आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.

इतर याचिकांप्रमाणे ह्या याचिकेसाठी पीडित पक्षाला स्वत: कोर्टात जाण्याची अट नाही. जनहित याचिका ही भारतीय नागरिकाने न्यायासाठी कोर्टात दाद मागण्याची एक प्रक्रिया आहे.

ही योजना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे प्रमुख न्यायाधीश पी. एन. भगवती ह्यांनी प्रस्थापित केली.

आपली न्यायव्यवस्था ही लोकाभिमुख असावी ह्या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातलीच ही एक महत्वाची उपाययोजना आहे. लोकशाहीतील एक महत्वाचा मुद्दा असलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज आपण जाणून घेऊया.




पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे चालते. ही याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात स्वत: जाण्याची गरज नसून केवळ एखाद्या टपाल कार्ड किंवा अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात एका इ मेल द्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.

प्रसंगी न्यायालय सुद्धा काही गोष्टीत स्वत: हस्तक्षेप करून अश्या याचिका दाखल करू शकते. घटनेमधील ह्या तरतुदीचा अनेक सजग नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी सामाजिक हितासाठी वापर केला आहे.

ह्या याचिकेचा सर्वप्रथम विचार अमेरिकेत केला गेला अमेरिकेत ह्या याचिकेला “सामाजिक कार्यवाही याचिका” असे म्हणतात.

अमेरिकेत व आपल्याकडेही ह्या याचिकेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. तसेच जर ह्या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्याऱ्याला दंड केला जातो. जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.

ही याचिका दाखल कारण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत. ते म्हणजे ह्या याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.

कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरून त्याला रिट याचिका मानून ही याचिका दाखल करता येऊ शकते व सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तसेच घटना लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला जनहित याचिकेला घटनेत स्थान नव्हते. घटनेत ही तरतूद नंतर करण्यात आली. अनेक न्यायिक व राजनैतिक कारणे ह्या प्रक्रियेच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरली. ढोबळमानाने बोलायचे झाल्यास सत्तरच्या दशकात सुरु झालेली ही प्रक्रिया ऐंशीचे दशक उजाडता उजाडता पक्की झाली.

जनहित याचिकेच्या प्रसिद्ध न्यायालयीन खटल्याचे उदाहरण म्हणून १९७९ सालच्या हुसेनआरा खातून व बिहार राज्य ह्या खटल्याकडे बघता येईल.

ही केस ट्रायलवर असलेल्या कैद्यांना तुरुंगात मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीबद्दल होती.

इंडियन एक्स्प्रेस ह्या वर्तमानपत्रात बिहारमधील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या ट्रायल वर असलेल्या हजारो कैद्यांची वाईट अवस्था वर्णन करणारी एक बातमी प्रकाशित झाली होती. ह्या बातमीच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ह्या खटल्याच्या निकालानंतर चाळीस हजार पेक्षाही जास्त कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ऍडव्होकेट कपिल हिंगोरानी ह्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.





९ मार्च १९७९ रोजी कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक आरोपी स्वतःच्या बचावासाठी वकील नियुक्त करू शकत नाही.

ह्या परिस्थितीत अश्या आरोपींना मोफत कायद्याची सुविधा मिळाली पाहिजे. व ह्या सुविधेचा खर्च राज्य सरकार करेल. “त्वरित न्याय” हा घटनेत एक मूलभूत हक्क मानण्यात आला. तसेच हा सिद्धांत त्यानंतरच्या खटल्यांसाठी सुद्धा स्वीकार करण्यात आला.

अशीच जनहित याचिका पुढे एसपी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसमध्ये सुद्धा दाखल करण्यात आली. हा खटला “द जजेस ट्रान्सफर केस’ ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे. ह्या खटल्याचा निकाल न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी दिला.

ह्या केसमध्ये असे नमूद केले गेले की समाजातील कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती किंवा संस्था कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्याय मागण्यासाठी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करू शकते.

न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार किंवा शासनाद्वारे समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय झाला तेव्हा जनहित याचिका हे समाजातील वंचित किंवा पीडित घटकांसाठी न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन