महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम [Maharashtra Municipal Corporation Act] आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम [Maharashtra Regional and Town Planning Act] यांसारख्या कायद्यांनुसार, अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचा अधिकार नगरपालिकेला आहे.

• कलम ४७८ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४७८ नुसार, जर कोणतीही व्यक्ती परवानगी न घेता बांधकाम करत असेल, तर महानगरपालिका त्याला नोटीस पाठवून बांधकाम थांबवण्यास सांगू शकते. जर त्या व्यक्तीने नोटीसचे पालन केले नाही, तर महानगरपालिका ते बांधकाम हटवू शकते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (इंग्रजी)
• महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम या कायद्यानुसार, कोणत्याही विकास योजनेचे उल्लंघन करून बांधकाम केले असल्यास, ते अनधिकृत ठरवले जाते आणि नगरपालिका ते हटवू शकते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक महानगरपालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.