• अधिकार क्षेत्राचा संघर्ष:

  राज्यघटनेनुसार, विधिमंडळ कायदे बनवते आणि न्यायमंडळ त्या कायद्यांचेinterpretation करते. अनेकवेळा, एखाद्या विशिष्ट कायद्याच्या वैधतेवर किंवा अंमलबजावणीवर दोन्ही संस्थांमध्ये मतभेद निर्माण होतात, ज्यामुळे तणाव वाढतो.

• न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):

  जेव्हा न्यायालयीन सक्रियता वाढते, तेव्हा न्यायमंडळ सरकारी धोरणे आणि कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करते. विधिमंडळाला असे वाटू शकते की न्यायमंडळ त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण करत आहे.

• नियुक्ती प्रक्रिया:

  न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून विधिमंडळ आणि न्यायमंडळात वाद होऊ शकतात. काहीवेळा विधिमंडळ न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक सहभाग मागते, ज्यामुळे तणाव निर्माण होतो.

• घटनात्मक व्याख्या:

  राज्यघटनेच्या व्याख्येवरून दोन्ही संस्थांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात. न्यायमंडळ राज्यघटनेचा अर्थ लावताना काहीवेळा असे निर्णय देते, जे विधिमंडळाला मान्य नसतात.

• राजकीय हस्तक्षेप:

  जर विधिमंडळाने न्यायमंडळाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामुळे न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो आणि तणाव वाढतो.

• सार्वजनिक धोरणे:

  सार्वजनिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवरून विधिमंडळ आणि न्यायमंडळात संघर्ष होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर न्यायालयाने एखाद्या सरकारी धोरणाला असंवैधानिक ठरवले, तर विधिमंडळात नाराजी निर्माण होऊ शकते.

हे मुद्दे विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील तणावाची काही सामान्य कारणे आहेत. दोन्ही संस्थांनी एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर करणे आणि सामंजस्याने काम करणे आवश्यक आहे.