मालमत्ता

घरावरती वारस लावणे म्हणजे मृत व्यक्तीच्या नावावरील मालमत्ता त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या नावावर हस्तांतरित करणे. ही प्रक्रिया कायदेशीर आणि प्रशासकीय असते. खालील मुख्य टप्पे आणि आवश्यक कागदपत्रे दिली आहेत:

आवश्यक कागदपत्रे:

• मृत्यु प्रमाणपत्र: मृत झालेल्या मालमत्ता मालकाचे मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate).
• वारस प्रमाणपत्र: तहसील कार्यालयातून किंवा दिवाणी न्यायालयातून मिळवलेले वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate). काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाची किंवा मृत्युपत्राची (Will) आवश्यकता असू शकते.
• मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे: उदा. खरेदी खत (Sale Deed), ७/१२ उतारा (शेतीसाठी), मिळकत पत्रिका (शहर मालमत्तेसाठी), जुने फेरफार (Mutation entries) इत्यादी.
• वारसांची ओळखपत्रे: आधार कार्ड, पॅन कार्ड (आधार-पॅन लिंक केलेले), निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID) इत्यादी.
• वारसांचा पत्त्याचा पुरावा: उदा. वीज बिल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड.
• रक्तसंबंधाचा पुरावा: नातेसंबंध सिद्ध करणारी कागदपत्रे (उदा. लग्न प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड ज्यात कुटुंबातील सदस्यांची नावे आहेत).
• कुटुंब प्रमुखचा दाखला: काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीकडून किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून कुटुंब प्रमुखचा दाखला मागितला जातो.

वारस नोंदणीची प्रक्रिया (फेर्फार नोंदणी):

1. मृत्यु प्रमाणपत्र मिळवणे: सर्वप्रथम मृत व्यक्तीचे ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेकडून अधिकृत मृत्यु प्रमाणपत्र मिळवा.
2. वारस प्रमाणपत्र मिळवणे: जर मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र (Will) केले नसेल, तर सर्व कायदेशीर वारसांना तहसीलदार कार्यालयातून किंवा दिवाणी न्यायालयातून वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) घ्यावे लागते. हे प्रमाणपत्र वारसांची नावे आणि त्यांचा मालमत्तेतील हिस्सा निश्चित करते. जर मृत्युपत्र असेल, तर त्या मृत्युपत्राची 'प्रोबेट' (Probate) घेणे आवश्यक असू शकते.
3. अर्ज सादर करणे:
   • ग्रामीण भागात: संबंधित तलाठी कार्यालयात किंवा चावडीवर अर्ज द्यावा लागतो. याला 'वारस हक्काने फेरफार नोंदणी' म्हणतात.
   • शहरी भागात: महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडे अर्ज करावा लागतो.
   या अर्जासोबत वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे जोडावी लागतात.
4. सार्वजनिक सूचना (Public Notice): अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तलाठी/अधिकारी त्याबाबत सार्वजनिक सूचना (गाव नमुना ६ ड - ग्रामीण भागासाठी) काढतात. ही सूचना गावाच्या चावडीवर किंवा संबंधित कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली जाते. लोकांना या वारस नोंदणीवर काही आक्षेप असल्यास, ते एका विशिष्ट कालावधीत (उदा. १५ ते ३० दिवस) आपले आक्षेप नोंदवू शकतात.
5. आक्षेपांची सुनावणी: जर काही आक्षेप आले, तर संबंधित अधिकारी त्या आक्षेपांची सुनावणी घेतात आणि योग्य निर्णय देतात.
6. फेरफार नोंदणी मंजूर करणे: जर कोणताही आक्षेप नसेल किंवा आक्षेपांची योग्य प्रकारे नोंद घेऊन निवारण झाले असेल, तर अधिकारी वारस नोंदणीचा फेरफार मंजूर करतात.
7. मालमत्ता दस्तऐवजांमध्ये बदल: फेरफार मंजूर झाल्यावर, ७/१२ उतारा (शेतीसाठी) किंवा मिळकत पत्रिका (शहरी मालमत्तेसाठी) यामध्ये मृत व्यक्तीच्या नावाऐवजी कायदेशीर वारसांची नावे नोंदवली जातात.

महत्वाच्या सूचना:

• ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असू शकते, विशेषतः जर अनेक वारस असतील किंवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असेल.
• कायदेशीर सल्लागाराचा (वकिलाचा) सल्ला घेणे नेहमीच शहाणपणाचे ठरते.
• प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.

जमिनीचे वाटप (division) आणि तुकडे (fragmentation) होण्याची अनेक कारणे आहेत. ही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• वारसाहक्क (Inheritance): हे जमिनीच्या वाटपाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, जमीन वारसा हक्काने त्यांच्या मुलांमध्ये आणि इतर वारसदारांमध्ये विभागली जाते. प्रत्येक पिढीसोबत जमीन लहान-लहान तुकड्यांमध्ये विभागली जात राहते.
• कौटुंबिक वाद (Family Disputes): कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मालमत्तेच्या वाटपावरून होणारे वाद हे जमिनीचे तुकडे होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. वादामुळे प्रत्येक सदस्याला आपला स्वतंत्र हिस्सा हवा असतो, ज्यामुळे जमिनीचे विभाजन होते.
• विक्री आणि खरेदी (Sale and Purchase): अनेकदा, आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जमिनीचा काही भाग विकला जातो. तसेच, काहीवेळा लोक लहान-लहान भूखंड खरेदी करून त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे तुकडे वाढवतात.
• स्वतंत्र मालकीची इच्छा (Desire for Separate Ownership): कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला स्वतःच्या नावाने स्वतंत्र जमीन हवी असते, ज्यामुळे जमिनीचे विभाजन होते.
• शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधा (Urbanization and Infrastructure Development): रस्ते, रेल्वे, कालवे, औद्योगिक वसाहती किंवा शहरी विकासासाठी सरकारकडून जमिनीचे अधिग्रहण केले जाते. यामुळे उरलेली जमीन तुकड्यांमध्ये विभागली जाते.
• अव्यवस्थित भूमी अभिलेख (Lack of Proper Land Records): अनेकदा जमिनीची योग्य मोजणी आणि नोंदी नसल्यामुळे किंवा जुन्या नोंदी अस्पष्ट असल्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडतात किंवा वाद निर्माण होतात, ज्यामुळे विभाजन होते.
• सिंचनाच्या गरजा (Irrigation Needs): काही वेळा जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी जमिनीचे विभाजन केले जाते, जेणेकरून प्रत्येकाला पाण्याचा योग्य वाटा मिळेल.
• अल्पभूधारक शेतकरी (Small Landholdings): आधीच लहान असलेल्या जमिनीचे आणखी विभाजन झाल्याने ते अधिकच लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य होतात.

आपण दिलेल्या माहितीनुसार, बहिणीच्या मुलाच्या मुलाने (म्हणजे आपल्या मोठ्या वडिलांच्या बहिणीच्या नातवाने) दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्याचा (सिव्हिल सूट) परिणाम आपल्यावर होण्याची शक्यता आहे.

याचे काही प्रमुख कारणे आणि संभाव्य परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

1. खटल्याचा विषय (Subject of the Suit): बहिणीच्या नातवाने हा खटला कोणत्या कारणास्तव दाखल केला आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तो मूळ 4 भावांमध्ये झालेल्या जमिनीच्या वाटपाला आव्हान देत असेल, किंवा तुमच्या मोठ्या वडिलांनी त्यांच्या मुलाच्या नावावर जमीन केली त्या व्यवहाराला आव्हान देत असेल, किंवा बहिणीला तिच्या हक्काचा वाटा मिळाला नाही असा दावा करत असेल.
2. मालकी हक्कावर परिणाम: जर तो खटला मूळ जमिनीच्या वाटपावर किंवा ज्या भावाने आपल्या मुलाच्या नावावर जमीन केली त्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असेल, तर त्यातून तुमच्या खरेदी केलेल्या 2 एकर जमिनीच्या मालकी हक्कावर (title) थेट परिणाम होऊ शकतो.
3. पूर्व-मालकाचा अधिकार: ज्या मुलाकडून तुम्ही जमीन खरेदी केली, त्या मुलाकडे त्या जमिनीचा कायदेशीररित्या पूर्ण आणि निर्विवाद मालकी हक्क होता का, हे या खटल्यामुळे तपासले जाईल. जर मूळ वाटप किंवा मुलाच्या नावावर झालेला व्यवहार कायदेशीररित्या सदोष ठरला, तर तुम्ही खरेदी केलेली जमीन देखील अडचणीत येऊ शकते.
4. दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय: न्यायालयाचा निर्णय जर मूळ वाटप किंवा हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरवत असेल, तर तुम्हाला खरेदी केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात काही कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. तुम्हाला कदाचित त्या खटल्यात एक पक्षकार (party) म्हणून सामील केले जाऊ शकते किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाचे परिणाम तुमच्यावर बंधनकारक ठरू शकतात.
5. 'बोना फाईड खरेदीदार' (Bona Fide Purchaser) संरक्षण: तुम्ही जमीन खरेदी करताना तुम्हाला या वादग्रस्त प्रकरणाची माहिती नव्हती आणि तुम्ही ती सद्भावनेने (good faith) विकत घेतली असल्यास, तुम्हाला काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला खटल्याच्या परिणामांपासून पूर्णपणे संरक्षण मिळेल.

आपण काय करावे?

• सर्वप्रथम, आपण त्वरित एका अनुभवी वकिलाचा (Lawyer) सल्ला घ्यावा.
• बहिणीच्या मुलाच्या मुलाने दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्याची (Civil Suit) प्रत मिळवा आणि त्यातील सर्व तपशील, दावे आणि मागण्या समजून घ्या.
• तुमच्या खरेदी खताची (Sale Deed) आणि इतर जमिनीच्या कागदपत्रांची (उदा. 7/12 उतारा, फेरफार) वकिलामार्फत तपासणी करून घ्या.
• वकिलाच्या सल्ल्यानुसार, तुम्हाला त्या खटल्यात तुमचा पक्ष मांडण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलावी लागतील.

लक्षात ठेवा, प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर पैलू वेगळे असतात. त्यामुळे, वकिलाचा प्रत्यक्ष सल्ला घेणे हेच सर्वात योग्य राहील.

हक्कसोड नोंदणी (Relinquishment Deed Registration) संदर्भात आपले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे:

1. हक्कसोड नोंदणी मालमत्ता नसलेल्या दुसऱ्या जिल्ह्यात करता येते का?

   नाही, भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार (Indian Registration Act, 1908), स्थावर मालमत्तेशी संबंधित दस्तऐवज (जसे की हक्कसोड नोंदणी) हे ज्या उपनिबंधक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ती मालमत्ता पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात येते, त्याच ठिकाणी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे, मालमत्ता ज्या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात आहे, त्याच ठिकाणच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) त्याची नोंदणी करावी लागते. मालमत्ता नसलेल्या दुसऱ्या जिल्ह्यात ती नोंदणी करता येत नाही.

2. वारसदारांना जर मालमत्तेच्या ठिकाणी हजर राहता येत नसेल तर त्यांच्या राहत्या ठिकाणी हक्कसोड नोंदणी करता येऊ शकते का?

   नाही, वारसदारांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी हक्कसोड नोंदणी करता येत नाही, कारण नोंदणीचे ठिकाण मालमत्तेच्या स्थानावर अवलंबून असते, वारसदारांच्या राहत्या स्थानावर नाही. तथापि, जर वारसदार मालमत्तेच्या ठिकाणी (म्हणजे नोंदणी कार्यालयात) प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नसतील, तर त्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध आहेत:

   • मुखत्यारपत्र (Power of Attorney): वारसदार एखाद्या विश्वासू व्यक्तीला (कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा वकील) मुखत्यारपत्र देऊ शकतात. हे मुखत्यारपत्र वारसदारांच्या वतीने हक्कसोड दस्तऐजकावर सह्या करण्यासाठी आणि त्याची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कायदेशीररित्या अधिकार देते. हे मुखत्यारपत्र देखील नोंदणीकृत असावे लागते. जर वारसदार परदेशात असतील, तर ते भारतीय दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासासमोर मुखत्यारपत्र तयार आणि प्रमाणित करू शकतात.
   • घरी जाऊन नोंदणी (विशेष परिस्थितीत): काही विशिष्ट आणि अपवादात्मक परिस्थितीत, जसे की संबंधित व्यक्ती खूप आजारी असल्यास, वृद्ध असल्यास किंवा शारीरिकरित्या अक्षम असल्यास, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी त्यांची ओळख पडताळणी आणि सह्या घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊ शकतात. परंतु, यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि दुय्यम निबंधकांची विशेष परवानगी आवश्यक असते आणि ही सुविधा सहसा त्याच उपनिबंधक कार्यालयाच्या हद्दीतील लोकांसाठी उपलब्ध असते. हे नोंदणी करण्याऐवजी ओळख पटवून दस्तऐज पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित असते.

   सारांश, नोंदणी ही मालमत्ता जेथे आहे तेथेच करावी लागते. वारसदार उपस्थित राहू शकत नसतील तर मुखत्यारपत्र हा सर्वात सामान्य आणि कायदेशीर मार्ग आहे.

मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा इतर कोणत्याही व्यवहारासाठी खालील प्रमुख कागदपत्रे आवश्यक असतात. हे कागदपत्रे मालमत्तेच्या प्रकारानुसार (उदा. जमीन, फ्लॅट, घर) थोडे बदलू शकतात, परंतु मुख्य कागदपत्रे साधारणतः सारखीच असतात:

• विक्री करार (Sale Deed) किंवा खरेदी खत: हे सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे जे मालमत्तेची मालकी एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करते. हे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
• भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate - OC): हे प्रमाणपत्र दर्शवते की मालमत्ता (विशेषतः फ्लॅट किंवा घर) राहण्यासाठी योग्य आहे आणि स्थानिक प्राधिकरणाने (उदा. महानगरपालिका) मंजूर केलेल्या योजनांनुसार बांधकाम केले आहे.
• पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Completion Certificate - CC): बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक प्राधिकरणाकडून हे प्रमाणपत्र दिले जाते.
• मालमत्ता कार्ड किंवा ७/१२ उतारा:
  • मालमत्ता कार्ड (Property Card): शहरी भागातील मालमत्तेसाठी हे मालकी हक्काचे आणि मालमत्तेच्या तपशीलाचे महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे.
  • ७/१२ उतारा (Satbara Utara): ग्रामीण भागातील किंवा शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचा आणि त्यावरील हक्कांचा तपशील दर्शवणारा हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
• फेरफार नोंद (Mutation Entry): जेव्हा मालमत्तेच्या मालकी हक्कामध्ये बदल होतो (उदा. विक्री, वारसा, बक्षीस), तेव्हा सरकारी नोंदीमध्ये त्याची नोंद केली जाते, याला फेरफार नोंद म्हणतात.
• भारांकण प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate): हे प्रमाणपत्र दर्शवते की मालमत्तेवर कोणतेही कर्ज, गहाण किंवा इतर कायदेशीर भार नाही.
• बांधकाम परवानगीचे नकाशे (Sanctioned Building Plan): स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेले इमारतीचे नकाशे, जे बांधकाम नियमांनुसार आहे हे दर्शवतात.
• सोसायटी/अपार्टमेंट असोसिएशनचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC from Society/Apartment Association): जर मालमत्ता अपार्टमेंटमध्ये असेल, तर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
• मालमत्ता कर भरल्याच्या पावत्या (Property Tax Receipts): मालमत्तेचे सर्व कर अद्ययावत भरले आहेत हे दर्शवण्यासाठी मागील काही वर्षांच्या कर पावत्या.
• वीज बिल आणि पाणी बिल (Electricity and Water Bills): सर्व उपयुक्तता बिले अद्ययावत भरलेली असावीत.
• स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती (Stamp Duty and Registration Fee Receipts): विक्री करारासाठी भरलेली स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काची पावती.
• वारसा हक्क प्रमाणपत्र (Heirship Certificate): जर मालमत्ता वारसा हक्काने मिळाली असेल तर हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
• बक्षीसपत्र (Gift Deed) किंवा वाटणीपत्र (Partition Deed): जर मालमत्ता भेट म्हणून मिळाली असेल किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटणी झाली असेल, तर संबंधित नोंदणीकृत दस्तऐवज आवश्यक आहे.
• मागील मालकी हक्काचे दस्तऐवज (Previous Title Deeds): मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा इतिहास तपासण्यासाठी मागील मालकांच्या नावावरील दस्तऐवज.

मालमत्ता व्यवहार करण्यापूर्वी एखाद्या कायदेशीर तज्ञाचा (वकील) सल्ला घेणे नेहमीच उचित ठरते.

तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मालमत्तेच्या प्रकारानुसार आणि वाटणीच्या प्रक्रियेनुसार काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील.

1. वडिलोपार्जित (Ancestral) मालमत्ता:
   • जी मालमत्ता तुमच्या पूर्वजांकडून (आजोबा, पणजोबा इत्यादी) वारसा हक्काने मिळाली आहे, ती वडिलोपार्जित मालमत्ता असते.
   • या मालमत्तेवर मुलांना जन्मापासूनच हक्क असतो.
   • या मालमत्तेची वाटणी कायद्यानुसार समान वाटणीच्या तत्त्वावर आधारित असते.
2. वडिलांनी स्वतः खरेदी केलेली (Self-acquired) मालमत्ता:
   • वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेली मालमत्ता त्यांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असते.
   • वडिलांच्या हयातीत, या मालमत्तेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा किंवा कोणालाही देण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना असतो. ते ही मालमत्ता कोणालाही दान करू शकतात, विकू शकतात किंवा मृत्यूपत्राने (Will) कोणालाही देऊ शकतात.
   • जर वडिलांचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता (intestate) झाला असेल, तर ही मालमत्ता त्यांच्या सर्व वारसदारांमध्ये (पत्नी, मुले, मुली) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 नुसार समान वाटली जाते. तुमच्या प्रकरणात, फक्त मुलांमध्ये वाटणीचा उल्लेख असल्याने, ते मुलांमध्ये समान वाटली जाईल.

लहान भावाने मागितलेल्या जागेची वाटणी करण्याबद्दल:

नाही, लहान भाऊ मागेल तिथलीच वाटणी कायद्याने देणे बंधनकारक नाही.

वाटणी म्हणजे सर्व वारसांना त्यांच्या हक्काप्रमाणे समान मूल्य (value) मिळणे होय, केवळ समान क्षेत्रफळ (area) नव्हे. जमीन वेगवेगळ्या ठिकाणी असेल किंवा तिची प्रतवारी (quality) वेगवेगळी असेल, तर फक्त क्षेत्रफळ समान असले तरी तिचे मूल्य समान नसते.

वाटणी कशी होते?

1. परस्पर सहमती (Mutual Agreement):
   • सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे सर्व भावंडांनी एकत्र बसून, चर्चेतून आणि सामंजस्याने वाटणी करणे. यात प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार आणि सर्वांच्या सहमतीने जागा निवडू शकतो.
   • यामध्ये जमिनीची किंमत, पाण्याची उपलब्धता, रस्त्याची सोय इत्यादी बाबी विचारात घेऊन सर्वांना समान मूल्याची वाटणी देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
   • एकदा वाटणी निश्चित झाल्यावर, त्याचा वाटणीपत्र (Partition Deed) करून त्याची नोंदणी (Registration) करावी लागते.
2. न्यायालयामार्फत वाटणी (Partition by Court):
   • जर सर्व भावंडांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीवरून एकमत होत नसेल, तर कोणताही वारसदार न्यायालयात ‘वाटणीचा दावा (Partition Suit)’ दाखल करू शकतो.
   • न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकून घेते आणि सर्व पुरावे तपासते. त्यानंतर, न्यायालय मालमत्तेचे मूल्यांकन करून आणि सर्व वारसांना समान मूल्याचा वाटा मिळेल याची खात्री करून, कायद्यानुसार योग्य वाटणी करून देते.
   • न्यायालय केवळ एका व्यक्तीच्या मनमानी मागणीनुसार वाटणी करत नाही. तर ते सर्व वारसांच्या हिताचा विचार करून, न्यायपूर्ण आणि समान वाटणी करण्याचा प्रयत्न करते. प्रसंगी, न्यायालय जमीन विकून मिळालेले पैसे वाटून देण्याचाही आदेश देऊ शकते, जर जमिनीचे प्रत्यक्ष विभाजन करणे शक्य नसेल किंवा ते न्यायपूर्ण नसेल.

निष्कर्ष:

तुमच्या लहान भावाला तुम्ही तो मागेल त्याच ठिकाणची वाटणी कायदेशीररित्या देणे बंधनकारक नाही. वाटणी ही सर्वांच्या सहमतीने किंवा न्यायालयाच्या आदेशाने, समान मूल्याच्या तत्त्वावर आधारित असावी लागते. जर लहान भाऊ अवास्तव मागणी करत असेल, तर तुम्ही उर्वरित भावंडे एकत्र येऊन किंवा कायदेशीर सल्ला घेऊन योग्य तो मार्ग काढू शकता.