकता.
जमिनीचे वाटप:
वडिलांच्या नावावर जमीन असल्यामुळे, ती जमीन मिळवण्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल.
- तुम्ही दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) वाटपासाठी दावा (partition suit) दाखल करू शकता.
- वकिलाचा सल्ला घ्या: वाटपाच्या दाव्यासंबंधी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही वकिलाचा सल्ला घेऊ शकता.
इतर महत्वाचे मुद्दे:
- रेशन कार्ड हे कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि उत्पन्नावर आधारित असते.
- जमिनीच्या वाटपासाठी वारसा हक्क कायदा (inheritance law) लागू होतो.
Disclaimer: मी तुम्हाला केवळ सामान्य माहिती देत आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
0
Answer link
तुमच्या परिस्थितीत, तुमच्या मुलांकडून योग्य संभाळ मिळत नसल्यास आणि रेशन कार्डावर तुमचे नाव असूनही तुम्हाला धान्य मिळत नसल्यास, तुम्ही खालील उपाय करू शकता:
- रेशन कार्डमधून नाव कमी करणे आणि स्वतंत्र रेशन कार्ड मिळवणे:
- तुम्ही तुमच्या मुलांच्या रेशन कार्डमधून तुमचे नाव कमी करून स्वतःचे स्वतंत्र रेशन कार्ड बनवण्यासाठी अर्ज करू शकता.
- अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील, जसे की आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा आणि कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला.
- रेशन कार्डसाठी अर्ज तुम्ही ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन करू शकता.
- ज्येष्ठ नागरिक कायद्यानुसार अर्ज:
- तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत तुमच्या मुलांकडून योग्य सांभाळ मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकता.
- या कायद्यानुसार, मुले त्यांच्या आई-वडिलांची योग्य देखभाल करण्यास बांधील आहेत, आणि जर ते असे करत नसतील, तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
- कायदेशीर सल्ला:
- या समस्येवर अधिक माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही वकील किंवा कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेऊ शकता. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
- ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा:
- तुम्ही तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन याबद्दल विचारू शकता. ते तुम्हाला रेशन कार्ड आणि इतर सरकारी योजनांबद्दल मार्गदर्शन करू शकतील.
- रेशन कार्ड: https://mahafood.gov.in/
0
Answer link
एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) शेतकर्‍यांचे खाते गोठवू शकते की नाही, हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते, जसे की प्रकरण काय आहे आणि कोणत्या कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे.
सामान्यपणे, एमआयडीसी खालील परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे खाते गोठवू शकते:
- जमीन अधिग्रहणाच्या प्रकरणात: जर शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीला जमीन देण्यास नकार दिला, तर एमआयडीसी न्यायालयात जाऊन त्यांच्या बँक खात्यावर स्थगिती आणू शकते.
- भरपाईच्या रकमेवरील वाद: जमीन अधिग्रहणादरम्यान भरपाईच्या रकमेवर वाद असल्यास आणि शेतकरी न्यायालयात গেলে, न्यायालय खाते गोठवण्याचा आदेश देऊ शकते.
- कर्जाची थकबाकी: जर शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीकडून कर्ज घेतले असेल आणि ते वेळेवर भरले नसेल, तर एमआयडीसी त्यांचे खाते गोठवू शकते.
- कायदेशीर कारवाई: कोणत्याही कायदेशीर कारवाईच्या अंतर्गत, न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमआयडीसी शेतकर्‍यांचे खाते गोठवू शकते.
याव्यतिरिक्त, जर शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीच्या नियमांचे किंवा कायद्यांचे उल्लंघन केले, तर एमआयडीसी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते आणि त्यांचे खाते गोठवण्याची मागणी करू शकते.
अधिक माहितीसाठी, आपण एमआयडीसीच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता.
टीप: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला म्हणून वापरली जाऊ नये.
0
Answer link
जमिनीची कोर्टात केस चालू असताना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) जमिनीचे पैसे वाटप कसे करते, याबाबत काही माहिती खालीलप्रमाणे:
- कोर्टात केस चालू असताना : जर जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी वाद कोर्टात प्रलंबित असेल, तर MIDC सहसा अंतिम न्यायालयीन निकाल लागेपर्यंत वाटप करत नाही.
- विशेष परिस्थितीत वाटप : काही विशिष्ट परिस्थितीत, MIDC कोर्टाच्या आदेशानुसार किंवा सर्व संबंधित पक्षांच्या सहमतीने जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम escrow account मध्ये जमा करू शकते. यामुळे, न्यायालयीन निकालानंतर ज्याचा हक्क असेल त्याला ती रक्कम मिळू शकेल.
- MIDC चा दृष्टीकोन : MIDC चा प्रयत्न असतो की कोणताही कायदेशीर वाद न होता जमिनीचे व्यवहार सुरळीतपणे पार पडावेत. त्यामुळे, शक्यतोवर कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत ते थांबतात.
0
Answer link
या प्रकरणात, तुमच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर 1994 मध्ये झालेल्या वाटणीमध्ये, तुमच्या मोठ्या भावाने इतर दोन भावांना जमीन वाटून दिली. आता, एका मयत भावाची मुले वारस हक्काने जमीन मागत आहेत. या संदर्भात काही कायदेशीर मुद्दे आणि पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:
कायदेशीर मुद्दे:
* वारसा हक्क: हिंदू वारसा कायद्यानुसार, वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो. त्यामुळे, मयत भावाच्या मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या ह his्श्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.
* वाटणी: 1994 मध्ये झालेली वाटणी ही सर्व सहहिस्सेदारांच्या संमतीने झाली होती का, हे महत्त्वाचे आहे. जर वाटणी सर्व सहहिस्सेदारांच्या संमतीने झाली असेल, तर ती कायदेशीर मानली जाऊ शकते.
* मुदतीचा नियम: वारसा हक्काने संपत्ती मिळवण्यासाठी काही मुदत असते. त्यामुळे, मयत भावाच्या मुलांनी किती दिवसांत मागणी केली आहे, हे महत्त्वाचे आहे.
* सरस निरस वाटप: सरस निरस म्हणजे जमिनीची समान वाटणी करणे. जर वाटणी समान झाली असेल, तरीही वारसा हक्काचे मुद्दे लागू होऊ शकतात.
उपाय:
* आपसी समझोता: मयत भावाच्या मुलांशी बोलून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करा. त्यांना काही आर्थिक भरपाई देऊन प्रकरण शांत करता येऊ शकते.
* कोर्टात जाणे: जर समझोता होत नसेल, तर मयत भावाच्या मुलांना कोर्टात दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
* वकिलाचा सल्ला: या प्रकरणात, तुम्ही वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
आवश्यक कागदपत्रे:
* वडिलांचा मृत्यू दाखला
* 1994 च्या वाटणीचा कागद
* जमिनीचे कागदपत्रे
* वारसा दाखला (मयत भावाच्या मुलांचा)
निष्कर्ष:
मयत भावाच्या मुलांना वारस हक्काने जमीन मिळवण्याचा अधिकार आहे, परंतु 1994 मध्ये झालेली वाटणी आणि मुदतीचा नियम यांसारख्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे, तुम्ही वकिलाचा सल्ला घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा.
टीप: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला नाही.