कायदे
कायदे मंडळाची प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
-
कायदे तयार करणे:
कायदे मंडळाचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे देशासाठी कायदे बनवणे. हे कायदे समाजाला मार्गदर्शन करतात आणि नियंत्रित ठेवतात.
-
अंदाजपत्रक मंजूर करणे:
सरकारच्या खर्चासाठी लागणारा निधी कायदे मंडळ मंजूर करते. अंदाजपत्रकावर चर्चा होते आणि त्याला मान्यता दिली जाते.
-
सरकारवर नियंत्रण ठेवणे:
कायदे मंडळ प्रश्न विचारून, चर्चा करून आणि विविध विधेयके मांडून सरकारवर नियंत्रण ठेवते. सरकारला लोकांप्रती जबाबदार ठेवण्याचे काम कायदे मंडळ करते.
-
जनतेच्या समस्या मांडणे:
सदस्य आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या कायदे मंडळात मांडतात. त्यामुळे सरकारला लोकांच्या समस्यांची जाणीव होते.
-
संविधानात सुधारणा करणे:
कायदे मंडळाला संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे. वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार संविधान सुधारणा करता येतात.
-
निवडणुका घेणे:
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि इतर महत्वाच्या पदांसाठी कायदे मंडळ निवडणुकीद्वारे निवड करते.
मुलाचे नाव बदलायचे असल्यास खालील प्रक्रिया आणि माहिती उपयुक्त ठरू शकते:
1. नाव बदलण्याची प्रक्रिया:
- अ‍ॅफिडेव्हिट (Affidavit):
- राजपत्र (Gazette):
- वर्तमानपत्र (Newspaper):
- ओळखीचा पुरावा (Identity Proof):
नाव बदलण्यासाठी तुम्हाला नोटरी पब्लिककडून (Notary Public) एक प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) तयार करावे लागेल. त्यामध्ये तुमचे जुने नाव, नवीन नाव आणि नाव बदलण्याचे कारण नमूद करावे लागेल.
भारताच्या राजपत्रामध्ये (Gazette of India) नाव बदलाची नोटीस प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. हे राजपत्र भारत सरकारच्या Publication Department द्वारे प्रकाशित केले जाते.
तुमच्या शहरातील दोन प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये (Newspapers) नाव बदलल्याची जाहिरात देणे आवश्यक आहे, ज्यात एक स्थानिक भाषेत असावे.
आधार कार्ड (Aadhar Card), पॅन कार्ड (PAN Card), जन्म दाखला (Birth Certificate) यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
2. आवश्यक कागदपत्रे:
- अ‍ॅफिडेव्हिट (Affidavit)
- ओळखीचा पुरावा (Identity Proof)
- पत्त्याचा पुरावा (Address Proof)
- फोटो (Passport Size Photo)
- जुने नाव आणि नवीन नाव दर्शवणारे कागदपत्र
3. राजपत्रामध्ये नाव प्रकाशित करण्याची प्रक्रिया:
-
फॉर्म भरणे: राजपत्रामध्ये नाव प्रकाशित करण्यासाठी, तुम्हाला भारत सरकारच्या Publication Department च्या वेबसाईटवरून अर्ज डाउनलोड करावा लागेल किंवा त्यांच्या कार्यालयातून प्राप्त करावा लागेल.
-
शुल्क भरणे: नाव बदलण्याची नोटीस राजपत्रामध्ये प्रकाशित करण्यासाठी तुम्हाला ठराविक शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क तुम्ही ऑनलाइन किंवा डिमांड ड्राफ्टच्या (Demand Draft) माध्यमातून भरू शकता.
-
अर्ज सादर करणे: भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे Publication Department च्या कार्यालयात जमा करा.
-
प्रकाशन: अर्ज स्वीकारल्यानंतर, Publication Department तुमच्या नाव बदलाची नोटीस राजपत्रामध्ये प्रकाशित करते.
4. महत्वाचे मुद्दे:
-
वय: मुलाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, त्याचे पालक किंवा कायदेशीर Guardian हे नाव बदलण्याची प्रक्रिया करू शकतात.
-
शाळा आणि इतर रेकॉर्ड्स: राजपत्रामध्ये नाव बदलल्यानंतर, शाळेतील रेकॉर्ड्स आणि इतर महत्वाच्या कागदपत्रांमध्ये सुद्धा नाव बदलणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 333 नुसार, राज्यपाल राज्याच्या विधानसभेत इंडियन समूहाच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करतात.
जर राज्यपालांना असे वाटले की विधानसभेत इंडियन समुदायाला योग्य प्रतिनिधित्व नाही, तर ते त्या समुदायातील एका सदस्याची नेमणूक करू शकतात.
अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 333 वाचू शकता:
1. उत्पादक (शेतकरी):
शेतकरी हा कराराचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. जमिनीवर उत्पादन घेण्याचा आणि करारात नमूद केलेल्या गुणवत्तेनुसार माल तयार करण्याची जबाबदारी त्याची असते.
उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि मशागतीबाबत शेतकऱ्याला काही प्रमाणात स्वायत्तता असते.
2. खरेदीदार (कंपनी/संस्था):
खरेदीदार हा उत्पादित माल खरेदी करण्याची हमी देतो. muitas vezes, तो शेतकऱ्याला आवश्यक असणारे इनपुट (inputs), तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शन पुरवतो.
गुणवत्ता नियंत्रण, वेळेवर उचल आणि करारात नमूद केलेल्या किमतीनुसार पैसे देण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची असते.
3. नियंत्रण कोणाचे असते?:
करार शेतीमध्ये नियंत्रण हे पूर्णपणे कोणा एका व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नस्ता. हे नियंत्रण दोघांमध्ये विभागलेले असते. उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्यातील करारावर आधारित असते.
खरेदीदार कंपनी अनेकदा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि मानकांवर नियंत्रण ठेवते, तर शेतकरी त्याच्या शेती पद्धतीवर आणि उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतो.
4. शासकीय भूमिका:
सरकार करार शेतीला प्रोत्साहन देते आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी नियामक भूमिका बजावते.
model contract farming act 2018 नुसार, राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी नियम आणि कायदे बनवू शकते. Model Contract Farming Act 2018