तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मालमत्तेच्या प्रकारानुसार आणि वाटणीच्या प्रक्रियेनुसार काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील.

1. वडिलोपार्जित (Ancestral) मालमत्ता:
   • जी मालमत्ता तुमच्या पूर्वजांकडून (आजोबा, पणजोबा इत्यादी) वारसा हक्काने मिळाली आहे, ती वडिलोपार्जित मालमत्ता असते.
   • या मालमत्तेवर मुलांना जन्मापासूनच हक्क असतो.
   • या मालमत्तेची वाटणी कायद्यानुसार समान वाटणीच्या तत्त्वावर आधारित असते.
2. वडिलांनी स्वतः खरेदी केलेली (Self-acquired) मालमत्ता:
   • वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेली मालमत्ता त्यांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असते.
   • वडिलांच्या हयातीत, या मालमत्तेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा किंवा कोणालाही देण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना असतो. ते ही मालमत्ता कोणालाही दान करू शकतात, विकू शकतात किंवा मृत्यूपत्राने (Will) कोणालाही देऊ शकतात.
   • जर वडिलांचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता (intestate) झाला असेल, तर ही मालमत्ता त्यांच्या सर्व वारसदारांमध्ये (पत्नी, मुले, मुली) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 नुसार समान वाटली जाते. तुमच्या प्रकरणात, फक्त मुलांमध्ये वाटणीचा उल्लेख असल्याने, ते मुलांमध्ये समान वाटली जाईल.

लहान भावाने मागितलेल्या जागेची वाटणी करण्याबद्दल:

नाही, लहान भाऊ मागेल तिथलीच वाटणी कायद्याने देणे बंधनकारक नाही.

वाटणी म्हणजे सर्व वारसांना त्यांच्या हक्काप्रमाणे समान मूल्य (value) मिळणे होय, केवळ समान क्षेत्रफळ (area) नव्हे. जमीन वेगवेगळ्या ठिकाणी असेल किंवा तिची प्रतवारी (quality) वेगवेगळी असेल, तर फक्त क्षेत्रफळ समान असले तरी तिचे मूल्य समान नसते.

वाटणी कशी होते?

1. परस्पर सहमती (Mutual Agreement):
   • सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे सर्व भावंडांनी एकत्र बसून, चर्चेतून आणि सामंजस्याने वाटणी करणे. यात प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार आणि सर्वांच्या सहमतीने जागा निवडू शकतो.
   • यामध्ये जमिनीची किंमत, पाण्याची उपलब्धता, रस्त्याची सोय इत्यादी बाबी विचारात घेऊन सर्वांना समान मूल्याची वाटणी देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
   • एकदा वाटणी निश्चित झाल्यावर, त्याचा वाटणीपत्र (Partition Deed) करून त्याची नोंदणी (Registration) करावी लागते.
2. न्यायालयामार्फत वाटणी (Partition by Court):
   • जर सर्व भावंडांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीवरून एकमत होत नसेल, तर कोणताही वारसदार न्यायालयात ‘वाटणीचा दावा (Partition Suit)’ दाखल करू शकतो.
   • न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकून घेते आणि सर्व पुरावे तपासते. त्यानंतर, न्यायालय मालमत्तेचे मूल्यांकन करून आणि सर्व वारसांना समान मूल्याचा वाटा मिळेल याची खात्री करून, कायद्यानुसार योग्य वाटणी करून देते.
   • न्यायालय केवळ एका व्यक्तीच्या मनमानी मागणीनुसार वाटणी करत नाही. तर ते सर्व वारसांच्या हिताचा विचार करून, न्यायपूर्ण आणि समान वाटणी करण्याचा प्रयत्न करते. प्रसंगी, न्यायालय जमीन विकून मिळालेले पैसे वाटून देण्याचाही आदेश देऊ शकते, जर जमिनीचे प्रत्यक्ष विभाजन करणे शक्य नसेल किंवा ते न्यायपूर्ण नसेल.

निष्कर्ष:

तुमच्या लहान भावाला तुम्ही तो मागेल त्याच ठिकाणची वाटणी कायदेशीररित्या देणे बंधनकारक नाही. वाटणी ही सर्वांच्या सहमतीने किंवा न्यायालयाच्या आदेशाने, समान मूल्याच्या तत्त्वावर आधारित असावी लागते. जर लहान भाऊ अवास्तव मागणी करत असेल, तर तुम्ही उर्वरित भावंडे एकत्र येऊन किंवा कायदेशीर सल्ला घेऊन योग्य तो मार्ग काढू शकता.