• भारताला 'वसाहती स्वराज्य' (Dominion Status) चा दर्जा: भारताला ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वशासन करण्याचा अधिकार देण्यात यावा.
• केंद्र आणि प्रांतांमध्ये जबाबदार सरकार: केंद्र सरकार आणि प्रांतीय सरकारे लोकांच्या प्रति जबाबदार असावीत.
• द्विगृही विधानमंडळ: केंद्रामध्ये दोन सभागृहांचे विधानमंडळ असावे.
• मुस्लिमांसाठी जागांचे आरक्षण: अल्पसंख्यांक मुस्लिमांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद होती, परंतु हे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात असावे असे नमूद केले होते.
• सर्व प्रौढ नागरिकांसाठी मताधिकार: कोणत्याही व्यक्तीला धर्म, जात, लिंग किंवा इतर कोणत्याही आधारावर मतदानापासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
• मूलभूत अधिकार: नागरिकांचे मूलभूत अधिकार जसे की भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, कायद्यासमोर समानता इत्यादी सुनिश्चित केले जावेत.
• न्यायालयीन व्यवस्था: एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्था असावी.

या अहवालात भारतासाठी एक नवीन संविधान तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, ज्यामध्ये भारताला वसाहती स्वराज्याचा दर्जा देण्याची आणि लोकांचे मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करण्याची मागणी केली गेली.

अधिक माहितीसाठी आपण हे पाहू शकता:

• Insights IAS: Lessons from Nehru Report