शेष अधिकार म्हणजे काय?
थोडक्यात राष्ट्रपतींना जसे विशेष अधिकार असतात तसे काही काही शेषधिकार ही असतात.
●शेषधिकार म्हणजे ज्या विषयांचा उल्लेख स्पष्टपणे कोणत्याही सूचित केलेला नाही, त्या विषयांना .शेषधिकार असे म्हणतात.
शेष अधिकार म्हणजे संविधानामध्ये स्पष्टपणे नमूद न केलेले अधिकार.
भारतीय संविधानानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकार विभागणी करण्यात आली आहे. काही अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत, काही राज्य सरकारला, तर काही दोघांनाही सामायिकरीत्या वापरता येतात. पण या व्यतिरिक्त काही अधिकार असे असतात ज्यांचा उल्लेख या तिन्ही याद्यांमध्ये (संघ सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची) नसतो. अशा अवशिष्ट अधिकारांना 'शेष अधिकार' म्हणतात.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 248 नुसार, हे অবশিষ্ট अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. याचा अर्थ असा की ज्या विषयांवर कायदे करण्याची जबाबदारी स्पष्टपणे विभागलेली नाही, त्या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
उदाहरणार्थ, सायबर कायदे किंवा अंतराळ संबंधित कायदे हे शेष अधिकारांच्या अंतर्गत येऊ शकतात, कारण जेव्हा संविधान बनले तेव्हा हे विषय अस्तित्वात नव्हते.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्रोत पाहू शकता: