बोनस (Bonus) मिळण्याचा कायदा: कधी व कसा झाला याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

* कायद्याची सुरुवात: बोनस देण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे, परंतु याला कायद्याचे स्वरूप 'पेमेंट ऑफ बोनस ऍक्ट, 1965' (Payment of Bonus Act, 1965) या कायद्याने मिळाले. हा कायदा 25 सप्टेंबर 1965 रोजी लागू करण्यात आला.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार - बोनस कायदा, 1965

* कायद्याचा उद्देश: या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा कर्मचाऱ्यांच्या कामाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचे बोनस मिळावे यासाठी एक निश्चित प्रणाली तयार करणे हा होता.

* कायद्याची गरज: industrial disputes (औद्योगिक विवाद) कमी करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण करण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता होती.

* कायद्यातील मुख्य तरतुदी:

• बोनसची पात्रता: ठराविक वेतन मर्यादेतील कर्मचारी बोनससाठी पात्र असतील.
• बोनसची गणना: बोनसची रक्कम कंपनीच्या नफ्यावर आधारित असते आणि कायद्यानुसार एक निश्चित फॉर्म्युला वापरून बोनसची गणना केली जाते.
• किमान आणि कमाल बोनस: कायद्यामध्ये किमान (minimum) आणि कमाल (maximum) बोनसची टक्केवारी निश्चित केली आहे.
• बोनसची वेळ: बोनस एका विशिष्ट वेळेत देणे बंधनकारक आहे.

* कायद्यात सुधारणा: वेळेनुसार या कायद्यात काही सुधारणा (Amendments) करण्यात आल्या आहेत. 2015 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून बोनसची पात्रता मर्यादा वाढवण्यात आली, जेणेकरून अधिक कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळू शकेल.

* कायद्याचे महत्त्व: हा कायदा कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध सुधारण्यास मदत करतो.

टीप: कायद्यातील नियम आणि तरतुदी वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे नवीनतम माहितीसाठी अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स आणि कायदेशीर सल्लागारांकडून माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.