पदवीधर मतदार संघ म्हणजे काय? या मतदार संघाचं महत्त्व काय? या मतदार संघाच्या निवडणुका कशा होतात? आणि अधिकाधिक पदवीधर मतदारांनी या निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी करण्याची गरज का आहे? याबद्दल अगदी सुशिक्षितांनाही माहिती नसते हे वास्तव आहे. त्यामुळेचयाबाबत निवडणूक आयोग, शासन आणि प्रसारमाध्यमांकडून व्यापक प्रचार आणि प्रसार होणं गरजेचं आहे.
भारतीय घटनेच्या १७१ व्या कलमामध्ये विधानपरिषदेचा उल्लेख आहे. विधानपरिषद हे राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह आहे. ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे, तिथल्या विधानपरिषदेच्या एकूण संख्येपैकी जवळजवळ एक बारांश सदस्य हे भारताच्या कोणत्याही राज्यातील, कोणत्याही विद्यापीठाचे किमान तीन वर्षे आधी पदवीधर असलेले किंवा विद्यापीठाच्या पदवीधरांशी समकक्ष असलेल्या पदव्या असलेले नागरिक निवडून देतात. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेमध्ये एकूण ७२ सदस्य आहेत. त्यापैकी सहा सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून येतात. मुंबई पदवीधर मतदारसंघ हा त्यापैकीच एक मतदारसंघ आहे. सबंध मुंबई शहर मिळून हा मतदारसंघ तयार होतो. म्हणजे पश्चिम उपनगरांमध्ये दहिसरपर्यंत, पूर्व उपनगरांमध्ये मुलुंडपर्यंत आणि हार्बर मार्गावर मानखुर्दपर्यंत हा मतदारसंघ पसरलेला आहे. एवढ्या मोठ्या टापूत विधानसभेचे ३६ मतदारसंघ येतात. मतदारसंघ पदवीधरांचा असला तरीही उमेदवार पदवीधरच असला पाहिजे अशी सक्ती नाही.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने मतदार नोंदणी होत असते. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी घरोघर जातात. मतदार ओळखपत्रं तयार करण्याची प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे चालू आहे. राजकीय पक्ष सुद्धा या निवडणुका म्हणजे जीवन मरणाचा प्रश्न असल्याने आपला संभाव्य मतदार यादीमध्ये यावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगसुद्धा याबाबतीत अतिशय जागरूक असतो. त्यामानाने पदवीधर मतदार संघामध्ये शिकल्या सवरलेल्या मंडळींचं मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचं आणि प्रत्यक्षात मतदानासाठी बाहेर पडण्याचं प्रमाण अत्यल्प असतं. या निवडणुका सहा वर्षांतून एकदा होतात. त्यांचं आणि इतर सार्वत्रिक निवडणुकांचं वेळापत्रक जुळत नाही. या निवडणुकांसाठी निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झालेल्या तारखेआधी तीन वर्षे पदवीधर झालेला / झालेली कोणीही व्यक्ती मतदार म्हणून चालते. याचा अर्थ निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्यादिवशी एखाद्याने पदवीधर होऊन तीन वर्षांपेक्षा थोडासाही कमी कालावधी झाला असेल तर ती व्यक्ती मतदानास अपात्र ठरते. आणि त्यामुळे त्या मतदाराला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी पुढची सहा वर्षे थांबावं लागतं.
सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे, आणि त्यासाठी ज्यावर्षी निवडणूक आहे त्यावर्षीची १ जानेवारी ही तारीख मतदार नोंदणीसाठी आधारभूत ठरवली जाते. त्यामुळे पात्र मतदारांची संख्याही वाढते. इतर मतदार यांद्यांमध्ये सातत्याने बदल होत राहतात, त्याचं अद्ययावतीकरण होत राहतं. पदवीधर मतदारसंघासाठी सुद्धा याआधी तशीच तरतूद होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे या निवडणुकीसाठीची मतदार यादी प्रत्येक निवडणुकीत नव्याने करायची आहे. मुंबई पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या मतदार नोंदणीची अधिसूचना २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी जाहीर झाली आहे. या अधिसूचनेप्रमाणेच मुंबई पदवीधर मतदारसंघासाठीची मतदार नोंदणी सुरु झाली आहे. निवडणुकीचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुंबईतल्या ३६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार नोंदणीसाठी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
या निवडणुकीच्या मतदार नोंदणीचा तपशील https://ceo.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पदवीधर मतदारसंघामध्ये मतदार म्हणून नाव नोंदण्यासाठीचा अर्ज क्र. १८  सोबत दिलेल्या दुव्यावर उपलब्ध आहे. https://ceo.maharashtra.gov.in/Downloads/pdf/Form18_Marathi_English.pdf सध्या मुंबई शहरात राहणारा, तीन वर्षे आधी पदवी मिळालेला कोणीही पदवीधर मतदार म्हणून पात्र आहे. आपल्याला मिळालेली पदवी, पदविका या पात्रतेत बसते की नाही हे ज्या मतदारांना तपासून पाहायचे असेल त्यांनी https://ceo.maharashtra.gov.in/Downloads/PDF/Instruction_Graduate_2017oct.pdf या दुव्यावर जाऊन तिथे दिलेल्या पदव्यांच्या यादीमधून खातरजमा करून घ्यायची आहे. बरेचदा पदवीधर मंडळी मतदार नोंदणीसाठी आणि त्यातही विशेषतः अर्ज भरण्यासाठी आळस करतात. विधानसभा आणि पदवीधर मतदारसंघाची तुलनात्मक आकडेवारी पाहिली तर हा फरक आपल्याला प्रकर्षाने लक्षात येईल.
मुंबईतल्या ३६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विजेत्या उमेदवाराला सरासरी ५० ते ८० हजार मतं मिळतात. म्हणजे सर्व विजेच्या मतदारांच्या मतांची बेरीज पंचवीस लाखांहून अधिक होते. मात्र संबंध मुंबईभर पसरलेल्या पदवीधरांच्या मतदारसंघामध्ये २०१२ च्या निवडणूकीमध्ये विजेत्या उमेदवाराला १५ हजारांहून कमी मतं मिळाली होती. याचा अर्थ शिकलेला वर्ग या मतदान प्रक्रियेपासून अज्ञान किंवा उदासीनतेमुळे कमालीचा दूर आहे.
मतदार यादी तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कालमर्यादा घालून दिलेली असली तरी प्रत्यक्षात संघटीत राजकीय पक्षांकडून होणारी नोंदणी वगळता स्वतंत्रपणे केली जाणारी नोंदणी फारच किरकोळ असते. इतर निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने मतदार जागृतीचे कार्यक्रम सातत्याने हाती घेतले जातात तसे या निवडणुकीच्या बाबतीत घडत नाही. अनेक पदवीधरांकडे त्यांची प्रमाणपत्रं नीट ठेवलेली नसतात, किंवा या मतदानाचा अर्ज भरावा यासाठी ती शोधणं त्यांना महत्त्वाचं वाटत नाही. त्याचाही परिणाम मतदार नोंदणीवर होतो. एक लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे ही निवडणूक मतदान यंत्रावर होत नाही, तर मतपत्रिकेवर होते. मतपत्रिकेवर असलेल्या उमेदवारांच्या नावापुढे १, २, ३ असा पसंती क्रम देऊन मतदान करायचे असते.
घटनाकारांनी समाजातल्या शिक्षित वर्गाचं प्रतिनिधित्व संसदीय व्यासपीठावर व्हावं यासाठी विचारपूर्वक या मतदारसंघाची रचना केली आहे. मात्र गेली काही वर्षे आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या राजकीय पक्षांनी विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधींच्या जागांप्रमाणेच पदवीधर मतदारसंघही बळकावून टाकले आहेत. त्यामुळे शिकलेल्या तरुणांचे नोकरी, रोजगार धंद्याचे प्रश्न, मातृभाषेतून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांसमोर उभी राहणारी आव्हानं आणि जागतिकीकरणानंतर शिक्षितांपुढे निर्माण झालेले प्रश्न यांसारख्या कळीच्या प्रश्नांची चर्चाच विधिमंडळात होत नाही. पदवीधर मतदारसंघातनं होणाऱ्या प्रतिनिधित्वाची अशा रीतीनं झालेली कोंडी फुटायला हवी. शिक्षित, पदवीधर मतदार लोकशाही प्रक्रियेबद्दल सजग आणि सक्रिय होणं महत्त्वाचं आहे. मतदार जागरुक झाला तरच लोकशाही व्यवस्था पारदर्शक आणि सक्षम होऊ शकेल.