होय, बिल्डर आणि सोसायटी हँडओव्हरसाठी कायदेशीर कलमांनुसार मसुदा (ड्राफ्ट) तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

असा मसुदा तयार करण्याचे काही प्रमुख कारणे आणि त्याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

• कायदेशीर स्पष्टता: यामुळे बिल्डर आणि सोसायटी दोघांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्टपणे परिभाषित होतात. यामुळे भविष्यातील गैरसमज किंवा वाद टाळता येतात.
• मालकी हक्काचे हस्तांतरण: कॉमन एरिया (उदा. लॉबी, जिना, लिफ्ट, बाग, टेरेस, पार्किंग), पायाभूत सुविधा (उदा. पाणी, वीज, गटार व्यवस्था) आणि इतर सुविधांचे हस्तांतरण कायदेशीररित्या योग्य प्रकारे होते याची खात्री होते.
• महत्त्वाच्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण: बिल्डरकडून सोसायटीकडे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे (उदा. बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC), पूर्णत्वाचा दाखला (CC), मालमत्ता कर पावत्या, विविध परवानग्या, आर्किटेक्टचे प्लॅन, वारंटी पेपर्स, करारपत्रे) हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया यात समाविष्ट असते.
• आर्थिक जबाबदाऱ्या: सोसायटी स्थापनेपूर्वीचे खर्च, देखभाल शुल्क, पाण्याच्या आणि विजेच्या बिलांची थकबाकी इत्यादी आर्थिक बाबींची स्पष्टता मसुद्यात नमूद केली जाते.
• दुरुस्ती आणि देखभालीची हमी: हँडओव्हरनंतरच्या विशिष्ट कालावधीसाठी बिल्डरकडून दिल्या जाणाऱ्या दुरुस्ती आणि देखभालीच्या हमीची (वॉरंटी) नोंद यात केली जाते.
• सोसायटीच्या हिताचे संरक्षण: असा कायदेशीर मसुदा सोसायटीच्या सभासदांच्या हिताचे रक्षण करतो आणि बिल्डरकडून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची खात्री करतो.

यासाठी, एखाद्या अनुभवी वकिलाचा सल्ला घेऊन योग्य कायदेशीर मसुदा तयार करून घेणे अत्यंत शिफारसीय आहे. यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणी टाळता येतात आणि हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडते.