करार
करार (Contract): एक कायदेशीर टीप
करार म्हणजे दोन किंवा अधिक पक्षांमध्ये झालेला एक कायदेशीर बंधनकारक करार. भारतीय करार कायदा, 1872 (Indian Contract Act, 1872) या कायद्यानुसार कराराची व्याख्या आणि अंमलबजावणी स्पष्ट केली आहे.
कराराची व्याख्या:
- कलम 2(h) नुसार, "कायदा अंमलात आणू शकेल असा करार म्हणजे करार." (An agreement enforceable by law is a contract.)
कराराची मूलभूत तत्त्वे:
- सहमती (Agreement): करारासाठी दोन पक्षांचीFree mutual consentआवश्यक आहे. यामध्ये प्रस्ताव (Offer) आणि स्वीकृती (Acceptance) यांचा समावेश होतो.
- कायदेशीर संबंध (Intention to create legal relation): पक्षांचा हेतू कायदेशीर संबंध निर्माण करण्याचा असावा. सामाजिक किंवा घरगुती करार कायदेशीर बंधनकारक नसतात.
- मोबदला (Consideration): प्रत्येक करारात मोबदला असणे आवश्यक आहे. मोबदला म्हणजे वचनाच्या बदल्यात काहीतरी देणे किंवा घेणे.
- क्षमता (Capacity): करार करणारे पक्ष सक्षम असणे आवश्यक आहे. म्हणजे ते कायदेशीररित्या करार करण्यास पात्र असावेत. (उदा. अज्ञान व्यक्ती किंवा दिवाळखोर व्यक्ती करार करू शकत नाही).
- कायदेशीर उद्देश (Lawful object): कराराचा उद्देश कायदेशीर असावा. तो बेकायदेशीर, अनैतिक किंवा सार्वजनिक धोरणाविरुद्ध नसावा.
- निश्चितता (Certainty): कराराच्या अटी स्पष्ट आणि निश्चित असाव्यात. संदिग्ध किंवा अनिश्चित अटी असलेला करार रद्द होऊ शकतो.
- शक्यतेची अट (Possibility of performance): कराराची पूर्तता करणे शक्य असावे. अशक्य गोष्टींसाठी करार करणे वैध मानले जात नाही.
कराराचे प्रकार:
- वैध करार (Valid Contract): सर्व आवश्यक घटक पूर्ण करणारा करार.
- अवैध करार (Void Contract): कायद्याने अंमलात आणता न येणारा करार.
- रद्द करण्यायोग्य करार (Voidable Contract): एका पक्षाच्या इच्छेनुसार रद्द करता येणारा करार.
- अंमलात आणण्यायोग्य करार (Enforceable Contract): ज्याची कायद्याने अंमलबजावणी करता येते.
महत्व:
करार हे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात महत्त्वाचे असतात. ते पक्षांना त्यांच्या हक्कांचे आणि जबाबदाऱ्यांचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. कोणताही करार करण्यापूर्वी त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी:
- भारतीय करार कायदा, 1872 (Indian Contract Act, 1872) : भारतीय करार कायदा
करार म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये काहीतरी करण्याची किंवा न करण्याची कायदेशीर बांधिलकी होय. भारतीय करार कायदा, १८७२ (Indian Contract Act, 1872) नुसार कराराची व्याख्या दिली आहे.
व्याख्या"करार म्हणजे दोन किंवा अधिक पक्षांमध्ये कायदेशीर बंधन निर्माण करण्याची क्षमता असलेला करार."
कराराची वैशिष्ट्ये:- दोन पक्ष: करार करण्यासाठी किमान दोन पक्ष असणे आवश्यक आहे.
- कायदेशीर संबंध: कराराचा उद्देश कायदेशीर संबंध निर्माण करणे असावा.
- सहमती: दोन्ही पक्षांची करारासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट सहमती असणे आवश्यक आहे.
- विचार: प्रत्येक वचनासाठी काहीतरी मोबदला असणे आवश्यक आहे.
- कायदेशीर हेतू: कराराचा हेतू कायद्याने वैध असणे आवश्यक आहे. तो बेकायदेशीर, अनैतिक किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात नसावा.
- पूर्तता करण्याची क्षमता: कराराच्या अटी पूर्ण करण्याची क्षमता दोन्ही पक्षांमध्ये असावी.
- वैध करार: कायद्यानुसार योग्य असलेला करार.
- अवैध करार: कायद्याने অবৈধ ठरवलेला करार.
- शून्य करार: सुरुवातीपासूनच कायद्याने বাতিল ठरवलेला करार.
- शून्य करण्यायोग्य करार: एका पक्षाच्या इच्छेनुसार रद्द करता येण्याजोगा करार.
कराराचे पालन न केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
- भारतीय करार कायदा, १८७२: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-9.pdf
1. वैध करार (Valid Contract):
ज्या करारामध्ये कायद्याने सांगितलेल्या सर्व आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जातात, तो वैध करार असतो. यामध्ये प्रस्ताव, स्वीकृती, मोबदला, कायदेशीर हेतू आणि सक्षम पक्षकार (Competent Parties) यांचा समावेश असतो.
2. व्यर्थ करार (Void Contract):
व्यर्थ करार म्हणजे असा करार जो कायद्याच्या दृष्टीने सुरुवातीपासूनच अवैध असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीसोबत केलेला करार किंवा कायद्याने নিষিদ্ধ (Illegal) असलेला करार.
3. रद्द करण्यायोग्य करार (Voidable Contract):
रद्द करण्यायोग्य करार म्हणजे असा करार जो एका पक्षाच्या इच्छेनुसार रद्द केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर करार फसवणूक, दबाव किंवा अनुचित प्रभाव वापरून केला गेला असेल, तर ज्या पक्षासोबत गैरव्यवहार झाला आहे, तो करार रद्द करू शकतो.
4. अंमलबजावणी न करता येणारा करार (Unenforceable Contract):
अंमलबजावणी न करता येणारा करार म्हणजे असा करार जो कायदेशीर असतो, पण काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. उदाहरणार्थ, लेखी स्वरूपात नसलेला करार.
5. व्यक्त करार (Express Contract):
जेव्हा कराराच्या अटी व शर्ती स्पष्टपणे बोलून किंवा लिहून व्यक्त केल्या जातात, तेव्हा तो व्यक्त करार असतो.
6. गर्भित करार (Implied Contract):
गर्भित करार म्हणजे असा करार जो पक्षकारांच्या आचरणातून किंवा परिस्थितीनुसार तयार होतो. यामध्ये कोणताही स्पष्ट करार केलेला नसतो, पण त्यांच्या कृतीतून कराराचा अर्थ निघतो.
7. एकतर्फी करार (Unilateral Contract):
एकतर्फी करारामध्ये, एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला विशिष्ट काम पूर्ण केल्यावर मोबदला देण्याचे वचन देतो. उदाहरणार्थ, हरवलेल्या वस्तू शोधून देणाऱ्याला बक्षीस देण्याचे वचन.
8. द्विपक्षीय करार (Bilateral Contract):
द्विपक्षीय करारामध्ये दोन्ही पक्ष एकमेकांना काहीतरी करण्याचे वचन देतात. हा सर्वात सामान्य प्रकारचा करार आहे, जसे की वस्तू खरेदी-विक्रीचा करार.
लखनौ करार: माहिती आणि महत्त्व
लखनौ करार हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यांच्यात 1916 मध्ये झालेला एक महत्त्वाचा करार होता. या कराराचा उद्देश दोन्ही संघटनांना एकत्र आणून ब्रिटीश सरकारकडे राजकीय सुधारणांची मागणी करणे हा होता.
कराराची पार्श्वभूमी:
- 1907 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहाल आणि मवाळ गट तयार झाले.
- मुस्लिम लीगची स्थापना 1906 मध्ये झाली, परंतु त्यांचे ध्येय स्पष्ट नव्हते.
- पहिल्या महायुद्धामुळे (1914-1918) भारतातील राजकीय परिस्थिती बदलली होती.
लखनौ करारातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- स्वराज्य: भारताला लवकरात लवकर स्वराज्य (Self-rule) मिळावे.
- प्रांतीय विधानपरिषदेत सुधारणा: विधानपरिषदेतील सदस्यांची संख्या वाढवण्यात यावी आणि जास्त अधिकार द्यावेत.
- मुस्लिमांसाठी राखीव जागा: प्रांतीय आणि केंद्रीय विधानपरिषदेत मुस्लिमांसाठी राखीव जागा असाव्यात.
- वettारिक प्रतिनिधित्व: मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व मिळावे.
- केंद्र सरकारमध्ये सुधारणा: केंद्र सरकारमध्ये भारतीयांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे.
महत्व:
- हिंदू-मुस्लिम एकता: या करारामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र आले आणि दोघांनीही राजकीय सुधारणांसाठी एकत्र काम करण्याचे ठरवले.
- राष्ट्रीय चळवळीला प्रेरणा: या करारामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवी दिशा मिळाली.
- स्वराज्याची मागणी: या करारामुळे स्वराज्याची मागणी अधिक ശക്ത झाली.
- राजकीय जागरूकता: लोकांमध्ये राजकीय जाणीव जागृत झाली आणि ते अधिक सक्रियपणे चळवळीत सहभागी झाले.
परिणाम:
लखनौ कराराने तात्पुरती हिंदू-मुस्लिम एकता साधली, परंतु त्याचे दूरगामी परिणाम सकारात्मक राहिले नाहीत. काही वर्षांनंतर, दोन्ही समुदायांमध्ये पुन्हा मतभेद वाढले. तरीही, या कराराने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला.
कन्सिडरेशन (consideration) ची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
-
कन्सिडरेशन हे मागणीनुसार असावे:
वचन देणाऱ्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार कन्सिडरेशन दिले जाते. म्हणजेच, प्रॉमिसरने (promisor) मागणी केल्यावरच प्रॉमिसीने (promisee) काहीतरी केले किंवा करण्यास तयार असावे.
-
कन्सिडरेशन हे भूतकाळ, वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ असू शकते:
- भूतकाळ (Past): कन्सिडरेशन पूर्वीच दिले गेले असेल, जेव्हा प्रॉमिस केले गेले.
- वर्तमानकाळ (Present): कन्सिडरेशन त्याच वेळी दिले जाते, जेव्हा प्रॉमिस केले जाते.
- भविष्यकाळ (Future): कन्सिडरेशन भविष्यात देण्याचे वचन दिले जाते.
-
कन्सिडरेशन पुरेसे असणे आवश्यक नाही:
कायद्यानुसार, कन्सिडरेशन पुरेसे नसेल तरी चालेल, पण ते कायदेशीर (lawful) असले पाहिजे. म्हणजेच, दोन्ही पक्ष आपापल्या मर्जीने त्या कराराला तयार असले पाहिजे.
-
कन्सिडरेशन हे वास्तविक (real)असावे:
कन्सिडरेशन हे केवळ दिखाऊ नसावे, त्याचे काहीतरी निश्चित मूल्य (value) असले पाहिजे.
-
कन्सिडरेशन कायदेशीर असावे:
कन्सिडरेशन हे कायद्याच्या दृष्टीने वैध (valid)असायला हवे. ते बेकायदेशीर, अनैतिक (immoral) किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या (public policy) विरुद्ध नसावे.
-
कन्सिडरेशन हे प्रॉमिसि (promisee) किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून येऊ शकते:
कन्सिडरेशन हे फक्त प्रॉमिसि कडूनच आले पाहिजे असे नाही, ते इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून येऊ शकते.
टीप: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे. अधिक माहितीसाठी कायदेशीर सल्ला घेणे उचित राहील.
कन्सिडरेशन (Consideration) म्हणजे मोबदला. करारासाठी कन्सिडरेशन आवश्यक आहे. भारतीय करार कायद्यानुसार (Indian Contract Act), कन्सिडरेशनची काही वैशिष्ट्ये आहेत, ती खालीलप्रमाणे:
वैशिष्ट्ये:
-
इच्छेनुसार (At the desire of the promisor): कन्सिडरेशन हे प्रॉमिसरच्या (वचन देणाऱ्याच्या) इच्छेनुसारच असावे लागते. दुसऱ्या व्यक्तीने स्वतःहून काही केले, तर ते कन्सिडरेशन मानले जात नाही.
-
प्रॉमিসি किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून (From the promisee or any other person): कन्सिडरेशन हे प्रॉमিসি (वचन घेणारा) किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून दिले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा आहे की, कन्सिडरेशन केवळ प्रॉमिसिकडूनच आले पाहिजे असे नाही.
-
भूतकाळ, वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ (Past, present or future): कन्सिडरेशन भूतकाळ, वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ यापैकी कोणत्याही काळात असू शकते.
- भूतकाळ (Past): जेव्हा कन्सिडरेशन पूर्वीच दिले गेले असेल.
- वर्तमानकाळ (Present): जेव्हा कन्सिडरेशन त्याच वेळी दिले जात आहे ज्या वेळी करार होत आहे.
- भविष्यकाळ (Future): जेव्हा कन्सिडरेशन भविष्य्यात देण्याचे वचन दिले जाते.
-
वास्तविक असणे आवश्यक (Must be real): कन्सिडरेशन हे वास्तविक आणि कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असले पाहिजे. ते केवळ दिखाऊ किंवा काल्पनिक नसावे.
-
पुरेसे असणे आवश्यक नाही (Need not be adequate): कन्सिडरेशन हे कराराच्या मूल्याच्या बरोबरीचे असणे आवश्यक नाही. ते कमी किंवा जास्त असू शकते, परंतु दोन्ही पक्षांनी ते स्वेच्छेने मान्य केलेले असावे.
-
कायदेशीर असणे आवश्यक (Must be lawful): कन्सिडरेशन हे कायद्याने वैध असणे आवश्यक आहे. ते कायद्याच्या विरोधात नसावे, तसेच सार्वजनिक धोरणाच्या (Public policy) विरुद्ध नसावे.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता:
शिमला करारातील (Shimla Agreement) प्रमुख मुद्दे:
- तारीख: हा करार २ जुलै १९७२ रोजी झाला.
- स्थळ: शिमला, हिमाचल प्रदेश, भारत.
- पक्ष: या करारावर भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली.
- उद्देश: १९७१ च्या युद्धा नंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध স্বাভাবিক करणे आणि शांतता प्रस्थापित करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश होता.
- कलम:
- दोन्ही देशांनी परस्परांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखायचा.
- विवाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवायचे.
- एकमेकांच्या अंतर्गत બાબतीत हस्तक्षेप न करणे.
- नियंत्रण रेषा (Line of Control - LoC) चा आदर करणे आणि एकतर्फीपणे त्यात बदल न करणे.
महत्व:
- या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास मदत झाली.
- १९७१ च्या युद्धानंतर निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती कमी झाली.
- परंतु, हा करार काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरला.
- Ministry of External Affairs, Government of India (https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?20363/शिमला+समझौता+1972)