अधिकाराचा कायदेविषयक सिद्धांत (Legal Theory of Rights) हे स्पष्ट करतो की अधिकार म्हणजे काय आणि ते कायद्याच्या दृष्टीने कसे अस्तित्वात येतात, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि ते कसे संरक्षित केले जातात.

या सिद्धांतानुसार, अधिकार हे केवळ नैतिक दावे किंवा सामाजिक अपेक्षा नसतात, तर ते कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त, बंधनकारक आणि अंमलबजावणी योग्य दावे असतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला 'अधिकार' असतो, तेव्हा त्याला कायद्याने काहीतरी करण्याची, काहीतरी मिळवण्याची किंवा इतरांनी काहीतरी न करण्याची कायदेशीर परवानगी किंवा हक्क असतो.

अधिकाराच्या कायदेविषयक सिद्धांताची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि संकल्पना:

• कायदेशीर मान्यता (Legal Recognition): कोणताही अधिकार तेव्हाच 'कायदेशीर अधिकार' बनतो, जेव्हा त्याला राज्याच्या कायद्याने, संविधानाने किंवा कायदेशीर व्यवस्थेने मान्यता दिलेली असते. ही मान्यता कायदेशीर तरतुदी, नियम आणि कायद्यांद्वारे दिली जाते.
• राज्याची भूमिका (Role of the State): या सिद्धांतानुसार, राज्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. राज्य कायदे तयार करते, त्यांची अंमलबजावणी करते आणि अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास न्याय प्रदान करते. राज्याच्या मदतीनेच अधिकारांचे संरक्षण होते आणि ते प्रभावीपणे वापरले जातात.
• कर्तव्याशी संलग्नता (Correlation with Duty): प्रत्येक कायदेशीर अधिकारासोबत एक संबंधित कायदेशीर कर्तव्य असते. याचा अर्थ असा की, जर 'अ अ' ला 'ब ब' कडून काहीतरी मिळवण्याचा अधिकार असेल, तर 'ब ब' ला ते 'अ अ' ला देण्याचे कर्तव्य असते. उदा. जर मला मालमत्तेचा अधिकार असेल, तर इतरांना त्या मालमत्तेत अतिक्रमण न करण्याचे कर्तव्य आहे.
• अंमलबजावणी क्षमता (Enforceability): कायदेशीर अधिकार हे न्यायालये किंवा इतर कायदेशीर यंत्रणांद्वारे अंमलात आणले जाऊ शकतात. जर एखाद्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले, तर तो न्यायालयात जाऊन आपल्या अधिकाराचे संरक्षण मागू शकतो आणि न्यायालयाला ते अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे अधिकार असतात.
• व्यक्ती आणि समुदाय दोन्हीसाठी (For Individuals and Community): कायदेशीर अधिकार व्यक्तींना (उदा. जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार) तसेच समुदायांना (उदा. अल्पसंख्याक समुदायांचे अधिकार) प्रदान केले जातात.

थोडक्यात, अधिकाराचा कायदेविषयक सिद्धांत असे सुचवतो की, अधिकार हे कायद्याच्या चौकटीतच अस्तित्वात येतात, त्यांची व्याख्या कायद्याद्वारेच होते आणि त्यांचे संरक्षण व अंमलबजावणी कायद्याच्या माध्यमातूनच शक्य होते. केवळ कायदेशीर अधिमान्यतेमुळेच अधिकारांना खरी शक्ती मिळते.