बोनस कायदा, 2015 (Payment of Bonus Act, 2015) हा भारतातील कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसच्या पेमेंटशी संबंधित एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे, कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्रदान करतात.

या कायद्यातील काही मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• पात्रता: रु. 21,000/- पर्यंत मासिक वेतन असणारे कर्मचारी बोनससाठी पात्र आहेत.
• बोनसची गणना: बोनसची गणना कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या आधारावर केली जाते आणि तो कायद्यानुसार ठरवलेल्या टक्केवारीच्या आधारावर दिला जातो.
• किमान आणि कमाल बोनस: बोनस कायद्यानुसार, किमान बोनस हा वेतनाच्या 8.33% असतो किंवा रु. 100, यापैकी जे जास्त असेल ते दिले जाते. कमाल बोनस वेतनाच्या 20% पर्यंत असू शकतो.
• पेमेंटची वेळ: बोनस सामान्यतः आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत द्यावा लागतो.
• कलम 32: या कलमानुसार काही विशिष्ट संस्थांना बोनस देण्याची आवश्यकता नाही, जसे की LIC, Red Cross संस्था, विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्था.

हा कायदा कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतो आणि त्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळवण्यास मदत करतो.