2 उत्तरे
2
answers
आणीबाणी म्हणजे काय असते?
6
Answer link
आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्याइतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली.राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातीलकलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनीलोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी,जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. पण संघ अणिबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभा राहिला.
मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्यारायबरेली ह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.
आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.
घटनाक्रमसंपादन करा
१९७५१२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.२२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधातदिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.२४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.२५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.१ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.२३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी.२४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.१९७६२१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.२५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.१ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.१९७७१८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.२० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.२४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.२१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.२२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत
मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्यारायबरेली ह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.
आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.
घटनाक्रमसंपादन करा
१९७५१२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.२२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधातदिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.२४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.२५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.१ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.२३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी.२४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.१९७६२१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.२५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.१ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.१९७७१८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.२० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.२४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.२१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.२२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत
0
Answer link
आणीबाणी म्हणजे:
- व्याख्या: आणीबाणी म्हणजे असामान्य परिस्थितीत देशाच्या शासनाला काही विशेष अधिकार मिळतात, ज्यामुळे ते परिस्थितीला अधिक प्रभावीपणे हाताळू शकतात.
- भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या १८ व्या भागात अनुच्छेद ३५२ ते ३६० मध्ये आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. भारतीय संविधान
-
आणीबाणीचे प्रकार:
- राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद ३५२): युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड या कारणांमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास ही आणीबाणी घोषित केली जाते.
- राजकीय आणीबाणी (अनुच्छेद ३५६): जेव्हा एखाद्या राज्यातील सरकार घटनात्मक तरतुदीनुसार काम करू शकत नाही, तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू होते, ज्याला राजकीय आणीबाणी म्हणतात.
- आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद ३६०): देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर झाल्यास किंवा वित्तीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास आर्थिक आणीबाणी घोषित केली जाते.
- परिणाम: आणीबाणी दरम्यान, केंद्र सरकारला अधिक अधिकार मिळतात आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर काही निर्बंध येतात.