मालमत्ता

होय, जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या जागेवर नगरपालिका प्रशासनाची परवानगी न घेता बांधकाम केले, ज्यामुळे शेजारच्या व्यक्तीला त्रास होत असेल, तर नगरपालिका ते बांधकाम हटवू शकते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम [Maharashtra Municipal Corporation Act] आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम [Maharashtra Regional and Town Planning Act] यांसारख्या कायद्यांनुसार, अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचा अधिकार नगरपालिकेला आहे.

• कलम ४७८ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४७८ नुसार, जर कोणतीही व्यक्ती परवानगी न घेता बांधकाम करत असेल, तर महानगरपालिका त्याला नोटीस पाठवून बांधकाम थांबवण्यास सांगू शकते. जर त्या व्यक्तीने नोटीसचे पालन केले नाही, तर महानगरपालिका ते बांधकाम हटवू शकते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (इंग्रजी)
• महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम या कायद्यानुसार, कोणत्याही विकास योजनेचे उल्लंघन करून बांधकाम केले असल्यास, ते अनधिकृत ठरवले जाते आणि नगरपालिका ते हटवू शकते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक महानगरपालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ च्या अंतर्गत, नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्याला अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचा अधिकार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने परवानगी न घेता बांधकाम केले असेल, किंवा मंजूर केलेल्या योजनेचे उल्लंघन केले असेल, तर मुख्याधिकारी त्याला नोटीस बजावून बांधकाम हटवण्यास सांगू शकतात.

तुमच्या प्रश्नानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने जागा न सोडता अनधिकृत बांधकाम केले असेल आणि दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाजूला खिडक्या उघडल्या असतील, तर त्या खिडक्या बंद करण्याचा आदेश मुख्याधिकारी देऊ शकतात. कारण यामुळे शेजारच्या व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते.

या संदर्भात, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५ https://maharashtra.gov.in/
• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ https://maharashtra.gov.in/
• महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ https://maharashtra.gov.in/

एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जागेत परवानगीशिवाय प्रवेश केल्यास आपण खालील गोष्टी करू शकता:

• समजूत: सर्वप्रथम, त्या व्यक्तीशी शांतपणे बोलून त्याला/तिला जागेत येण्याचे कारण विचारा. अनेकदा गैरसमजामुळे किंवा नकळतपणे असे घडू शकते.
• पोलिसांना बोलावा: जर ती व्यक्ती निघायला तयार नसेल, हुज्जत घालत असेल, किंवा धमकी देत असेल, तर पोलिसांना बोलावणे हा एक चांगला पर्याय आहे.
• कायदेशीर कारवाई: जागेत अनधिकृतपणे प्रवेश करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. आपण त्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकता.
• नोटीस: आपण त्या व्यक्तीला जागेत पुन्हा प्रवेश न करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवू शकता.

इतर महत्वाचे मुद्दे:

• आपल्या जागेची कागदपत्रे आपल्याजवळ ठेवा.
• घटनास्थळाचे फोटो किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा.
• witnesses असल्यास त्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक नोंदवा.

Disclaimer: ह्या माहितीचा उद्देश फक्त मार्गदर्शन करणे आहे. कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी वकिलाशी संपर्क साधा.

सातबारावर बहीण मृत्यूनंतर तिच्या मुलांच्या वारसासाठी लागणारी कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:

• अर्ज: वारस नोंदीसाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.
• मृत्यू प्रमाणपत्र: बहिणीचे मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• वारस प्रतिज्ञापत्र: वारसा हक्क सांगणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.
• इतर वारसांची ना हरकत: इतर वारसांची ना हरकत प्रमाणपत्र (required no objection certificate) आवश्यक आहे.
• ओळखपत्र: अर्जदाराचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड इत्यादी)
• रेशन कार्ड: रेशन कार्डची झेरॉक्स प्रत.
• सातबारा उतारा: सातबारा उतारा आवश्यक आहे.
• वंशावळ: कुटुंबाची वंशावळ सादर करावी लागेल.

टीप:
कागदपत्रे सादर करण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करा.
हे अधिकृत शासकीय संकेतस्थळ नाही. अचूक माहितीसाठी संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधा.

ग्रामपंचायतीकडून गावठाण जागेची माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता:

1. अर्ज करा:

2. कोणत्या प्रकारची माहिती मागू शकता:

3. अर्ज केल्यानंतर:

4. संपर्क साधा:

टीप:

• माहिती अधिकार कायद्याबद्दल अधिक माहितीसाठी, आपण सरकारी वेबसाइट्स आणि RTI portal ला भेट देऊ शकता.

अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त लिंक्स:

• माहिती अधिकार अधिनियम, 2005: rti.gov.in
• आपले सरकार पोर्टल: aaplesarkar.mahaonline.gov.in

नगरपालिकेला अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्‍याचा अधिकार आहे. काही कारणास्तव नगरपालिका कारवाई करण्‍यात असमर्थ ठरल्यास, विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्‍यास ते या प्रकरणी लक्ष घालून योग्य कारवाई करू शकतात.

विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर, ते प्रथम या प्रकरणाची चौकशी करू शकतात. जर अनधिकृत बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर ते नगरपालिकेला कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकतात. तसेच, विभागीय आयुक्‍त स्वतः देखील कारवाई करू शकतात.

विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी, तक्रारदाराला काही कागदपत्रे सादर करावी लागतात, जसे की बांधकामाचा प्रकार, जागेचा पत्ता आणि अनधिकृत बांधकामामुळे होणारे नुकसान.

नगरपालिका मुख्याधिकारी विनापरवानगी जागा न सोडता केलेल्या बांधकामावरील शेजारच्या घराकडे काढलेल्या अनधिकृत खिडक्या बंद करू शकतात. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (Maharashtra Municipal Corporation Act) कायद्यानुसार, अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास, नगरपालिका आयुक्तांना ते बांधकाम हटवण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे.

या संदर्भात खालील कायदे आणि नियम लागू होऊ शकतात:

• महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम 54: या कलमान्वये, जर एखादे बांधकाम परवानगी न घेता केले गेले असेल किंवा मंजूर योजनेचे उल्लंघन करत असेल, तर नगरपालिका आयुक्त त्याला नोटीस पाठवून बांधकाम हटवण्यास किंवा बदलण्यास सांगू शकतात.
• महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966: या कायद्यानुसार, कोणत्याही विकास कामासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई होऊ शकते.
• न्यायालयाचे निर्णय: अनेक न्यायालयांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महानगरपालिकांना दिले आहेत.

जर खिडक्यांमुळे शेजारच्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा भंग होत असेल किंवा नैसर्गिक प्रकाशात अडथळा येत असेल, तर त्या व्यक्तीस न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयाने योग्य वाटल्यास, खिडक्या बंद करण्याचे आदेश देऊ शकते.