भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 अनुसार जम्मू आणि काश्मीर हे भारतीय संघराज्याचे घटक राज्य आहे भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 21 मधील कलम 370 अन्वये जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा दिला गेला आहे त्यानुसार भारतीय घटनेतील सर्व तरतुदी त्याला लागू होत नाहीत व स्वताची राज्यघटना असलेले एकमेव घटकराज्य आहे. ब्रिटनची सत्ता संपुष्टात आल्यावर भारत व पाकिस्तान अशी 2 राष्ट्रे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाली.सुरुवातीला जम्मू आणि काश्मीरचे राजे महाराजा हरिसिंग यांनी वरीलपैकी कोणत्याही राष्ट्रात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला व स्वतंत्र राहण्याचे जाहीर केले 20 ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानी सैन्याच्या पाठिंब्याने व चिथावणीने आझाद काश्मीर सैन्याने राज्यांच्या सीमांवर आक्रमण केले अशा परिस्थितीत राजाने भारतात विलिन होण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार कारारनाम्यावर पं. नेहरू व महाराजा हरिसिंग यांनी 26 ऑक्टोबर 1947रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या परंतु त्यावेळी पाकने आक्रमण करून हस्तगत केलेला काश्मीरचा भाग त्यावर काय निर्णय घ्यायचा यावर त्यावेळच्या सरकारमध्ये खूप मतभेद होते सरदार पटेल यांच्यामते भारताने प्रथम आपला पाककडे गेलेला भाग म्हणजेच आजचा पाकव्याप्त काश्मीर सेना करवाईद्वारे परत मिळवावा व नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे परंतु नेहरूंच्या मनात वेगळेच विचार होते गव्हर्नर जनरल माउंटबॅटन च्या सल्ल्यावरून त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात अगोदर जाण्याचा निर्णय घेतला ज्यावर आजही त्यांच्यावर खूप भारतीय लोक किंवा नेते टीका करताना दिसतातपन त्यांच्या निर्णयाचे मी वैयक्तिक समर्थन करतो कारण जर भारताने तिथे लष्करी कारवाई केली असती तर अमेरिका तिथे हस्तक्षेप करण्याची खूप मोठी शक्यता होती आणि जर अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नात हस्तक्षेप केला असता काश्मीर चे सिरिया किंवा तालिबान बनले असते आणि पाकिस्तान व भारतासाठी काश्मीर वर दावा सांगणे व तो मिळवणे अशक्य होऊन बसले असते  पण संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्याचा निर्णय घेऊन भारताने त्यावेळी अमेरिकेचा काश्मीर मधील हस्तक्षेप निकाली काढला आणि नुकतेच स्वतंत्र झालेला भारत अमेरिकेसारख्या बलाढ्य शक्तीशी लढण्यास असमर्थ होता नेहरू- राजा हरिसिंग करारानुसार संरक्षण , परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार हे तीन विषय भारतीय संघराज्याकडे काश्मीने सोपविले व त्यावेळीच राज्यातील जनता संविधान सभेद्वारा अंतर्गत राज्यघटना ठरवील असे भारत सरकारने वचन दिले.
या हमीनुसार भारतीय राज्यघटनेत कलम 370 समाविष्ट करण्यात आले व जम्मू आणि काश्मीर राज्यसंबंधीच्या तरतुदी या अस्थायी स्वरूपाच्या असून कायमस्वरूपी नाहीत असे या कलमात स्पष्टपणे नमूद आहे 17 नोव्हेंबर 1952 रोजी या कलमाची अंमलबजावणी सुरू झाली.जम्मू आणि काश्मीर हे भारतीय संघराज्यातील घटकराज्य आहे आणि ते घटनेच्या भाग 1 व परिशिष्ट 1 चा भाग आहे परंतु त्याच्या विधीमंडळाची संमती न घेता भारत सरकार त्याच्या नावात , क्षेत्रात किंवा सीमांत बदल करू शकत नाही.भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 6 मधील 'राज्य' या संज्ञेत जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचा समावेश होत नाही .परंतु दहशतवादी कारवाया , भारताचे सार्वभौमत्व आणि क्षेत्त्रिय अखंडतेस आव्हान आणि राष्टध्वज, राष्ट्रगीत व भारतीय राज्यघटना यांचा अवमान अशा काही बाबी वगळता उर्वरित अधिकार राज्य विधीमंडळाला आहेत.तसेच प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेबाबत संसदेने केलेले कायदे राज्याला लागू नाहीत.मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार भारतातील इतर राज्यांना लागू नाही परंतु जम्मू आणि काश्मीर राज्याला तो लागू आहे.भारतीय घटनेतील राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे तसेच मूलभूत कर्तव्ये या राज्याला लागू नाहीत.
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची मुदत 6 वर्ष असते इतर राज्यांची 5 वर्ष असते, तसेच त्या राज्याचा स्वताचा स्वतंत्र ध्वज आहे.
राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय अंतर्गत अशांततेमुळे घोषित करण्यात आलेली राष्ट्रीय आणीबाणी राज्यात लागू होत नाही.राष्ट्रपती या राज्यात आर्थिक आणीबाणी लागू करू शकत नाही.तसेच या राज्याची घटना राष्ट्रपती निलंबित करू शकत नाही.जम्मू आणि काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट नसून राज्यपाल राजवट लागू होते परंतु ती भारतीय घटनेनुसार नव्हे तर जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनेनुसार होते. व राज्यपाल राजवतीनंतर 6 महिन्यात जर परिस्थिती सुधारली नाही तर आपोआप राष्ट्रपती राजवट लागू होते.राज्यात 1986 मध्ये प्रथम राष्ट्रपती शासन लागू झाले होते. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय फक्त मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी साठी आदेश जारी करू शकते इतर कारणांसाठी करू शकत नाही.पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले जम्मू आणि काश्मीरचे मूळ नागरिक परत आल्यास त्यांना भारतीय नागरिक मानण्यात येईल.17 नोव्हेंबर 1956 रोजी जम्मू आणि काश्मीरची घटना स्वीकृत करण्यात आली व 26 जानेवारी 1957 पासून लागू करण्यात आली.
जम्मू आणि काशमीरच्या घटनेनुसार पाकव्याप्त काश्मीर सुद्धा या राज्याचा भाग आहे.
कारण जम्मू आणि काश्मीर राज्यात अगोदरच्या राजाच्या अंमलाखालील सर्व क्षेत्र येते , असे या राज्याच्या घटनेत म्हटले आहे. येथील विधानसभेत लोकांनी थेट निवडून दिलेले 111 सदस्य आहेत त्यापैकी पाकव्याप्त क्षेत्रातील 24 जागा रिक्त राहतात त्यामुळे ही हंगामी व्यवस्था असून सर्व व्यावहारिक उद्देशांसाठी विधानसभेची सदस्यसंख्या 87 मानण्यात येते. विधानपरिषदेत 36 सदस्य असून त्यांपैकी बहुतेक सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून येतात.
जम्मू आणि काश्मीरच्या मूळ राज्यघटनेप्रमाणे(1957) राज्याचा प्रमुख आणि सरकारचा प्रमुख यांना अनुक्रमे सदर-ए-रियासत (राष्ट्रपती) आणि वजीर-ए-आलम(पंतप्रधान) असे संबोधले जाते. परंतु 1965 मध्ये त्यांना अनुक्रमे राज्यपाल व मुख्यमंत्री असे संबोधण्यात येऊ लागले.
उर्दू ही राज्याची अधिकृत भाषा असेल असे घटनेत म्हटले आहे.
राज्याच्या भारतीय संघराज्याबरोबरच्या संबंधात बदल करणारे कोणतेही विधेयक दोन्ही गृहांत मांडता येत नाही.
आशा करतो ही माहिती वाचून तुमचा काश्मीर मुद्दा स्पष्ट होईल...

कलम 370 मधील प्रमुख मुद्दे
1) कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.
2) कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
3) इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
4) या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
5) कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही.
6) एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.
7) याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही.
8) भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
9) जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे.
10) पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्वात आले.
11) 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.

संदर्भ