बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे.१९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.

पार्श्वभुमी :

पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती:

तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.

ताज्या घडामोडी:

कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.

म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:

महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[४] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.