गृहनिर्माण संस्थेमधील (Housing Society) मासिक देखभाल खर्च (Monthly Maintenance Charges) फ्लॅटच्या आकारमानाप्रमाणे असावा की सर्वांना सारखा असावा, हा एक कComplex विषय आहे. या संदर्भात नियम आणि कायदे आहेत, परंतु अंतिम निर्णय संस्थेच्या सदस्यांवर अवलंबून असतो.

नियमानुसार मार्गदर्शन:

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960) आणि उपविधी (Bye-laws): या कायद्यानुसार, संस्थेचे नियम व उपविधी मासिक देखभाल खर्चाचे स्वरूप ठरवतात. उपविधीमध्ये याबद्दल स्पष्टता दिलेली असते.
• सामान्य नियम: सामान्यतः, खालील खर्चांचे विभाजन खालीलप्रमाणे केले जाते:
  • समान खर्च: सुरक्षा, लिफ्ट, पाणी, सामान्य वीज बिल, व्यवस्थापन खर्च, इत्यादी. हे सर्व सदस्यांना समान वाटले जातात.
  • क्षेत्रफळानुसार खर्च: मालमत्ता कर (Property Tax), भूखंड भाडे (Land Rent) आणि काही विशिष्ट दुरुस्ती खर्च क्षेत्रफळानुसार आकारले जातात.

न्यायालयाचे निर्णय:

• न्यायालयाचे मत: काही न्यायालयीन निकालांनुसार, देखभाल खर्च हा फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार असावा, कारण मोठ्या फ्लॅटधारकांकडून जास्त खर्च अपेक्षित असतो.

practicality आणि सदस्यांचे निर्णय:

• सर्वानुमते निर्णय: संस्थेच्या सदस्यांना एकत्र येऊन सर्वानुमते निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. ते विशेष सभेमध्ये ठराव पास करून समान शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
• वाद आणि उपाय: जर सदस्यांमध्ये एकमत नसेल, तर कायद्यानुसार योग्य प्राधिकरणाकडे (Competent Authority) दाद मागता येते.

अधिक माहितीसाठी:

• सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन (https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/) या वेबसाइटला भेट देऊन अधिक माहिती मिळवा.

या माहितीच्या आधारे, आपल्या संस्थेसाठी योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी सदस्यांशी चर्चा करणे आणि आवश्यक कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.