जनहित याचिका (Public Interest Litigation) म्हणजे एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये सामान्य नागरिक किंवा सामाजिक संस्था समाजाच्या हितासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. जेव्हा एखाद्या सार्वजनिक हिताचे उल्लंघन होते, तेव्हा कोणताही नागरिक किंवा संस्था त्या विरोधात न्यायालयात आवाज उठवू शकते.

• सामान्यांचे हित जपणे: गरीब आणि दुर्बळ लोकांना न्याय मिळवून देणे.
• सार्वजनिक समस्यांवर तोडगा: सार्वजनिक समस्या जसे की प्रदूषण, आरोग्य, मानवाधिकार इत्यादींवर उपाय शोधणे.
• प्रशासनाला जबाबदार बनवणे: सरकार आणि प्रशासनाला त्यांच्या कामांसाठी जबाबदार ठरवणे.

कोणताही नागरिक किंवा सामाजिक संस्था जनहित याचिका दाखल करू शकते, परंतु ती याचिका सार्वजनिक हितासाठी असावी. स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा राजकीय हेतूने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळू शकते.

जनहित याचिका उच्च न्यायालय (High Court) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करता येते.

1. याचिका तयार करणे: याचिकेमध्ये कोणत्या सार्वजनिक हिताचे उल्लंघन झाले आहे, कसे झाले आहे आणि त्यामुळे कोणाला त्रास होत आहे, याची माहिती स्पष्टपणे नमूद करावी.
2. आवश्यक कागदपत्रे: याचिकेसोबत संबंधित पुरावे, कागदपत्रे जोडावी लागतात.
3. न्यायालयात सादर करणे: याचिका उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी.

• लोकशाही सहभाग: नागरिकांना प्रशासनात सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळते.
• जबाबदार प्रशासन: सरकार आणि प्रशासनाला अधिक जबाबदारीने काम करण्यास प्रवृत्त करते.
• सामाजिक बदल: समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करते.

जनहित याचिका हे सामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे ते आपल्या हक्कांसाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी आवाज उठवू शकतात.

• https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/Chapter-VI_0.pdf