शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून स्थापन झालेल्या संघटना. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे शेती हा आजही एक प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतीय लोकसंख्येतील ६४ टक्के जनता कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांतील ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे; म्हणून त्यांचे स्वास्थ्य व हित जपणारी संघटना ही काळाची गरज ठरली. भारतातील शेतकरी चळवळ व आंदोलनांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जहागीरदार व जमीनदार यांच्या विरोधाची तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य भाव आणि कर्जासारख्या सरकारसंचालित विषयांची पार्श्वभूमी आहे. ब्रिटिश राजवटीत देशावर प्रथमच एकछत्री अंमल निर्माण झाला. त्यापूर्वी देशात सरंजामशाही व राजे-रजवाडे आणि संस्थानिकांची सत्ता होती.यांपैकी काही राजे व संस्थानिक यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आणि शेतीला उपयुक्त सुधारणा केल्या तथापि धरणे बांधणे, कालवे तयार करणे, चोराचिलटांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे रक्षण करणे, या सगळ्या कामांमध्ये शेतकऱ्यांना राजाच्या मर्जीवर, कृपाकटाक्षावर अवलंबून रहावे लागत होते. आपल्या व्यथा, मागण्या राजाच्या कानावर जरी त्यांना घालता येत असल्या, तरी त्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन वगैरे त्या काळी शक्य नव्हते. मुळात शेकडो वर्षे भारतातील शेतकरी वर्षातील शेतीच्या हंगामात शेतीची कामे आणि उरलेल्या काळात लढाया, मजुरी असे दुहेरी जीवन जगत असल्याने शेतीवाडी व गावांचा विकास, संरक्षण या जबाबदाऱ्या त्यांना स्वबळावर पार पाडाव्या लागत होत्या. त्या काळी वस्तुविनिमयाची पद्धत रूढ होती. भारतीय खेड्यांतील अलुते-बलुते ही परंपरागत वतनी पद्धत गामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया होती. या वतनी हक्कांमुळे शेतकरी व त्यांवर उदरनिर्वाहाकरिता पूर्णपणे अवलंबून असणारे बिगर शेतकरी लोक यांचे परस्परसंबंध सौहार्दपूर्ण होते. त्यामुळे ही परंपरागत व्यवस्था चालविणारी खेडी स्वयंपूर्ण होती; पण नागरीकरण आणि औदयोगिकीकरण यांमुळे ही संस्था मोडकळीस आली आणि अव्वल इंग्रजी अंमलातत्यांची वस्तुविनिमयाची पद्धत नष्ट होऊन पैशाचे विनिमय माध्यम रूढ झाले. या काळात आपल्या गावावर ज्या राजाचा अंमल असेल, त्याच्याकडे ठराविक करभरणा केला जाई. शेतीतून येणारे उत्पादन व उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा राजाच्या खजिन्यात जमा होत असे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने देशांमध्ये व्यापार करण्यास सुरुवात केली त्याकाळात युरोपातून आणलेल्या माल हा भारतामध्ये विकणे आणि भारतातील सुती आणि रेशीम कापड तसेच मसाल्याचे पदार्थ युरोपात प्रचंड प्रमाणात घेऊन जाण्यास सुरुवात केली कंपनीचे अधिकारी आणि व्यापारी लोक देशातील शेतकरी आणि मजूर तसेच जनतेची आर्थिक लूट करत असत या लोकांकडून कमी किमतीत जबरदस्तीने मालक घेत मिल्का सिंग यांनी 1762 मध्ये याविरुद्ध गव्हर्नर कडे तक्रार केली होती परंतु त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही अनेक मार्गांनी नफा मिळवून देशाची आर्थिक लूट करून देशातील सर्व संपत्ती इंग्लंडकडे कंपनी सरकार घेऊन जात असे ब्रिटीशांचे स्वार्थी वसाहतवादी धोरण असल्यामुळे या धोरणाचा परिणाम व्यापाराबरोबरच शेतीवर सुद्धा झाला आणि यातूनच पुढच्या काळामध्ये शेतकरी चळवळ ही देशामध्ये उभी राहिली