कायदा
मालमत्ता
प्रकल्पग्रस्तामध्ये लग्न झालेली मुलगी, प्रकल्पग्रस्त झाल्यानंतर लग्न झाले आणि तिला मोबदला मिळाला नाही. गव्हर्मेंटचा हा चुकीचा निर्णय आहे ना? जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत मुलगी तिच्या लग्नात थांबू शकत नाही ना?
1 उत्तर
1
answers
प्रकल्पग्रस्तामध्ये लग्न झालेली मुलगी, प्रकल्पग्रस्त झाल्यानंतर लग्न झाले आणि तिला मोबदला मिळाला नाही. गव्हर्मेंटचा हा चुकीचा निर्णय आहे ना? जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत मुलगी तिच्या लग्नात थांबू शकत नाही ना?
0
Answer link
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये लग्न झालेल्या मुलीच्या मोबदल्याबद्दल नियम आणि अटी क्लिष्ट आहेत आणि ते विशिष्ट प्रकल्पावर, राज्य सरकारवर आणि न्यायालयीन निकालांवर अवलंबून असतात. या संदर्भात काही सामान्य माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- विवाहित मुलगी आणि प्रकल्पग्रस्तता:
- जर एखादी मुलगी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्य असेल आणि तिचे लग्न प्रकल्पामुळे विस्थापित होण्यापूर्वी झाले असेल, तर तिला वारसा हक्काने मोबदला मिळण्याची शक्यता असते.
- परंतु, जर तिचे लग्न विस्थापनानंतर झाले असेल, तर तिला स्वतंत्र मोबदला मिळण्याची शक्यता कमी असते, कारण বিবাহের वेळी ती मूळ कुटुंबाचा भाग मानली जात नाही.
- मोबदल्याचे नियम:
- मोबदल्याचे नियम हे राज्य सरकारद्वारे निश्चित केले जातात आणि ते वेळोवेळी बदलू शकतात.
- काही राज्यांमध्ये, विवाहित मुलींनासुद्धा मोबदला मिळवण्याचा अधिकार आहे, तर काही राज्यांमध्ये नाही.
- न्यायालयीन हस्तक्षेप:
- अनेक प्रकरणांमध्ये, व्यक्तींनी न्यायालयामध्ये जाऊन आपल्या हक्कांसाठी लढा दिला आहे.
- न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये विवाहित मुलींना मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
- सरकारी धोरणे:
- सरकारने प्रकल्पग्रस्तांसाठी वेळोवेळी विविध धोरणे जाहीर केली आहेत, ज्यामध्ये मोबदल्याच्या नियमांचा समावेश असतो.
- नवीन धोरणांमध्ये विवाहित मुलींना अधिक अधिकार मिळू शकतात.
- गव्हर्मेंटचा निर्णय चुकीचा आहे का?
- हे पूर्णपणे त्या वेळच्या नियमांवर आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते. कायद्याच्या आधारावरच हे निश्चित केले जाऊ शकते.
- मोबदला मिळेपर्यंत मुलगी तिच्या लग्नात थांबू शकत नाही का?
- हा निर्णय पूर्णपणे वैयक्तिक आहे. मोबदला मिळण्याची शक्यता आणि कुटुंबाची परिस्थिती यावर ते अवलंबून असते. कायद्यानुसार, लग्नानंतर मुलगी तिच्या सासरच्या घरी राहते, पण मोबदल्यासाठी ती प्रयत्न करू शकते.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय: तुमच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत माहिती मिळू शकते.
- पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत विभाग: या विभागाकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंबंधी माहिती उपलब्ध असते.
- सरकारी वकील: सरकारी वकील तुम्हाला या विषयात योग्य मार्गदर्शन करू शकतात.