रेरा (RERA) कायदा: माहिती

रेरा म्हणजे रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲक्ट (Real Estate Regulatory Act). हा कायदा 2016 मध्ये भारत सरकारने स्थापन केला. याचा उद्देश गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचे हित जपStatutory Information देणे आणि बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणणे हा आहे.

रेरा कायद्याची उद्दिष्ट्ये:

• रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे.
• खरेदीदारांचे हित जपStatutory Informationणे.
• प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे.
• गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे.

रेरा कायद्यातील तरतुदी:

• नोंदणी: सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांची रेरा अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• नियामक प्राधिकरण: प्रत्येक राज्याला स्वतःचे रेरा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
• जबाबदारी: विकासकांनी (developers) प्रकल्पाची माहिती, बांधकाम योजना आणि वेळेवर ताबा देण्याची जबाबदारी घ्यावी लागते.
• निधी व्यवस्थापन: प्रकल्पासाठी जमा झालेला 70% निधी स्वतंत्र खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे तो फक्त प्रकल्पासाठीच वापरला जाईल.
• तक्रार निवारण: जलदगतीने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.

महत्व:

• या कायद्यामुळे ग्राहक अधिक सुरक्षित झाले आहेत.
• बांधकाम क्षेत्रात अधिक विश्वासार्हता आली आहे.
• गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अधिक नियंत्रण ठेवता येते.

अधिक माहितीसाठी:

• रेरा कायद्याची मूळ प्रत आणि अधिक माहिती MoHUA या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

हे सर्व मुद्दे रेरा कायद्याची माहिती देतात.