2 उत्तरे
2
answers
सोसायटीचे उपविधी आणि पाळीव प्राणी?
2
Answer link
*सोसायटीचे उपविधी आणि पाळीव प्राणी*🕑
- उदा. मुंबईतील माहीम येथील अवर लेडी ऑफ वेलंकणी अँड परपेच्युअल सुकोअर सोसायटीत दहाव्या मजल्यावर ऑलविन डिसोझा नावाचे सभासद राहतात. त्यांनी एक कुत्रा पाळला होता. डिसोझा रोज सकाळी आपल्या कुत्र्याला फिरण्याकरिता नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करीत. पाळीव प्राण्यांमुळे सोसायटीला त्रास सहन करावा लागतो. या प्राण्यांमुळे दरुगधी तर होतेच शिवाय त्यामुळे इतरांनाही भीती वाटते. या प्राण्यांना ने-आण करण्याकरिता लिफ्टचा वापर होत असल्याने विजेचा वापरही अधिक होतो, अशी भूमिका घेत सोसायटीची कार्यकारी समिती पाळीव कुत्र्याला फिरायला नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करणाऱ्या डिसोझा यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने जादा देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) वसूल करीत होती. कुत्र्याला नेण्या-आणण्यासाठी लिफ्टचा वापर करण्याबद्दल या सभासदाकडून दरमहा रुपये ५००/- जादा शुल्क आकारीत होती. डिसोझा यांनी या नियमबा वसुली विरोधात जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली. सोसायटीने आपली उपरोक्त भूमिका मांडल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचाने ती फेटाळून लावली व डिसोझा यांना दिलासा दिला. त्यानंतर सोसायटीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. परंतु आयोगानेही जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत सोसायटीने घेतलेली भूमिका चुकीची ठरवली. तसेच या संबंधात सोसायटीने ऑगस्ट २००८ मध्ये ठरावही केला होता. मात्र हा ठराव सोसायटीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आपल्या इतर सभासदांना कळविला. खरे तर बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्याआधी केलेल्या ठरावाची माहिती १५ दिवसांच्या आत सर्व सभासदांना देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत एखाद्या सभासदाला या ठरावाला विरोध दर्शविता येतो. ही सर्व प्रक्रिया अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागते. परंतु सोसायटीने हा ठरावच मुळात इतर सभासदांना कळविण्यास सहा महिने घेतले. त्यामुळे हा ठराव इतर सभासदांवर बंधनकारक ठरत नाही. सोसायटीला एखादा ठराव करावयाचा असेल तर त्यासाठी आदर्श उपविधीमध्ये दिलेली योग्य पद्धत अवलंबिली पाहिजे, असे राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
- अन्य सोसायटीतही अशा प्रकारे वितंड वाद निर्माण होण्याच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सोसायटीत पाळीव-प्राणी पाळण्याबद्दलचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करून अद्ययावत करण्यात आलेल्या आदर्श उपविधीनुसार चालतो. परंतु आत्तापर्यंत चार वेळा सुधारणा करूनही पाळीव-प्राणी पाळण्याबद्दल कोणतेही नियम वा मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली नाहीत हे विशेष. सोसायटीतील सभासद कुत्रा, मांजर व खारूताई यांसारखे पाळीव प्राणी पाळतात. खारूताई पाळल्याने अन्य सभासदांना विशेष त्रास होत नाही. मांजर हा प्राणी फार तर आजूबाजूच्या सदनिकेत गुपचूप शिरून उघडे असलेले दूध व इतर अन्नपदार्थ फस्त करते. परंतु कुत्र्यामुळे मात्र सोसायटीतील अन्य सभासदांना काही प्रमाणात त्रास होण्याची शक्यता असते.या पाश्र्वभूमीवर पुढील उपविधी सुधारणा करताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पाळीव प्राण्यांचे स्थान व त्याबाबतचे नियम व र्निबध अंतर्भूत करण्याबद्दल सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सहकार आयुक्त व संबंधित
उपनिबंधक यांचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.
- उदा. मुंबईतील माहीम येथील अवर लेडी ऑफ वेलंकणी अँड परपेच्युअल सुकोअर सोसायटीत दहाव्या मजल्यावर ऑलविन डिसोझा नावाचे सभासद राहतात. त्यांनी एक कुत्रा पाळला होता. डिसोझा रोज सकाळी आपल्या कुत्र्याला फिरण्याकरिता नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करीत. पाळीव प्राण्यांमुळे सोसायटीला त्रास सहन करावा लागतो. या प्राण्यांमुळे दरुगधी तर होतेच शिवाय त्यामुळे इतरांनाही भीती वाटते. या प्राण्यांना ने-आण करण्याकरिता लिफ्टचा वापर होत असल्याने विजेचा वापरही अधिक होतो, अशी भूमिका घेत सोसायटीची कार्यकारी समिती पाळीव कुत्र्याला फिरायला नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करणाऱ्या डिसोझा यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने जादा देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) वसूल करीत होती. कुत्र्याला नेण्या-आणण्यासाठी लिफ्टचा वापर करण्याबद्दल या सभासदाकडून दरमहा रुपये ५००/- जादा शुल्क आकारीत होती. डिसोझा यांनी या नियमबा वसुली विरोधात जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली. सोसायटीने आपली उपरोक्त भूमिका मांडल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचाने ती फेटाळून लावली व डिसोझा यांना दिलासा दिला. त्यानंतर सोसायटीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. परंतु आयोगानेही जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत सोसायटीने घेतलेली भूमिका चुकीची ठरवली. तसेच या संबंधात सोसायटीने ऑगस्ट २००८ मध्ये ठरावही केला होता. मात्र हा ठराव सोसायटीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आपल्या इतर सभासदांना कळविला. खरे तर बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्याआधी केलेल्या ठरावाची माहिती १५ दिवसांच्या आत सर्व सभासदांना देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत एखाद्या सभासदाला या ठरावाला विरोध दर्शविता येतो. ही सर्व प्रक्रिया अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागते. परंतु सोसायटीने हा ठरावच मुळात इतर सभासदांना कळविण्यास सहा महिने घेतले. त्यामुळे हा ठराव इतर सभासदांवर बंधनकारक ठरत नाही. सोसायटीला एखादा ठराव करावयाचा असेल तर त्यासाठी आदर्श उपविधीमध्ये दिलेली योग्य पद्धत अवलंबिली पाहिजे, असे राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
- अन्य सोसायटीतही अशा प्रकारे वितंड वाद निर्माण होण्याच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सोसायटीत पाळीव-प्राणी पाळण्याबद्दलचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करून अद्ययावत करण्यात आलेल्या आदर्श उपविधीनुसार चालतो. परंतु आत्तापर्यंत चार वेळा सुधारणा करूनही पाळीव-प्राणी पाळण्याबद्दल कोणतेही नियम वा मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली नाहीत हे विशेष. सोसायटीतील सभासद कुत्रा, मांजर व खारूताई यांसारखे पाळीव प्राणी पाळतात. खारूताई पाळल्याने अन्य सभासदांना विशेष त्रास होत नाही. मांजर हा प्राणी फार तर आजूबाजूच्या सदनिकेत गुपचूप शिरून उघडे असलेले दूध व इतर अन्नपदार्थ फस्त करते. परंतु कुत्र्यामुळे मात्र सोसायटीतील अन्य सभासदांना काही प्रमाणात त्रास होण्याची शक्यता असते.या पाश्र्वभूमीवर पुढील उपविधी सुधारणा करताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पाळीव प्राण्यांचे स्थान व त्याबाबतचे नियम व र्निबध अंतर्भूत करण्याबद्दल सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सहकार आयुक्त व संबंधित
उपनिबंधक यांचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.
0
Answer link
सोसायटीचे उपविधी आणि पाळीव प्राणी याबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे:
सोसायटी उपविधी (Society Bye-Laws):
- सोसायटीचे उपविधी हे सोसायटीच्या व्यवस्थापनाचे आणि सदस्यांच्या हक्कांचे नियम असतात.
- यामध्ये पाळीव प्राण्यां (Pet Animals) संबंधी नियम असू शकतात.
- उदाहरणार्थ, पाळीव प्राणी ठेवण्याची परवानगी, त्यांची नोंदणी, सार्वजनिक ठिकाणी फिरवण्याचे नियम, इ.
पाळीव प्राण्यां (Pet Animals) संबंधी नियम:
- सोसायटी पाळीव प्राण्यांवर पूर्णपणे बंदी घालू शकत नाही. कारण, कोणताही कायदा पाळीव प्राणी पाळण्यास मनाई करत नाही. Animal Laws in India
- परंतु सोसायटी काही नियम आणि अटी नक्कीच लावू शकते.
- उदाहरणार्थ, सोसायटीच्या आवारात पाळीव प्राण्यांमुळे कोणालाही त्रास होऊ नये, स्वच्छता राखली जावी, इ.
कायदेशीर आधार:
- 'ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया' (Animal Welfare Board of India) च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, सोसायटी पाळीव प्राण्यांवर निर्बंध लादू शकत नाही. (AWBI Official Website)
- उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पाळीव प्राण्यांच्या हक्कांचे समर्थन केले आहे.
उपाय:
- जर सोसायटी उपविधींचे उल्लंघन करत असेल, तर तुम्ही सोसायटी निबंधक (Registrar of Societies) किंवा न्यायालयात दाद मागू शकता.
Disclaimer: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ञांचा सल्ला घ्या.