जर महिला लोकनियुक्त सरपंचाचे पद हे महिलेसाठी आरक्षित असेल (म्हणजे ती जागा कायद्यानुसार महिलेसाठी राखीव ठेवलेली असेल), तर तिच्या राजीनाम्यानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ती जागा पुन्हा महिलेसाठीच आरक्षित राहील.

याचा अर्थ, अशा परिस्थितीत पुरुष सदस्य सरपंच होऊ शकत नाही. आरक्षणाचे नियम हे पूर्ण कार्यकाळासाठी लागू असतात, त्यामुळे मूळ सरपंच आरक्षित जागेवरून निवडला गेल्यास, त्या जागेवर रिक्त पद निर्माण झाल्यावर होणारी पोटनिवडणूक देखील त्याच आरक्षणाखाली येते.

मात्र, तात्पुरत्या स्वरूपात, उपसरपंच (जो पुरुष किंवा महिला कोणीही असू शकतो) सरपंचपदाचा कार्यभार सांभाळू शकतो, जोपर्यंत नवीन सरपंचाची निवड होत नाही. परंतु, निवडून येणारा नवीन सरपंच मूळ आरक्षणाच्या नियमानुसारच असावा लागतो.

थोडक्यात, जर सरपंच पद महिलेसाठी आरक्षित असेल, तर महिला सरपंचाने राजीनामा दिल्यावर त्या जागेवर पुन्हा महिलेलाच सरपंच म्हणून निवडावे लागेल.