(कॉन्ट्रॅक्ट लॉज). संविदा (कॉन्ट्रॅक्ट) आणि करार (अॅग्रिमेंट) हे समानार्थी शब्द कायदेशीर व्यवहारांमध्ये एकमेकांचे पर्याय म्हणून वापरले जातात; मात्र त्यांच्या व्याख्या वेगळ्या आहेत. संविदा म्हणजे असा करार की, ज्याची विधीनुसार न्यायालयाकडून किंवा लवादाकडून अंमलबजावणी होऊ शकते. या नोंदीमध्ये ‘ करार ’ हा प्रचलित शब्द वापरला आहे.

आपला व्यवहार कायदेशीर असावा असे प्रत्येकाला वाटते. करार बहुतांशी पाळले जातात, याला अनेक कारणे आहेत. करार पूर्ण केल्याचा फायदा, पुन्हा व्यवहार करण्याची शक्यता, स्वत:चा लौकिक जपणे इत्यादी. परंतु काहींना कराराची पूर्तता करून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. तेव्हा करार अंमलबजावणीयोग्य आहे का, ते पाहावे लागते. बहुतेक करार अंमलबजावणीस पात्र असतातच.

संविदांसंबंधीचा कायदा : भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ च्या कलम १-७५ मध्ये दिलेली सर्वसाधारण तत्त्वे सर्व प्रकारच्या करारांना लागू होतात; मग तो दैनंदिन घरगुती स्वरूपाचा असो वा मूलभूत सुविधा प्रकल्पासंबंधीचा विस्तृत करार असो, दोन व्यापाऱ्यांमधील असो अथवा सरकारबरोबरचा असो. मालमत्तेचे हस्तांतर व व्यवहारही याच तत्त्वांवर आधारित आहेत. क्षतिपूर्ती (कॉम्पिन्सेशन), हमी, निक्षेप, तारण व अभिकर्तृत्वाच्या करारांविषयी १८७२ च्या अधिनियमामध्ये विशेष प्रकरणे आहेत. विशिष्ट करारांबद्दल खास कायदे आहेत. उदा., परिवाहक अधिनियम १८६५, परकाम्य संलेख अधिनियम १८८१, मुखत्यारपत्र अधिनियम १८८२, भागीदारी संस्था अधिनियम १९३०, मालविक्रय अधिनियम १९३०, भाडे-खरेदी अधिनियम १९७२. काही तत्त्वेन्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये विशद केली आहेत.

या सर्व कायदयांची दोन प्रमुख तत्त्वे आहेत : (१) करार करणाऱ्या व्यक्तींना कराराच्या अटी, शर्ती व सर्व बाबी ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. उदा., कराराची निर्मिती, आबंधनांचे स्वरूप, कराराचा भंग आणि त्याबद्दल उपाय. ते इतके व्यापक आहे की, कायद्याच्या तरतुदी वैकल्पिक भासतात. (२) करारातील वचनांचे पालन केले पाहिजे.

संविदा म्हणजे दोन किंवा अधिक पक्षांमध्ये झालेला एक कायदेशीर करार. या करारामध्ये काही विशिष्ट गोष्टी करण्याचे किंवा टाळण्याचे वचन दिलेले असते. संविदा कायद्याच्या दृष्टीने बंधनकारक असतो, म्हणजेच जर कोणी करार मोडला, तर त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते.

संविदेची व्याख्या:

संविदेची वैशिष्ट्ये:

• दोन किंवा अधिक पक्ष: संविदा करण्यासाठी किमान दोन पक्ष असणे आवश्यक आहे.
• करार: दोन्ही पक्षांनी काहीतरीDeals करण्याचे किंवा न करण्याचे मान्य केले पाहिजे.
• कायदेशीर संबंध: कराराचा उद्देश कायदेशीर संबंध निर्माण करणे असावा.
• consideration (बदला): प्रत्येक पक्षाला करारातून काहीतरी मोबदला मिळायला हवा.
• सहमती: दोन्ही पक्षांची स्वतंत्र आणि फसवणूक न करता दिलेली consent (सहमती) आवश्यक आहे.
• क्षमता: करार करणाऱ्या दोन्ही पक्षांमध्ये तो करार करण्याची क्षमता (capacity) असावी.
• कायदेशीर उद्देश: कराराचा उद्देश कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असावा.

अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त स्रोत:

1. विकिपीडिया (https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%A7%E0%A4%BE)
2. Legal Services India (https://www.legalservicesindia.com/article/1474/Essentials-of-a-Valid-Contract.html)