करार म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये काहीतरी करण्याची किंवा न करण्याची कायदेशीर बांधिलकी होय. भारतीय करार कायदा, १८७२ (Indian Contract Act, 1872) नुसार कराराची व्याख्या दिली आहे.

"करार म्हणजे दोन किंवा अधिक पक्षांमध्ये कायदेशीर बंधन निर्माण करण्याची क्षमता असलेला करार."

• दोन पक्ष: करार करण्यासाठी किमान दोन पक्ष असणे आवश्यक आहे.
• कायदेशीर संबंध: कराराचा उद्देश कायदेशीर संबंध निर्माण करणे असावा.
• सहमती: दोन्ही पक्षांची करारासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट सहमती असणे आवश्यक आहे.
• विचार: प्रत्येक वचनासाठी काहीतरी मोबदला असणे आवश्यक आहे.
• कायदेशीर हेतू: कराराचा हेतू कायद्याने वैध असणे आवश्यक आहे. तो बेकायदेशीर, अनैतिक किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात नसावा.
• पूर्तता करण्याची क्षमता: कराराच्या अटी पूर्ण करण्याची क्षमता दोन्ही पक्षांमध्ये असावी.

• वैध करार: कायद्यानुसार योग्य असलेला करार.
• अवैध करार: कायद्याने অবৈধ ठरवलेला करार.
• शून्य करार: सुरुवातीपासूनच कायद्याने বাতিল ठरवलेला करार.
• शून्य करण्यायोग्य करार: एका पक्षाच्या इच्छेनुसार रद्द करता येण्याजोगा करार.

कराराचे पालन न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

1. भारतीय करार कायदा, १८७२: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-9.pdf