सीमा विवाद
0
Answer link
भारत आणि चीन दरम्यान तणावाची मुख्य कारणे:
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध अनेक दशकांपासून गुंतागुंतीचे आहेत. त्यांच्यातील तणावासाठी अनेक ऐतिहासिक आणि भू-राजकीय घटक जबाबदार आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सीमा विवाद: भारत आणि चीन यांच्यात 3,488 किमी लांबीची सीमा आहे, ज्याला Line of Actual Control (LAC) म्हणतात. या सीमेच्या काही भागांवर दोन्ही देशांचे वेगवेगळे दावे आहेत, ज्यामुळे अनेकवेळा संघर्ष निर्माण झाला आहे. 1962 मध्ये या सीमावादामुळे दोन्ही देशांमध्ये युद्धही झाले होते.
-
तिबेटचा मुद्दा: चीनने तिबेटवर कब्जा केल्यापासून, भारताने दलाई लामा आणि तिबेटी निर्वासितांना आश्रय दिला आहे. चीन याला आपला अंतर्गत मामला मानतो आणि भारताच्या भूमिकेवर नेहमीच टीका करतो.
स्रोत: Council on Foreign Relations
- पाकिस्तानी संबंध: चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्री भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. चीनने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात लष्करी आणि आर्थिक मदत केली आहे, ज्यामुळे भारताची सुरक्षा धोक्यात येते.
-
व्यापार असमतोल: भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारात मोठी तफावत आहे. चीनमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात वस्तू आयात होतात, तर भारताची निर्यात कमी आहे. यामुळे भारताने अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे.
स्रोत: The Hindu Business Line
-
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची भूमिका: चीन दक्षिण चीन समुद्रावर आपला हक्क सांगतो, ज्याला भारताने विरोध केला आहे. या भागातील चीनच्या वाढत्या लष्करी उपस्थितीमुळे भारताची चिंता वाढली आहे.
स्रोत: East Asia Forum
- ब्रह्मपुत्रा नदी: ब्रह्मपुत्रा नदी चीनमधून भारतात येते. चीन या नदीवर धरणे बांधत असल्यामुळे भारताने पाण्याची उपलब्धता आणि व्यवस्थापनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांमधील वाढती स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव वाढवण्याची इच्छा आणि संरक्षण धोरणे यांसारख्या इतर कारणांमुळे देखील तणाव वाढू शकतो.
4
Answer link
* महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न। *
बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासूनतोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे.१९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.
"पार्श्वभुमी"
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकातविलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाहीमार्गाने लढा देत आहे.
:-महाराष्ट्र एकीकरण समिती:-
तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
:::::::::---ताज्या घडामोडी;;;;;
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.
@@सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी@@@@@
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे. या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
संदर्भ:*
फायनान्शीयल एक्सप्रेस मधील बेळंगाव विषयीचा लेख
बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासूनतोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे.१९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.
"पार्श्वभुमी"
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकातविलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाहीमार्गाने लढा देत आहे.
:-महाराष्ट्र एकीकरण समिती:-
तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
:::::::::---ताज्या घडामोडी;;;;;
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.
@@सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी@@@@@
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे. या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
संदर्भ:*
फायनान्शीयल एक्सप्रेस मधील बेळंगाव विषयीचा लेख
6
Answer link
बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे.१९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.
पार्श्वभुमी :
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती:
तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
ताज्या घडामोडी:
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[४] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
पार्श्वभुमी :
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती:
तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
ताज्या घडामोडी:
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[४] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
5
Answer link
बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे.१९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.
पार्श्वभुमी :
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती:
तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
ताज्या घडामोडी:
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[४] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
पार्श्वभुमी :
पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती:
तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.
ताज्या घडामोडी:
कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कन्नड गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कन्नड नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.
म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:
महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[४] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.