नगरपालिका मुख्याधिकारी विनापरवानगी जागा न सोडता केलेल्या बांधकामावरील शेजारच्या घराकडे काढलेल्या अनधिकृत खिडक्या बंद करू शकतात. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (Maharashtra Municipal Corporation Act) कायद्यानुसार, अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास, नगरपालिका आयुक्तांना ते बांधकाम हटवण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे.

या संदर्भात खालील कायदे आणि नियम लागू होऊ शकतात:

• महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम 54: या कलमान्वये, जर एखादे बांधकाम परवानगी न घेता केले गेले असेल किंवा मंजूर योजनेचे उल्लंघन करत असेल, तर नगरपालिका आयुक्त त्याला नोटीस पाठवून बांधकाम हटवण्यास किंवा बदलण्यास सांगू शकतात.
• महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966: या कायद्यानुसार, कोणत्याही विकास कामासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई होऊ शकते.
• न्यायालयाचे निर्णय: अनेक न्यायालयांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महानगरपालिकांना दिले आहेत.

जर खिडक्यांमुळे शेजारच्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा भंग होत असेल किंवा नैसर्गिक प्रकाशात अडथळा येत असेल, तर त्या व्यक्तीस न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालयाने योग्य वाटल्यास, खिडक्या बंद करण्याचे आदेश देऊ शकते.