कायदा मंदिर न्यायव्यवस्था मालमत्ता

देवस्थान इनाम जमीन ३ हक्कदारांना मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येईल का?

2 उत्तरे
2 answers

देवस्थान इनाम जमीन ३ हक्कदारांना मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येईल का?

3
देवस्थान इनाम

देवस्थान इनाम जमिनी देवतेच्या मालकीच्या असतात. हे तहसील ऑफिसमधून एलिमेशन रजिस्टरवरून कळते.त्या साठी सर्वसाधारणपणे सनद नं. २ किंवा २अ या नमुन्यात दिलेली असते. देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग ३ मध्ये समाविष्ट होतात. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे, देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्राचीन राजे वेळोवेळी मदत करत असत.

१. देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे, देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्राचीन राजे वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली.

२. याशिवाय जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यवकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते.

३. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते.

४. सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत.

५. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा १९४८ प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क पोचत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात.

६. वारस जर वहिवाटदार नसेल तर जमीन मिळू शकत नाही. म्हणजेच वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन धारण करता येते. म्हणजेच देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे नावे होणार नाही. यात मालक म्हणून देवस्थान व वहिवाटदाराचे नाव वहिवाटदार म्हणून स्पष्ट लिहिले जाईल.
संकलित माहिती
उत्तर लिहिले · 25/12/2017
कर्म · 15530
0

देवस्थान इनाम जमीन ३ हक्कदारांना मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) दाखल करता येईल की नाही, हे काही गोष्टींवर अवलंबून असते. जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी खालील गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत:

  1. जनहित याचिकेचा उद्देश: जनहित याचिका ही नेहमी सार्वजनिक हितासाठी असावी लागते. जर देवस्थान इनाम जमीन मिळवण्याने सार्वजनिक हिताचे रक्षण होणार असेल, तरच जनहित याचिका दाखल करता येऊ शकते. केवळ ३ हक्कदारांना फायदा व्हावा, हा उद्देश नसावा.
  2. हक्कांचे उल्लंघन: याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) किंवा कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, हे सिद्ध करावे लागते.
  3. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका फक्त गंभीर घटनांमध्ये किंवा मोठ्या सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांमध्ये स्वीकारते.
  4. पर्यायी मार्ग: जर तुमच्याकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी इतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतील, तर न्यायालय जनहित याचिका स्वीकारण्याची शक्यता कमी असते.

तुम्ही काय करू शकता:

  1. सर्वप्रथम, तुम्ही संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधा आणि जमिनीच्या हक्कांबद्दल माहिती मिळवा.
  2. तुम्ही याबाबत उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करू शकता.
  3. जर उच्च न्यायालयातून न्याय मिळाला नाही, तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (Special Leave Petition - SLP) दाखल करू शकता.

महत्वाचे मुद्दे:

  • जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी, एखाद्या वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
  • या याचिकेत सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे महत्त्वाचे आहे.

निष्कर्ष:

देवस्थान इनाम जमीन ३ हक्कदारांना मिळवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करता येईल की नाही, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. हे प्रकरण किती महत्त्वाचे आहे आणि त्यात सार्वजनिक हित कसे जपले जाते, यावर अवलंबून असते. त्यामुळे, सर्वप्रथम तुम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यानंतर गरज वाटल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जा.

उत्तर लिहिले · 17/3/2025
कर्म · 1180

Related Questions

गावामध्ये सरकारी प्लॉटिंग मिळालेली जागा खरेदी होऊ शकते का?
नमुना 2 ची जागा खरेदी होते का?
न नोंदविलेल्या कुळांची समस्या काय आहे, स्पष्ट करा?
तेरीज पत्रकाचे प्रकार स्पष्ट करा?
1969 पासून वारस नोंद नाही, वहीवाट नाही, आज तिसऱ्या पिढीस जमीन मिळेल का?
गहाण खत म्हणजे काय?
Sale deed म्हणजे काय?