सहकार न्यायालय म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960) अंतर्गत स्थापन झालेले एक विशेष न्यायालय आहे.

या न्यायालयाची उद्दिष्ट्ये:

• सहकारी संस्थांमधील वाद विवाद आणि तक्रारींचे निराकरण करणे.
• सहकारी संस्थांचे कामकाज कायद्यानुसार चालते की नाही हे पाहणे.
• सभासदांचे हक्क आणि हितसंबंध जपणे.

सहकार न्यायालयाचे अधिकार:

• सहकारी संस्थेशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला समन्स (Summons) पाठवण्याचा अधिकार.
• पुरावे तपासण्याचा अधिकार.
• आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार.
• न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार.

अधिक माहितीसाठी:

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (इंग्रजीमध्ये): सहकार.maharashtra.gov.in