गृहनिर्माण संस्था
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Acts/Co-op%20Societies%20Act%201960.pdf) नुसार, सरकारी नोकर गृहनिर्माण संस्थेचा अध्यक्ष होऊ शकतो.
परंतु काही नियम व अटी लागू असू शकतात, त्या संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केलेल्या असतात. त्यामुळे संस्थेचा अध्यक्ष होण्यापूर्वी संस्थेचे नियम व अटी तपासून घेणे आवश्यक आहे.
सामान्यतः, अध्यक्ष होण्यासाठी खालील पात्रता निकष असू शकतात:
- सोसायटीचा सदस्य: अर्जदार सोसायटीचा सदस्य असणे आवश्यक आहे.
- कर्जदार नसावा: अर्जदारावर सोसायटीचे कोणतेही कर्ज थकीत नसावे.
- इतर पात्रता: संस्थेच्या उपविधीनुसार आवश्यक इतर पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधीचा अभ्यास करा किंवा सहकारी संस्थेच्या निबंधकाशी संपर्क साधा.
According to the Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 (https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Acts/Co-op%20Societies%20Act%201960.pdf), a government employee can be the chairman of a housing society.
However, some rules and conditions may apply, which are mentioned in the bylaws of the organization. Therefore, it is necessary to check the rules and conditions of the organization before becoming the chairman of the organization.
Generally, the following eligibility criteria may be applicable to become a chairman:
- Member of the Society: The applicant must be a member of the Society.
- Not a Debtor: The applicant should not have any outstanding debts of the Society.
- Other Eligibility: Other eligibility criteria as required by the bylaws of the Society must be met.
For more information, study the bylaws of your housing society or contact the Registrar of Cooperative Societies.
नाही, बेकायदेशीर सेक्रेटरी गृहनिर्माण संस्थेत कामकाज करू शकत नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960) आणि त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम, तसेच गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधीनुसार (Bye-laws) सेक्रेटरीची निवड कायदेशीर पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
सेक्रेटरीची निवड आणि पात्रता:
- सेक्रेटरी हा संस्थेचा सदस्य असणे आवश्यक आहे.
- त्याची निवड संस्थेच्या समिती सदस्यांमधून (Committee members) निवडणुकीद्वारे किंवा सर्वसाधारण सभेमध्ये (General Body Meeting) केली जाते.
- सेक्रेटरी पदासाठी आवश्यक पात्रता उपविधीमध्ये नमूद केलेली असते.
जर एखाद्या व्यक्तीची निवड कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता सेक्रेटरी म्हणून केली गेली, तर ती व्यक्ती बेकायदेशीर ठरते आणि तिला संस्थेचे कामकाज पाहण्याचा अधिकार नाही. अशा स्थितीत, संस्थेच्या सदस्यांना किंवा निबंधकांना (Registrar) हस्तक्षेप करून योग्य प्रक्रिया पार पाडण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधींचे अवलोकन करू शकता.
संदर्भ:
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० Act 1960
- Model Bye-Laws of Co-operative Housing Society Model Bye-Laws
- उदा. मुंबईतील माहीम येथील अवर लेडी ऑफ वेलंकणी अँड परपेच्युअल सुकोअर सोसायटीत दहाव्या मजल्यावर ऑलविन डिसोझा नावाचे सभासद राहतात. त्यांनी एक कुत्रा पाळला होता. डिसोझा रोज सकाळी आपल्या कुत्र्याला फिरण्याकरिता नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करीत. पाळीव प्राण्यांमुळे सोसायटीला त्रास सहन करावा लागतो. या प्राण्यांमुळे दरुगधी तर होतेच शिवाय त्यामुळे इतरांनाही भीती वाटते. या प्राण्यांना ने-आण करण्याकरिता लिफ्टचा वापर होत असल्याने विजेचा वापरही अधिक होतो, अशी भूमिका घेत सोसायटीची कार्यकारी समिती पाळीव कुत्र्याला फिरायला नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करणाऱ्या डिसोझा यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने जादा देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) वसूल करीत होती. कुत्र्याला नेण्या-आणण्यासाठी लिफ्टचा वापर करण्याबद्दल या सभासदाकडून दरमहा रुपये ५००/- जादा शुल्क आकारीत होती. डिसोझा यांनी या नियमबा वसुली विरोधात जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली. सोसायटीने आपली उपरोक्त भूमिका मांडल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचाने ती फेटाळून लावली व डिसोझा यांना दिलासा दिला. त्यानंतर सोसायटीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. परंतु आयोगानेही जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत सोसायटीने घेतलेली भूमिका चुकीची ठरवली. तसेच या संबंधात सोसायटीने ऑगस्ट २००८ मध्ये ठरावही केला होता. मात्र हा ठराव सोसायटीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आपल्या इतर सभासदांना कळविला. खरे तर बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्याआधी केलेल्या ठरावाची माहिती १५ दिवसांच्या आत सर्व सभासदांना देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत एखाद्या सभासदाला या ठरावाला विरोध दर्शविता येतो. ही सर्व प्रक्रिया अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागते. परंतु सोसायटीने हा ठरावच मुळात इतर सभासदांना कळविण्यास सहा महिने घेतले. त्यामुळे हा ठराव इतर सभासदांवर बंधनकारक ठरत नाही. सोसायटीला एखादा ठराव करावयाचा असेल तर त्यासाठी आदर्श उपविधीमध्ये दिलेली योग्य पद्धत अवलंबिली पाहिजे, असे राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
- अन्य सोसायटीतही अशा प्रकारे वितंड वाद निर्माण होण्याच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सोसायटीत पाळीव-प्राणी पाळण्याबद्दलचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करून अद्ययावत करण्यात आलेल्या आदर्श उपविधीनुसार चालतो. परंतु आत्तापर्यंत चार वेळा सुधारणा करूनही पाळीव-प्राणी पाळण्याबद्दल कोणतेही नियम वा मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली नाहीत हे विशेष. सोसायटीतील सभासद कुत्रा, मांजर व खारूताई यांसारखे पाळीव प्राणी पाळतात. खारूताई पाळल्याने अन्य सभासदांना विशेष त्रास होत नाही. मांजर हा प्राणी फार तर आजूबाजूच्या सदनिकेत गुपचूप शिरून उघडे असलेले दूध व इतर अन्नपदार्थ फस्त करते. परंतु कुत्र्यामुळे मात्र सोसायटीतील अन्य सभासदांना काही प्रमाणात त्रास होण्याची शक्यता असते.या पाश्र्वभूमीवर पुढील उपविधी सुधारणा करताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पाळीव प्राण्यांचे स्थान व त्याबाबतचे नियम व र्निबध अंतर्भूत करण्याबद्दल सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सहकार आयुक्त व संबंधित
उपनिबंधक यांचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.
एकदा सोसायटी बनली की प्रत्येकाचा फ्लॅट सोडून इतर कॉमन जागांची मालकी सोसायटीकडे असते.