१९३५ चा भारत सरकारचा कायदा : ब्रिटिश सरकारतर्फे १९३३ मध्ये गोलमेज परिषदेचा अहवाल श्वेतपत्रिकेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला़ त्या श्वेतपत्रिकेवर आधारित भारताला सर्वात महत्त्वाचा सुधारणांचा हप्ता देण्यात आला, तो म्हणजे १९३५ चा भारत सरकारचा कायदा होय़. महत्त्वाच्या तरतुदी : १) भारतीय संघराज्य : अ) या कायद्यानुसार भारतातील ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली असलेले प्रान्त व भारतीय संस्थाने मिळून एक संघराज्य निर्माण करण्याची योजना मांडली होती़ भारतीय संस्थानिकांनी मात्र या संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिला कारण संघराज्यात सामिल होण्याची संस्थानिकांवर सक्ती करण्यात आली नव्हती, ते त्यांच्या इच्छेनुसार अवलंबून होते़ ब) या कायद्यानुसार भारतापासून ब्रह्मदेश वेगळा करण्यात आला होता़ क) या कायद्यानुसार सिंध व ओरिसा हे नवीन प्रान्त निर्माण करण्यात आले होते़ (संघव्यवस्था अस्तित्वात आली नाही, कारण यामध्ये संस्थानांनी सहभाग घेतला नव्हता़) २) भारतीय संघराज्यात केंद्र सरकार व प्रान्त सरकार यांच्यात अधिकारांची विभागणी करण्यात आली़ त्यानुसार केंद्र सूची, प्रांतसूची व सामाईक सूची निर्माण करण्यात आल्या़ (केंद्र सूची – ५९ विषय, प्रांतसूची ५४, सामाईक सूची-३६ विषय) ३) १९३५ च्या कायद्यानुसार प्रान्तामधील १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे देण्यात आलेली द्विदल शासन पद्धती रद्द करण्यात आली़ ४) या कायद्यान्वये प्रान्तीय स्वायता देण्यात आली होती़ यानुसार प्रान्ताचा सर्व राज्यकारभार प्रान्ताच्या कायदे मंडळाला जबाबदार असणाऱ्या मंत्रिमंडळाकडे किंवा लोकप्रतिनिधीकडे सोपवण्यात आला होता़. ५) १९३५ च्या कायद्याने जरी प्रान्तीय स्वायता देण्यात आली असली, तरी ती नाममात्र होती, कारण प्रांताबाबत निर्णायक व अंतिम सत्ता गव्हर्नरचीच असणार होती़ ६) गव्हर्नर हा मंत्रिमंडळाचा अध्यक्ष असे व मंत्रिमडळाच्या सल्ल्यानुसार त्याने कारभार करावा अशी अपेक्षा होती़ (सल्ला गव्हर्नरवर बंधनकारक नव्हता) ७) १९३५ च्या कायद्याप्रमाणे ११ प्रांतांपैकी बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मद्रास या ठिकाणी द्विगृही कायदेमंडळे प्रस्थापित झाली़ यामध्ये विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह असणार होते, तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह होय़ ८)या कायद्यान्वये केंद्रामध्ये द्विदल शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात येणार होता़ १९१९ च्या कायद्यानुसार राखीव व सोपीव अशी खाती निर्माण करण्यात आली़ (मात्र ही तरतूद प्रत्यक्षात अंमलात आली नाही) ९) जरी केंद्रामध्ये द्विदल शासन पद्धती असली तरी एकूण कारभारावरील गव्हर्नर जनरलचे नियंत्रण व वर्चस्व, पूर्वीएवढेच होते़ सोपीव खात्याचा कारभार त्यांच्या देखरेखीखाली व मार्गदर्शनाने चालणार होता़ १०) 1935 च्या कायद्याप्रमाणे संघन्यायालयाची स्थापना करण्यात आली़ केंद्र सरकार व प्रान्त सरकार यांच्यातील संघर्ष मिटवण्यासाठी संघन्यायालयाची स्थापना करण्यात आली़ ११) या कायद्यानुसार शेकडा १० टक्के लोकांना भारतामध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला़ १२) या कायद्यानुसार इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात आले़ त्याऐवजी भारतमंत्र्याला सल्ला देणारे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यात आले़ १३) फेडरल रेल्वे एथॉरिटी – रेल्वेचा कारभार पाहण्यासाठी सात सदस्यांचे हे मंडळ स्थापन करण्यात आले़. १४) या कायद्यानुसार एडव्होकेट जनरल हे पद निर्माण करण्यात आले़ संघराज्याच्या व प्रांताच्या हिशेबावर देखरेख ठेवणे आणि मध्यवर्ती कायदेमंडळास सल्ला देणे हे त्याचे काम होते़ १५) या कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरल व मध्यवर्ती कायदेमंडळास अर्थविषयक सल्लागाराची (फायनान्शियल ऍडव्हायजर) नेमणूक करण्यात आली़ १७) या कायद्यानुसार स्वतंत्र मतदासंघ मुस्लिम, खिश्चन, शिख, स्त्रिया व कामगारांनासुद्धा देण्यात आले़

● 1935 च्या कायद्याने संघराज्याची निर्मिती केली.

●1935 च्या कायद्याने प्रतांत 1919 च्या कायद्याने सुरू केलेली व्दिदल राज्य पद्धती नष्ट केली व प्रांतातील सर्व खाती लोकप्रतिंनिधीच्या हाती सोपवली.

● 1935 च्या कायद्याने केंद्रात व्दिदल शासन पद्धती सुरू केली.

●संघराज्याच्या न्यायालयाची स्थापना या कायद्याने केली.
या कायद्याने जवळजवळ 14 टक्के लोकांना मताधिकार मिळाला.

● 1935 च्या कायद्याने केंद्रीय, राज्य व संयुक्त अशा तीन सूच्या निर्माण केल्या.

● भारतमंत्र्यांचे ‘इंडिया कौन्सिल’ रद्द करण्यात आले व सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

●मुस्लिम, शीख, कामगार, ख्रिश्चन या सर्वांना या कायद्याने स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले.

● 1935 च्या कायद्याव्दारे ब्रम्हदेश हा भारतापासून वेगळा करण्यात आला.

● 1935 चा कायदा म्हणजे गुलामगिरीची सनदच होती, ते एक अनेक ब्रेक्स असलेले व इंजिन नसलेले यंत्रच होते- पं.जवाहरलाल नेहरू.

● 1935 चा कायदा म्हणजे – संपूर्ण सडलेला मूलत: निष्कृष्ट, अनई संपूर्णपणे अस्विकाहार्य बॅ.जिना.

१९३५ चा भारत सरकार कायदा हा ब्रिटिश सरकारने भारतासाठी तयार केलेला एक महत्त्वाचा कायदा होता. या कायद्याने भारतीय प्रशासन आणि राजकीय संरचना यात मोठे बदल घडवले.