ब्रिटिशांनी भारतात हळूहळू आपले साम्राज्य स्थापित केले आणि त्यानुसार प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करत गेले. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून प्रशासन चालवले जात होते, परंतु १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने (क्राऊन) भारताचा थेट ताबा घेतला. यानंतर केंद्रीय प्रशासनाची रचना अधिक संघटित आणि ब्रिटनकडून नियंत्रित अशी झाली.

ब्रिटिशांच्या भारतातील केंद्रीय प्रशासनाचे मुख्य घटक खालीलप्रमाणे होते:

• भारताचे राज्य सचिव (Secretary of State for India):
  • हे पद लंडनमध्ये होते आणि ब्रिटिश मंत्रिमंडळातील एक सदस्य होता.
  • भारताच्या प्रशासनाचा तो सर्वोच्च प्रमुख होता आणि त्याला ब्रिटिश संसदेला उत्तरदायी राहावे लागत असे.
  • त्याला मदत करण्यासाठी १५ सदस्यीय इंडिया कौन्सिल (India Council) होती, जी सल्लागार मंडळासारखे काम करत असे.
  • भारताचे राज्य सचिव हे भारतातील व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर-जनरल यांच्यावर थेट नियंत्रण ठेवत असे.
• भारताचा व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर-जनरल (Viceroy and Governor-General of India):
  • हा भारतात ब्रिटिश सम्राटाचा थेट प्रतिनिधी होता.
  • तो भारतातील ब्रिटिश प्रशासनाचा सर्वोच्च प्रमुख होता आणि त्याला भारताच्या राज्य सचिवाला (लंडनमध्ये) उत्तरदायी राहावे लागत असे.
  • त्याचे मुख्य कार्य भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, महसूल गोळा करणे आणि प्रशासकीय कामकाज सांभाळणे हे होते.
• कार्यकारी परिषद (Executive Council):
  • व्हाईसरॉयला प्रशासनात मदत करण्यासाठी एक कार्यकारी परिषद (Executive Council) होती.
  • या परिषदेमध्ये विविध विभागांचे प्रमुख सदस्य असत, जसे की अर्थ (Finance), कायदा (Law), सैन्य (Military), गृह (Home) आणि सार्वजनिक बांधकाम (Public Works) इत्यादी.
  • या सदस्यांना त्यांच्या संबंधित विभागांचे काम पाहण्याची जबाबदारी होती आणि ते व्हाईसरॉयला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करत असत.
• विधान परिषद (Legislative Council):
  • कायदे बनवण्यासाठी व्हाईसरॉयला विधान परिषदेची (Legislative Council) मदत होती.
  • सुरुवातीला या परिषदेतील सदस्य नामांकित असत, पण हळूहळू भारतीयांनाही यात स्थान मिळाले आणि काही सदस्यांची निवडणूक देखील होऊ लागली (उदा. भारतीय परिषद कायदा १८६१, १८९२, १९०९ आणि १९१९).
  • या परिषदेला कायदे बनवण्याचे अधिकार होते, परंतु व्हाईसरॉयला त्या कायद्यांवर व्हेटो (Veto) करण्याचा अधिकार होता.
• भारतीय नागरी सेवा (Indian Civil Service - ICS):
  • ब्रिटिश प्रशासनाचा हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ होता.
  • या सेवेतील अधिकारी जिल्ह्यांचे प्रशासन, महसूल गोळा करणे, न्याय आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करत असत.
  • हे अधिकारी केंद्रीय प्रशासनाचे धोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत.

थोडक्यात, ब्रिटिशांचे भारतातील केंद्रीय प्रशासन हे लंडनमधून भारताचे राज्य सचिव आणि भारतातून व्हाईसरॉय