आपला प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अनेक जमीन मालकांना अशी भावना येऊ शकते.

धरण प्रकल्प आणि कालवा प्रकल्प या दोघेही सार्वजनिक हितासाठी जमिनी संपादन करतात, तरीही त्यांच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या नियमांमध्ये फरक असण्याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• प्रकल्पाचे स्वरूप आणि परिणाम:
  • धरण प्रकल्प: धरण प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन पाण्याखाली जाते. अनेकदा संपूर्ण गावे विस्थापित होतात, लोकांची घरे, शेती, व्यवसाय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन पूर्णपणे नष्ट होते. याचा परिणाम केवळ जमीन गमावलेल्या व्यक्तींवरच नाही, तर संपूर्ण समुदायावर होतो. त्यामुळे पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत (Rehabilitation and Resettlement) ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि व्यापक असते.
  • कालवा प्रकल्प: कालवा प्रकल्पांमध्ये साधारणपणे जमिनीची पट्टी सरळ रेषेत संपादित केली जाते. यामुळे एखाद्या व्यक्तीची किंवा कुटुंबाची काही जमीन जरी जात असली तरी, संपूर्ण गाव विस्थापित होण्याची शक्यता कमी असते. येथे मुख्य नुकसान जमिनीचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या उत्पन्नाचे असते, संपूर्ण जीवनशैलीचे नाही.
• विस्थापन आणि पुनर्वसनाची व्याप्ती:
  • धरणग्रस्तांना केवळ जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त, पर्यायी निवासस्थान, सामुदायिक सोयी-सुविधा, उपजीविकेसाठी मदत आणि अनेकदा नव्या ठिकाणी सामाजिक एकीकरण करण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज असते. यासाठी अधिक व्यापक कायदे आणि धोरणे लागू होतात.
  • कालवा प्रकल्पात, विस्थापन कमी प्रमाणात होत असल्याने, पुनर्वसनाची व्याप्ती सामान्यतः कमी असते. इथे मुख्य लक्ष जमिनीचा योग्य मोबदला आणि उत्पन्न गमावल्याबद्दल भरपाई देण्यावर असते.
• कायदेशीर तरतुदी आणि धोरणे:
  • भारत सरकारने धरणग्रस्त आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही विशेष कायदे आणि पुनर्वसन धोरणे तयार केली आहेत (उदा. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा, २०१३). या कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी अधिक व्यापक लाभ आणि अधिकार दिले आहेत.
  • राज्यांमध्येही मोठ्या धरण प्रकल्पांसाठी विशिष्ट पुनर्वसन कायदे किंवा नियम असू शकतात, जे कालवा प्रकल्पांना लागू नसतात.
• सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम:
  • धरण प्रकल्पांचे सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम खूप मोठे आणि दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसन योजनांमध्ये या परिणामांचा विचार केला जातो.
  • कालवा प्रकल्पांचे परिणाम तुलनेने कमी तीव्र असतात.

हा भेदभाव आहे का?

जमीन मालकाच्या दृष्टीने पाहिले तर, त्याला असे वाटू शकते की हा भेदभाव आहे. कारण दोन्ही ठिकाणी त्याची जमीन संपादित केली जाते. मात्र, कायदेशीर आणि धोरणात्मक दृष्ट्या, हा भेदभाव मानला जात नाही, तर 'प्रकल्पाच्या परिणामांच्या तीव्रतेनुसार पुनर्वसन आणि मदत' देण्याचा एक प्रयत्न असतो.

ज्या व्यक्तीचे आयुष्य आणि उपजीविका धरण प्रकल्पामुळे पूर्णपणे विस्कळीत होते, त्याला अधिक व्यापक मदतीची गरज असते, तर ज्याची फक्त काही जमीन जाते, त्याला वेगळ्या प्रकारच्या मदतीची गरज असते. त्यामुळे नियम वेगवेगळे असले तरी, त्यांचा उद्देश प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात योग्य मदत देणे हा असतो, भेदभाव करणे हा नाही.

तरीही, जर कालवा प्रकल्पामुळे एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबाचे धरण प्रकल्पासारखेच मोठे नुकसान झाले असेल, तर त्यांनाही तितकीच व्यापक मदत मिळावी, यासाठी कायद्यामध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली जाऊ शकते.