जनहित याचिका ही भारतातील नागरिकाने न्यायालयाकडून दाद मागण्यासाठीची योजना किंवा प्रक्रिया आहे.

ही प्रक्रिया भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती यांनी प्रस्थापित केली. न्यायव्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याच्या त्यांच्या अनेक उपाययोजनांपैकी ही एक महत्वाची व क्रांतिकारी ठरलेली प्रक्रिया होय.

जनहित याचिकेची प्रक्रिया ही इतर सर्व न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे. कोणीही सामान्य नागरिक केवळ एका अर्जाद्वारे अथवा टपाल कार्डद्वारे ही याचिका दाखल करू शकतो.प्रसंगी न्यायालयही काही घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून स्वत:अशी याचिका दाखल करू शकते. सध्या अनेक सजग नागरिक व संस्था याचा वापर सामाजिक हितासाठी करत आहेत.

जनहित याचिका म्हणजे लोकांच्या हितासाठी दाखल केलेली याचिका/अर्ज
उदा,समजा शासनाने एक कायदा पास केला की ,जनतेने दर महिन्याला एक अतिरिक्त कर भरावा आणि तो कर एकदम दहापटीने जास्त आहे आणि तो कर कमी करण्यासाठी आंदोलने झालीत तरीही शासनाने तो कर कमी केला नाही तर तो कर कसा बेकायदेशीर आहे व त्यामुळे  जास्तीत जास्त जनतेचे नुकसान कसे होत आहे व तो रद्द करून घेणेबाबत  तुम्ही हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करू शकता

रिट म्हणजे एखाद्या कोर्टाच्या आदेशा विरुद्ध जिथे तुम्हाला अपील करणेचा हक्क व अधिकार नसतो त्याविरुद्ध तुम्ही रिट दाखल करू शकता

थोडक्यात, जनहित याचिका सार्वजनिक हितासाठी असते, तर रिट याचिका व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी असते.