प्लॉट धारकाने नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडवणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.

जर एखाद्या प्लॉट धारकाने शासनाची परवानगी न घेता नैसर्गिक नाला, ओहोळ किंवा पाण्याचा प्रवाह बंद केला असेल आणि त्यामुळे कोणाचे नुकसान होत असेल, तर संबंधित व्यक्ती मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 च्या कलम 5 नुसार, अशी घटना घडल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल करू शकते.

अशा परिस्थितीत, तहसीलदार अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देऊ शकतात, तसेच दंड आणि कारावासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.

काही ठिकाणी, शेती करताना किंवा बिगरशेती करताना नैसर्गिक नाले बुजवले जातात, ज्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळे निर्माण होतात आणि रस्त्यांवर पाणी साचते. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर जिथून नैसर्गिक प्रवाह जातो, ते क्षेत्र पोटखराब म्हणून नोंदवलेले असते आणि असे नाले बुजवता येत नाहीत.

अतिक्रमणासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी आपण जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग किंवा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याशी देखील संपर्क साधू शकता.