कायदे

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ७० मध्ये उपराष्ट्रपती पदाचा उल्लेख आहे. या कलमानुसार, राष्ट्रपती त्यांच्या कार्यां́व्यतिरिक्त इतर काही कार्ये पार पाडण्यासाठी उपराष्ट्रपतींची नियुक्ती करू शकतात. राष्ट्रपती अनुपस्थित असल्यास किंवा त्यांचे पद रिक्त झाल्यास, उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून काम पाहू शकतात.

अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय संविधानाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता:

• भारतीय संविधान

भारतीय संविधानातील कलम ६६ हे उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. या कलमानुसार, उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी पात्र असणे आवश्यक आहे अशा व्यक्तींसाठी काही पात्रता निकष दिलेले आहेत.

कलम ६६ नुसार उपराष्ट्रपती पदासाठी पात्र होण्यासाठी खालील पात्रता आवश्यक आहेत:

1. व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याने ३५ वर्षांचे वय पूर्ण केलेले असावे.
3. तो राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.

याव्यतिरिक्त, जर एखादी व्यक्ती केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये कोणत्याही लाभाच्या पदावर असेल, तर ती व्यक्ती उपराष्ट्रपती पदासाठी पात्र मानली जात नाही.

अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय संविधानाचे कलम ६६ वाचू शकता.

भारतीय संविधान - कलम ६६ (हिंदी)

तरीसुद्धा, 'प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर रजिस्टर नंबर' संदर्भात काही संभाव्य माहिती खालीलप्रमाणे:

अचूक माहितीसाठी, कृपया तुमचा प्रश्न अधिक स्पष्ट करा.

भारतात, पंतप्रधान बनण्यासाठी संविधानात कोणतीही कमाल वयोमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे, 75 वर्षानंतरही व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकते, जर ती व्यक्ती लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून आली असेल आणि तिच्या पक्षाला बहुमत मिळालं असेल किंवा इतर पक्षांचा पाठिंबा असेल.

अधिक माहितीसाठी, भारतीय संविधानाचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल.

भारतीय संसदीय विधिमंडळ हे भारताच्या लोकशाही शासनाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. हे खालीलप्रमाणे महत्त्वाचे आहे:

1. कायदे तयार करणे: भारतीय संसद देशासाठी कायदे बनवते. हे कायदे देशाच्या नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये निश्चित करतात आणि देशाच्या विकासाला दिशा देतात.
2. सरकारवर नियंत्रण: संसद सरकारवर नियंत्रण ठेवते. सरकार जनतेच्या हितानुसार काम करत आहे की नाही हे पाहणे आणि आवश्यक प्रश्न विचारणे हे संसदेचे काम आहे.
3. प्रतिनिधित्व: संसद देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. निवडणुकीद्वारे सदस्य निवडले जातात आणि ते लोकांचे प्रश्न आणि समस्या संसदेत मांडतात.
4. अर्थसंकल्प मंजूर करणे: संसदेला देशाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे सरकारला खर्च करण्यासाठी आवश्यक निधी मिळतो.
5. जनतेचे मत: संसद जनतेच्या मतांना वाव देते. येथे विविध विषयांवर चर्चा होते आणि लोकांच्या भावना व अपेक्षा सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जातात.

थोडक्यात, भारतीय संसदीय विधिमंडळ हे लोकशाहीचे महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे आणि ते देशाच्या शासनव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

विधिमंडळ (Legislature) आणि न्यायमंडळ (Judiciary) यांच्यात अनेक कारणांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• अधिकार क्षेत्राचा संघर्ष:

  राज्यघटनेनुसार, विधिमंडळ कायदे बनवते आणि न्यायमंडळ त्या कायद्यांचेinterpretation करते. अनेकवेळा, एखाद्या विशिष्ट कायद्याच्या वैधतेवर किंवा अंमलबजावणीवर दोन्ही संस्थांमध्ये मतभेद निर्माण होतात, ज्यामुळे तणाव वाढतो.

• न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):

  जेव्हा न्यायालयीन सक्रियता वाढते, तेव्हा न्यायमंडळ सरकारी धोरणे आणि कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करते. विधिमंडळाला असे वाटू शकते की न्यायमंडळ त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण करत आहे.

• नियुक्ती प्रक्रिया:

  न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून विधिमंडळ आणि न्यायमंडळात वाद होऊ शकतात. काहीवेळा विधिमंडळ न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक सहभाग मागते, ज्यामुळे तणाव निर्माण होतो.

• घटनात्मक व्याख्या:

  राज्यघटनेच्या व्याख्येवरून दोन्ही संस्थांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात. न्यायमंडळ राज्यघटनेचा अर्थ लावताना काहीवेळा असे निर्णय देते, जे विधिमंडळाला मान्य नसतात.

• राजकीय हस्तक्षेप:

  जर विधिमंडळाने न्यायमंडळाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो आणि तणाव वाढतो.

• सार्वजनिक धोरणे:

  सार्वजनिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवरून विधिमंडळ आणि न्यायमंडळात संघर्ष होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर न्यायालयाने एखाद्या सरकारी धोरणाला असंवैधानिक ठरवले, तर विधिमंडळात नाराजी निर्माण होऊ शकते.

हे मुद्दे विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील तणावाची काही सामान्य कारणे आहेत. दोन्ही संस्थांनी एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर करणे आणि सामंजस्याने काम करणे आवश्यक आहे.

कायदे मंडळाची प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1. कायदे तयार करणे:

   कायदे मंडळाचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे देशासाठी कायदे बनवणे. हे कायदे समाजाला मार्गदर्शन करतात आणि नियंत्रित ठेवतात.

2. अंदाजपत्रक मंजूर करणे:

   सरकारच्या खर्चासाठी लागणारा निधी कायदे मंडळ मंजूर करते. अंदाजपत्रकावर चर्चा होते आणि त्याला मान्यता दिली जाते.

3. सरकारवर नियंत्रण ठेवणे:

   कायदे मंडळ प्रश्न विचारून, चर्चा करून आणि विविध विधेयके मांडून सरकारवर नियंत्रण ठेवते. सरकारला लोकांप्रती जबाबदार ठेवण्याचे काम कायदे मंडळ करते.

4. जनतेच्या समस्या मांडणे:

   सदस्य आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या कायदे मंडळात मांडतात. त्यामुळे सरकारला लोकांच्या समस्यांची जाणीव होते.

5. संविधानात सुधारणा करणे:

   कायदे मंडळाला संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे. वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार संविधान सुधारणा करता येतात.

6. निवडणुका घेणे:

   राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि इतर महत्वाच्या पदांसाठी कायदे मंडळ निवडणुकीद्वारे निवड करते.