कंपनीमध्ये कामगार संघटनेची प्रतिनिधी संख्या निश्चित करण्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदी आणि नियम आहेत. खालील माहिती तुम्हाला यात मदत करू शकते:

• औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ : या कायद्यानुसार, कामगार संघटनेला कंपनीमध्ये आपल्या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आहे. प्रतिनिधींची संख्या कंपनीतील एकूण कामगारांच्या संख्येवर अवलंबून असते.
• नोंदणीकृत कामगार संघटना : कंपनीमध्ये नोंदणीकृत कामगार संघटना असावी लागते. संघटनेला मान्यता मिळाल्यानंतर, ती आपल्या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकते.
• प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया : कामगार संघटना आपल्या प्रतिनिधींची निवड निवडणुकीद्वारे किंवा अन्य मान्य प्रक्रियेद्वारे करू शकते.
• व्यवस्थापन आणि संघटनेतील करार : काही कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्यात करार असतो, ज्यामध्ये प्रतिनिधींची संख्या आणि त्यांच्या अधिकारांविषयी माहिती दिलेली असते.

कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींची संख्या किती असावी, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे, कारण ते कंपनीच्या आकारमानावर आणि तेथील कामगार कायद्यांवर अवलंबून असते. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही कामगार संघटना कायदा (Trade Unions Act) आणि औद्योगिक विवाद कायदा (Industrial Disputes Act) यांमधील तरतुदी पाहू शकता.