
जनहित याचिका
जनहित याचिका (Public Interest Litigation): जनहित याचिका म्हणजे असा खटला जो लोकांच्या हितासाठी न्यायालयात दाखल केला जातो. जेव्हा एखाद्या गोष्टीमुळे समाजातील मोठ्या गटावर अन्याय होत असेल, तेव्हा कुणीही व्यक्ती किंवा संस्था जनहित याचिका दाखल करू शकते.
जनहित याचिका कोण दाखल करू शकते?
- सामान्य नागरिक: होय, कोणताही सामान्य नागरिक जनहित याचिका दाखल करू शकतो. जर त्याला असे वाटत असेल की कोणाContextual Helpतरी सार्वजनिक हिताचे उल्लंघन होत आहे, तर तो उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो.
- संस्था: सामाजिक संस्था, गैर-सरकारी संस्था (NGOs) देखील जनहित याचिका दाखल करू शकतात.
जनहित याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया:
- माहिती गोळा करणे: ज्या विषयावर याचिका दाखल करायची आहे, त्यासंबंधी सर्व माहिती, पुरावे आणि कागदपत्रे जमा करा.
- वकिलाचा सल्ला: जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी वकिलाचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात.
- याचिका तयार करणे: याचिकेमध्ये तुमचा मुद्दा स्पष्टपणे मांडा. कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, हे सांगा आणि न्यायालयाला काय करण्याची विनंती आहे, ते नमूद करा.
- कोर्ट फी: जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी नाममात्र कोर्ट फी भरावी लागते.
-
उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे: याचिका उच्च न्यायालयात (High Court) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करा.
- उच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी, घटनेच्या अनुच्छेद २२६ (Article 226) अंतर्गत याचिका दाखल करा.
- सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी, घटनेच्या अनुच्छेद ३२ (Article 32) अंतर्गत याचिका दाखल करा.
कागदपत्रे: याचिकेसोबत संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि प्रतिज्ञापत्र (affidavit) सादर करणे आवश्यक आहे.
टीप: जनहित याचिका दाखल करणे हे एक गंभीर बाब आहे. त्यामुळे, योग्य माहिती आणि तयारीसह याचिका दाखल करणे महत्त्वाचे आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण विधी सेवा समिती (Legal Services Authority) किंवा एखाद्या कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.
संदर्भ:
*🔰📶𝕄𝕒𝕙𝕒 𝕕𝕚𝕘𝕚 | 𝕊𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝*
💫 आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
*💁♂️ चला तर याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ*
⚖️ आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. लोकशाहीतील एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज आपण जाणून घेऊया.
*🤔 जनहितार्थ याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन) म्हणजे काय ?*
🔹घटनेत ज्यांचा उल्लेख मूलभूत हक्क म्हणून केलेला आहे अशा सर्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी जेव्हा व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन कुणीही नागरिक उच्च किंवा सर्वेाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतो त्यालाच जनहितार्थ याचिका असे म्हणतात.
🔹जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहे. कायद्यात उपलब्ध असलेला न्याय मागण्याचा अतिशय प्रभाव उपाय म्हणून *'जनहितार्थ याचिका'* या पर्यायाकडे आज बघितले जाते.
*👉 जनहितार्थ याचिका कोणकोणत्या प्रकरणांमध्ये दाखल करता येऊ शकते ?*
💎 काही गोष्टी ज्या सरकारने व शासकीय व्यवस्थांनी करणे कायदेशिररित्या गरजेचे असते पण त्या गोष्टी करण्यामध्ये टाळाटाळ करणे, काम चुकारपणा करणे, मुद्दामहून जबाबदारी झटकणे किंवा कायद्याने सांगितल्यापेक्षा स्वत:च्या अधिकारकक्षा ओलांडून वागणे, पर्यावरणाचे प्रश्न, कोठडीतील मृत्यू, सामुहिक अत्याचार, वाळीत टाकणे, जाती-धर्माच्या नावावर होणारा भेदभाव, एचआयव्ही/एड्स असल्याने केल्या जाणारा भेदभाव, ध्वनीप्रदुषण, अपंग व भिकाऱ्यांच्या समस्या, मानवी शरीरांची खरेदी-विक्री, अवयव चोरी व विक्री, पाण्याच्या वाटपाबाबत व गैरवापराबाबत, शहरातील रस्त्यांवरील खड्डयांबाबत, गैरव्यवहारातून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात, जेलमधील प्रश्न, लहान बालकांचे शोषण अशा अनेक सामुहिक-सामाजिक समस्या असलेल्या समस्यांबाबत जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते.
💎 जी समस्या समाजाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने धोकादायक किंवा चुकीची असेल अशा प्रत्येक विषयावर 'जनहितार्थ याचिका' दाखल करता येते.सत्यता व प्रामाणिकता बाळगून केलेल्या जनहिताच्या याचिका नेहमीच यशस्वी झाल्याचे व त्यातून खूपच मोठे परिणामकारक बदल घडून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
*🤨 जनहितार्थ याचिका कशी दाखल करायची ?*
📌 ज्याप्रमाणे रिट याचिका दाखल करतो त्याप्रमाणेच जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते.
📌 जर उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करायची असेल तर दोन प्रती न्यायमूर्तीसाठी व प्रत्येकी एक प्रत प्रतिवादी पक्षांसाठी दाखल करावी लागते.
📌 याचिकाकर्त्यानेच जर प्रतिवादी किंवा विरोधी पक्षाच्या लोकांना याचिकेची प्रत 'सर्व्ह' केली असेल म्हणजे दिली असेल तर त्याचा पुरावा लगेच कोर्टात दाखल करावा.
📌 जनहितार्थ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करतांना मात्र 4 + 1 असे एकूण पाच संच न्यायालयासाठी व इतर याचिका-संच विरोधी पक्षांसाठी द्यावे लागतात.
*🎯 जनहितार्थ याचिका कोणाविरूध्द करता येते ?*
⭕ आपल्या कायद्यांनुसार साधारणत: मूलभूत हक्क किंवा व्यापक मानवीहक्क उल्लंघनासाठी राज्य शासन, केंद्रसरकार किंवा सरकारशी संबंधित कोणत्याही यंत्रणेविरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते.
⭕ सर्वसाधारणपणे खाजगी पार्टी विरूध्द जनहितार्थ याचिका करता येत नाही.
⭕ घटनेमधील सहभाग व अस्तित्व लक्षात घेऊन त्यांना जनहितार्थ याचिकेमध्ये सरकार किंवा सरकारी यंत्रणेलाच प्रतिवादी करता येते.
*⭕ म्हणजे उदाहरणार्थ –* एखादी खाजगी संस्था त्यांच्या कारखान्यामुळे विविध प्रकारचे प्रदुषण करते आहे अशा वेळी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि त्यासोबत त्या खाजगी कारखान्याला प्रतिवादी करून जनहितार्थ याचिका दाखल करता येते.
⭕ जनहितार्थ याचिका केवळ खाजगी संस्थेविरोधात करता येणार नाही.
*💸 जनहितार्थ याचिका दाखल करायला खुप खर्च येतो का ?*
🏷️ कुणी जर वकीलांच्या माध्यमातून जनहितार्थ याचिका दाखल करायचे ठरव्ले तर प्रत्येक वकील वेगळ्या प्रकारची आणि भरमसाठ फी घेउ शकेल.
🏷️ पण अनेक वकील सामाजिक जाणीव ठेउन वकीली व्यवसायात कार्यरत आहेत.तशा वकीलांचा शोध घेउन त्याची मदत घेतल्यास ते व्यापक जनहितार्थ माफक व नगण्य खर्चात मदत करू शकतात.
🏷️ त्याशिवाय जनहितार्थ याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला स्वत:च, याचिकेची मांडणी व युक्तीवाद न्यायमूर्तीसमोर करण्याचा अधिकार आहेच.
🏷️ साधारणत: टाईपिंग, छायांकित प्रतीचे सेट तयार करणे, कोर्ट फी (स्टॅम्प) टिकीट्स लावणे अशाप्रकारचा जुजबी व न्यायव्यवस्था प्रकीया कार्यान्वित करण्याचा खर्च मात्र करावाच लागतो. पण तो खूप नसतो.
👍 अशी आहे जनहितार्थ याचिकेची खरी कहाणी ! याबद्दल आपल्या मित्रमैत्रिणींना माहिती द्या व लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सजग नागरिक व्हा.
____________________________________
*🤳🌐आत्ता तुम्ही मिळवू शकता तुमच्या व्हाट्सअप्प वर बातम्या,मनोरंजन,जॉब,माहिती-तंत्रज्ञान,सरकारी योजना,सण-उत्सव,आरोग्य,आहार विषयक लेख ते ही तुमच्या व्हाट्सअप्प वर अगदी विनामूल्य.*
_अपडेट्स मिळवण्यासाठी फॉर्म भरून पाठवा_
https://bit.ly/34kRwdy
जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) म्हणजे काय, ती कोण करू शकतो, ती कशी करावी, तिचे नियम आणि अटी काय आहेत, याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे:
जनहित याचिका म्हणजे काय?
-
जनहित याचिका म्हणजे लोकांच्या हितासाठी दाखल केलेली याचिका. जेव्हा एखाद्या गोष्टीमुळे समाजातील मोठ्या वर्गाचे नुकसान होते किंवा त्यांचे हक्क डावलले जातात, तेव्हा त्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाते.
-
सर्वसामान्य नागरिक, सामाजिक संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था (NGO) हे याचिका दाखल करू शकतात.
जनहित याचिका कोण दाखल करू शकतो?
-
नागरिक: कोणताही नागरिक जो समाजाच्या हितासाठी काम करू इच्छितो.
-
सामाजिक संस्था: नोंदणीकृत सामाजिक संस्था जनहित याचिका दाखल करू शकतात.
-
स्वयंसेवी संस्था (NGO): NGO देखील जनहित याचिका दाखल करू शकतात.
जनहित याचिका कशी दाखल करावी?
-
विषयाची निवड: सर्वप्रथम, जनहित याचिकेसाठी विषय निवडणे आवश्यक आहे. हा विषय सामाजिक हिताचा आणि मोठ्या जनसमुदायाला त्रासदायक असावा.
-
माहिती गोळा करणे: याचिकेशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती, पुरावे आणि कागदपत्रे गोळा करावी लागतात.
-
वकिलाचा सल्ला: जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी वकिलाचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात.
-
याचिकेचा मसुदा तयार करणे: वकिलाच्या मदतीने याचिकेचा मसुदा तयार करा. त्यात तुमचा अर्ज, तपशील, मागण्या स्पष्टपणे मांडा.
-
कोर्टात दाखल करणे: याचिका उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येते.
नियम आणि अटी:
-
याचिकाकर्त्याचा हेतू शुद्ध असावा. ব্যক্তিগত स्वार्थासाठी किंवा प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल केलेली नसावी.
-
याचिकेत केलेले आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
-
न्यायालय जनहित याचिकेची सुनावणी करते आणि आवश्यक असल्यास सरकारला किंवा संबंधित विभागाला योग्य आदेश देते.
अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त संकेतस्थळे:
जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि त्यात येणारा खर्च खालीलप्रमाणे:
- याचिकेचा मसुदा तयार करणे: याचिकेचा मसुदा स्पष्ट आणि संक्षिप्त असावा. याचिकेत तुमची समस्या, तिची तीव्रता आणि लोकांना त्याचा कसा त्रास होत आहे हे नमूद करावे.
- आवश्यक कागदपत्रे: याचिकेसोबत संबंधित कागदपत्रे जोडा.
- कोर्ट फी: जनहित याचिकेसाठी कोर्ट फी नाममात्र असते.
- याचिका दाखल करणे: याचिका उच्च न्यायालय (High Court) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करता येते.
- सुनावणी: न्यायालय याचिकेची छाननी करते आणि सुनावणीची तारीख निश्चित करते.
- कोर्ट फी: जनहित याचिकेसाठी कोर्ट फी साधारणपणे ५० ते १०० रुपये असते.
- वकिलाची फी: जर तुम्ही वकील नेमला तर त्यांची फी तुमच्या वकिलावर अवलंबून असते.
- इतर खर्च: कागदपत्रे तयार करणे, झेरॉक्स, प्रवास खर्च इत्यादी.
टीप: जनहित याचिका दाखल करताना योग्य मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण विधी सेवा केंद्राची मदत घेऊ शकता.
जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करण्यासंबंधी माहिती:
- समस्येचे स्वरूप (Nature of the problem)
- समाजावर होणारा परिणाम (Impact on the society)
- विरोधात पुरावे (Evidence against the issue)
- मागणी (Relief sought)
निष्कर्ष: जनहित याचिका दाखल करणे हे एक प्रभावी माध्यम आहे, ज्याद्वारे समाजातील अन्याय आणि गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज उठवता येतो.
अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त लिंक्स:
ही प्रक्रिया भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती यांनी प्रस्थापित केली. न्यायव्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याच्या त्यांच्या अनेक उपाययोजनांपैकी ही एक महत्वाची व क्रांतिकारी ठरलेली प्रक्रिया होय.
जनहित याचिकेची प्रक्रिया ही इतर सर्व न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे. कोणीही सामान्य नागरिक केवळ एका अर्जाद्वारे अथवा टपाल कार्डद्वारे ही याचिका दाखल करू शकतो.प्रसंगी न्यायालयही काही घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून स्वत:अशी याचिका दाखल करू शकते. सध्या अनेक सजग नागरिक व संस्था याचा वापर सामाजिक हितासाठी करत आहेत.
ही प्रक्रिया भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती यांनी प्रस्थापित केली. न्यायव्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याच्या त्यांच्या अनेक उपाययोजनांपैकी ही एक महत्वाची व क्रांतिकारी ठरलेली प्रक्रिया होय.
जनहित याचिकेची प्रक्रिया ही इतर सर्व न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे. कोणीही सामान्य नागरिक केवळ एका अर्जाद्वारे अथवा टपाल कार्डद्वारे ही याचिका दाखल करू शकतो.प्रसंगी न्यायालयही काही घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून स्वत:अशी याचिका दाखल करू शकते. सध्या अनेक सजग नागरिक व संस्था याचा वापर सामाजिक हितासाठी करत आहेत.