कामगार हक्क

kamgar sanghatnancha hetu (uddesh):

• kamgaranchya hitanche sanrakshan karane.
• kamgaranna nyay milvun dene.
• udyogik shantata tikvane.

hetu purti sathi avalambile janare marg:

1. samuhik saudebaji (collective bargaining):

   kamgar sanghatna kamgaranchya vatin udyojakanshi বেতন, कामाचे तास आणि इतर सुविधांसाठी समझोता करतात. ह्यामध्ये दोघांमध्ये चर्चा आणि वाटाघाटी होतात आणि दोघांनाही मान्य असणाऱ्या शर्ती व नियम ठरवले जातात.

2. takrar nivaran (grievance redressal):

   kamgar sanghatna kamgaranchya takrari dur karnyas madad kartat. yashasvi takrar nivaran prakriyemule kamgaranna nyay milto ani sanghatna tyanchya hitanche rakshan karte he siddh hote.

3. nyayalayin marg (legal approach):

   kamgar sanghatna kamgaranchya hakkanche sanrakshan karnyasaathi nyayalayacha aashray ghetat. yat kamgaranchya pakshane courtat dad magitale jate, jeणेकरून kamgaranna nyay milel.

4. andolane aani हड़ताल (agitations and strikes):

   kamgar sanghatna aaplya magnya manjur karvnyasaathi andolane aani hadtalancha marg avalambtat. aandolane aani hadtale he kamgaranchya asantosha vyakt karnyasathi ani sarkarche lakshya vedhun ghenyasaathi vaparale jatat.

5. shikshan aani प्रशिक्षण (education and training):

   kamgar sanghatna kamgaranna tyanchya hakkanchi janiv karun denyasaathi shikshan v prashikshan karyakram a आयोजित karatata. yat kamgaranna tyanchya hakkanchi mahiti dilijate ani tyanna adhik saksham banavnyasathi margdarshan kele jate.

6. rajkiya dabav (political pressure):

   kamgar sanghatna kamgar-हितैषी धोरणे aani kayde lagu karnyasaathi rajkiya pakshavar dabav aanatat. yaat sanghatna sarkarla kamgaransathi yogya nirnay ghenyasaathi prabhavit karte.

7. janajagruti (public awareness):

   kamgar sanghatna aaplya muddyanvar janajagruti karnyasathi विभिन्न माध्यमंचा वापर करतात. yat patrika, bhashane ani social media cha samavesh hoto, jyacha ud desh jantanche lakshya kamgaranchya samasyekade vedhne aani sarkarla karvai karnyasaathi uttejit karane aahe.

इथे काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

• इंटरीम रिलीफ ऑर्डर: न्यायालयाने दिलेला इंटरीम रिलीफ ऑर्डर हा कामगाराच्या बाजूने असतो. त्यामुळे, ऑर्डर असताना कामावरून कमी करणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते.
• कायदेशीर सल्ला: कामगाराने तातडीने वकील किंवा कामगार कायद्याच्या तज्ञाचा सल्ला घ्यावा.
• न्यायालयात अर्ज: कामगाराला कमी केल्यास, कामगार न्यायालय किंवा औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्याच्या हक्कांचे संरक्षण मागता येते.
• पुनर्स्थापना: न्यायालय कामगाराला पुन्हा कामावर रुजू करण्याचे आदेश देऊ शकते.
• भरपाई: जर कामावरून काढणे चुकीचे ठरले, तर न्यायालय नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश देऊ शकते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• कामगार व मंत्रालय रोजगार:labour.gov.in
• महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ:mwlb.maharashtra.gov.in

कंपनीमध्ये कामगार संघटनेची प्रतिनिधी संख्या निश्चित करण्यासाठी काही कायदेशीर तरतुदी आणि नियम आहेत. खालील माहिती तुम्हाला यात मदत करू शकते:

• औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ : या कायद्यानुसार, कामगार संघटनेला कंपनीमध्ये आपल्या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आहे. प्रतिनिधींची संख्या कंपनीतील एकूण कामगारांच्या संख्येवर अवलंबून असते.
• नोंदणीकृत कामगार संघटना : कंपनीमध्ये नोंदणीकृत कामगार संघटना असावी लागते. संघटनेला मान्यता मिळाल्यानंतर, ती आपल्या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकते.
• प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया : कामगार संघटना आपल्या प्रतिनिधींची निवड निवडणुकीद्वारे किंवा अन्य मान्य प्रक्रियेद्वारे करू शकते.
• व्यवस्थापन आणि संघटनेतील करार : काही कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्यात करार असतो, ज्यामध्ये प्रतिनिधींची संख्या आणि त्यांच्या अधिकारांविषयी माहिती दिलेली असते.

कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींची संख्या किती असावी, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे, कारण ते कंपनीच्या आकारमानावर आणि तेथील कामगार कायद्यांवर अवलंबून असते. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही कामगार संघटना कायदा (Trade Unions Act) आणि औद्योगिक विवाद कायदा (Industrial Disputes Act) यांमधील तरतुदी पाहू शकता.

अधिकृतपणे संप कसा जाहीर करावा

सूचना

1 ली पायरी

आपल्या कंपनीतील कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे असा आपला विश्वास असल्यास आपण दावे आणि आवश्यकता तयार केली पाहिजे आणि त्यांना नियोक्ताकडे पाठवावे. कामगार संघटना कामगार कामगार संघटना आणि कामगारांद्वारे निवडलेल्या कोणत्याही मंडळाद्वारे प्रतिनिधित्व केले जाऊ शकते. आवश्यकता न मिळाल्यानंतर 2 दिवसांच्या आत मालकांनी कामगार निर्णयाच्या प्रतिनिधींना त्याच्या निर्णयाबद्दल माहिती देणे बंधनकारक असते नियोक्तांच्या संघटनेला 3 आठवड्यांच्या आत प्रतिसाद प्राप्त होणे आवश्यक आहे (रशियन फेडरेशनच्या कामगार संहिताच्या अनुच्छेद 400).

चरण 2

जर नियोक्ता आपल्या गरजा पूर्ण करण्यास सहमत नसेल तर, एक सामंजस्य कमिशन काम करण्यास सुरवात करते. कामगार वाद मिटविण्यासाठी हे एक अनिवार्य पाऊल आहे. पक्षांनी कामगार संघर्षापर्यंतच्या सामंजस्य कमिशनच्या कामात भाग घेणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे (रशियन फेडरेशनच्या कामगार संहिता कलम 401.4). विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींपासून समान पातळीवर कमिशन तयार केली जाते आणि कामगार संघर्ष सुरू झाल्यानंतर 3 दिवसांनंतर काम सुरू होते.

चरण 3

कमिशनमध्ये भाग घेण्यासाठी आपल्या कार्यसंघाचे सक्षम, अनुभवी आणि शीतल-प्रतिनिधी प्रतिनिधी नियुक्त करा, जे तुमच्या सामान्य हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास सक्षम असतील. कामगारांच्या विवादाचे प्रमाण संघर्षाच्या पातळीवर अवलंबून 3 ते 5 दिवसांच्या आत सोडवणे आवश्यक आहे. सामंजस्य कमिशनचा निर्णय दोन्ही बाजूंना बंधनकारक आहे (कामगार संहिता कलम 402).

चरण 4

जर नियोक्ताबरोबर करार करणे शक्य नसेल तर कराराच्या मार्गांचा शोध मध्यस्थांच्या सहभागासह चालू आहे. त्याच्या उमेदवारीवर दोन दिवसांत दोन्ही पक्षांशी सहमत होणे आवश्यक आहे. जर 3 ते 5 दिवसांच्या आत समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकत नसेल तर हा विवाद कामगार लवादाकडे (कामगार संहितेच्या कलम 403.4) हस्तांतरित केला जातो. लवादाचा निर्णय दोन्ही बाजूंना बंधनकारक असतो ज्यायोगे कायद्यानुसार कामगार सामूहिकतेला संप करण्याचा अधिकार नाही.

चरण 5

हा अधिकार सैन्य आणि निमलष्करी सैन्य संरचनांना नाकारला गेला आहे, ज्यावर देशाचे संरक्षण आणि सुरक्षा अवलंबून आहे, वैद्यकीय संस्थांचे कर्मचारी आणि सेवा ज्यांना लोकसंख्या थेट उष्णता, पाणी आणि वीज पुरवते. इतर सर्व कामगार संघटनांना कामगार लवादाच्या निर्णयावर समाधानी नसल्यास संप करण्याचा अधिकार आहे.

चरण 6

संप आपण सोडण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे आपण ठरविल्यास आपल्याला कामाच्या सामूहिक संमती मिळविणे आवश्यक आहे. कामगार कामगारांच्या बैठकीत, त्याच्या प्रतिनिधींच्या संमेलनात किंवा कर्मचार्‍यांच्या सह्या गोळा करून निर्णय घेता येतो. या संमेलनात 50०% हून अधिक कर्मचार्‍यांनी हजेरी लावायला हवी.

चरण 7

कमीतकमी अर्ध्या प्रेक्षकांनी मतदान केले असेल तर किंवा अर्ध्या कर्मचार्‍यांनी अर्ध्यावर स्वाक्षरी केली असेल तर ही समस्या सोडविली जाते. हे लक्षात ठेवा की मालक संघाला बैठक घेण्याची संधी आणि स्थान प्रदान करण्यास बांधील आहे.

चरण 8

आपण नियोक्ताला संप सुरू होण्याच्या 5 दिवस आधी नियोक्ता संघटना - एक आठवडा अगोदर सूचित करायला हवे. निर्णयात, खालील मुद्दे दर्शवा: - संपाची कारणे; - त्याची सुरूवात होण्याची तारीख आणि वेळ, सहभागींची संख्या. हे लक्षात घेतले पाहिजे की निर्णयामध्ये निर्दिष्ट तारखेच्या 2 महिन्यांनंतर संप संपू शकत नाही; - संपाचे नेतृत्व करणार्‍या संस्थेचे नाव आणि रचना; - कर्मचारी काम करण्यास तयार असलेल्या किमान कामाची यादी संप (रशियन फेडरेशनच्या कामगार संहितेचा कलम 410).

1. शिक्षणाधिकारी (Education Officer) यांच्याकडे तक्रार:

2. कामगार न्यायालयात (Labour Court) दावा दाखल करणे:

3. पोलिसात तक्रार (Police Complaint):

4. माहिती अधिकार (Right to Information):

5. वकिलाचा सल्ला (Advocate Advice):

टीप: