सोसायटी मध्ये सर्व खरेदीदारांची एक सहकारी संस्था बनविली जाते. आणि प्रत्येक फ्लॅट ओनर हा त्या संस्थेचा सभासद बनतो, तसे शेअर सर्टिफिकेट संस्था देते. तत्वतः एकूण सर्व मालमत्ता (जागा बांधकाम झाडं इत्यादी) संस्थेच्या नावे असते, जी कन्व्हेयन्स डीड करून बिल्डरने संस्थेला दिलेली असते. प्रत्येक सभासदाचा त्या सर्व मालमत्तेत त्याच्या त्याच्या फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाच्या प्रपोरशनेट अधिकार असतो. फ्लॅटवर सभासदांचा सरळ अधिकार असतो (दिसून येतो) तर इतर मालमत्तेवर हा हक्क इम्पलाईड असतो. नोंद घ्या कन्व्हेयन्स डीड होईपर्यंत मालमत्तेवर कोणाचाच फायनल अधिकार कायद्याने झालेला नसल्या कारणाने बिल्डर त्यावरचा एफएसआय स्वतः वापरू शकतो. पण कन्व्हेयन्स डीड झाल्यानंतर तो अधिकार सोसायटीला प्राप्त होतो. (यावरून बिल्डर कन्व्हेयन्स डीड का लांबवतात हे लक्षात यायला हरकत नसावी.) सोसायटी मध्ये मालमत्तेची अप्रत्यक्ष मालकी सभासदांकडे असल्यामुळे त्याला विक्री साठी noc किंवा मेजर रिपैर साठी सोसायटीची परवानगी घ्यावी लागते.

अपार्टमेंट मध्ये प्रत्येक खरेदीदार ही एक वेगळा/डिस्टिंक्ट ओनर समजला जातो. बिल्डर प्रत्येक खरेदीदाराच्या नावावर त्या त्या फ्लॅटची मालकी वेग वेगळे अपार्टमेंट डीड करून सोपवतो. इथे फ्लॅटची मालकी खरेदीदाराच्या नावावर कायद्यानी सरळ आणि प्रत्यक्ष असते. इतर बाकी मालमत्तेवर (जागा, झाड इत्यादी) खरेदीदाराचा फ्लॅटच्या प्रपोरशनेट हक्क असतो. अपार्टमेंट मध्ये मध्ये मालमत्तेची प्रत्यक्ष मालकी सभासदांकडे असल्यामुळे त्याला विक्री साठी noc ची गरज भासत नाही.

थोडक्यात अपार्टमेंट मध्ये बऱ्याच प्रमाणात खरेदीदाराचे मन का राज चालू शकते, सोसायटी मध्ये बऱ्याच गोष्टीसाठी सोसायटीवर विसंबून राहावे लागते. याचे मुख्य कारण म्हणजे अपार्टमेंट मध्ये प्रत्यक्ष आणि सोसायटीमध्ये अप्रत्यक्ष मालकी.

अपार्टमेंट आणि हाउसिंग सोसायटीमध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत, ते खालीलप्रमाणे:

थोडक्यात, अपार्टमेंटमध्ये वैयक्तिक मालकी अधिक असते, तर हाउसिंग सोसायटीमध्ये सामूहिक मालकी आणि नियम अधिक महत्त्वाचे असतात.