शासन

भारतात '3 अपत्य कायदा' (तीन अपत्य धोरण) राष्ट्रीय स्तरावर कधीही लागू होऊन रद्द झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. तथापि, काही राज्यांमध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये, सरकारी योजनांच्या लाभांसाठी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी 'दोन अपत्य धोरण' (Two-Child Policy) लागू करण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या धोरणांमध्ये बदल किंवा ते शिथिल करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात, जी खालीलप्रमाणे आहेत:

• मानवी हक्क आणि प्रजनन स्वातंत्र्य: असे कायदे व्यक्तीच्या प्रजनन स्वातंत्र्यावर आणि मानवी हक्कांवर गदा आणतात, ज्यामुळे कुटुंबाला किती मुले असावीत याचा निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो.
• महिला आणि दुर्बळ घटकांवर परिणाम: अनेकदा अशा धोरणांमुळे महिलांवर अधिक दबाव येतो. तसेच, दुर्बळ घटकांना (उदा. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे) सरकारी लाभांपासून वंचित राहावे लागते. काहीवेळा यामुळे लिंग निवडीला प्रोत्साहन मिळून मुलींच्या जन्मावर नकारात्मक परिणाम होतो.
• लोकसंख्या वृद्धत्व आणि लिंग गुणोत्तर: कठोर कुटुंब नियोजन धोरणांमुळे दीर्घकाळात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होतो, ज्यामुळे काही प्रदेशात लोकसंख्या वृद्धत्वाची (aging population) समस्या निर्माण होऊ शकते आणि काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होऊ शकते. तसेच, यामुळे लिंग गुणोत्तरामध्ये असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
• कुटुंब कल्याण दृष्टिकोनाकडे बदल: आता जगभरात कुटुंब नियोजनाकडे केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाचा उपाय म्हणून न पाहता, कुटुंब कल्याण (Family Welfare) आणि प्रजनन आरोग्य (Reproductive Health) सेवा सुधारण्यावर अधिक भर दिला जातो. लोकांना त्यांच्या आरोग्याच्या आणि इच्छेनुसार योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
• शिक्षण आणि आर्थिक विकासाचा परिणाम: शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक विकासामुळे लोकांमध्ये नैसर्गिकरित्या लहान कुटुंबांची संकल्पना स्वीकारली जाते असे अनेक अभ्यासातून दिसून आले आहे. त्यामुळे कठोर कायद्यांऐवजी जनजागृती आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते.

वरील कारणांमुळे, अनेकदा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर कायद्यांऐवजी स्वयंसेवी कुटुंब नियोजन पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाते.

जर महिला लोकनियुक्त सरपंचाचे पद हे महिलेसाठी आरक्षित असेल (म्हणजे ती जागा कायद्यानुसार महिलेसाठी राखीव ठेवलेली असेल), तर तिच्या राजीनाम्यानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ती जागा पुन्हा महिलेसाठीच आरक्षित राहील.

याचा अर्थ, अशा परिस्थितीत पुरुष सदस्य सरपंच होऊ शकत नाही. आरक्षणाचे नियम हे पूर्ण कार्यकाळासाठी लागू असतात, त्यामुळे मूळ सरपंच आरक्षित जागेवरून निवडला गेल्यास, त्या जागेवर रिक्त पद निर्माण झाल्यावर होणारी पोटनिवडणूक देखील त्याच आरक्षणाखाली येते.

मात्र, तात्पुरत्या स्वरूपात, उपसरपंच (जो पुरुष किंवा महिला कोणीही असू शकतो) सरपंचपदाचा कार्यभार सांभाळू शकतो, जोपर्यंत नवीन सरपंचाची निवड होत नाही. परंतु, निवडून येणारा नवीन सरपंच मूळ आरक्षणाच्या नियमानुसारच असावा लागतो.

थोडक्यात, जर सरपंच पद महिलेसाठी आरक्षित असेल, तर महिला सरपंचाने राजीनामा दिल्यावर त्या जागेवर पुन्हा महिलेलाच सरपंच म्हणून निवडावे लागेल.

लोकसभा: रचना, अधिकार आणि कार्ये

भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजे लोकसभा होय. तिला 'हाऊस ऑफ द पीपल' (House of the People) असेही म्हणतात. भारताच्या संविधानाने लोकशाही प्रणालीला महत्त्व दिले आहे आणि लोकसभा हे लोकांचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे.

लोकसभेची रचना:

• सदस्य संख्या: लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या ५५० (पूर्वी ५५२ होती, ज्यात दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांचा समावेश होता, परंतु १०४ व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याने अँग्लो-इंडियन सदस्य नामनिर्देशित करण्याची तरतूद रद्द केली आहे) निश्चित केली आहे. सध्या ५४३ सदस्य आहेत.
• राज्यांचे प्रतिनिधित्व: ५३० सदस्य हे घटकराज्यांतून प्रत्यक्षपणे निवडून आलेले असतात.
• केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व: २० सदस्य हे केंद्रशासित प्रदेशांमधून थेट निवडून येतात.
• निवडणूक पद्धत: लोकसभेच्या सदस्यांची निवड प्रौढ मताधिकार (१८ वर्षांवरील भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार) पद्धतीने थेट जनतेद्वारे केली जाते. भारताला अनेक मतदारसंघांमध्ये विभागले जाते आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो.
• कार्यकाळ: लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, परंतु पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती लोकसभा मुदतपूर्व विसर्जित करू शकतात. आणीबाणीच्या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एका वेळी एक वर्षाने वाढवता येतो.
• अधिकारी:
  • सभापती (Speaker): लोकसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी आणि सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी सदस्य आपल्यामधून एका सभापतीची निवड करतात. सभापती हे सभागृहाचे मुख्य अधिकारी असतात.
  • उपसभापती (Deputy Speaker): सभापतींच्या अनुपस्थितीत कामकाज पाहण्यासाठी उपसभापतींची निवड केली जाते.

लोकसभेचे अधिकार आणि कार्ये:

भारतीय संसदेचा अविभाज्य भाग म्हणून, लोकसभा विविध महत्त्वपूर्ण अधिकार आणि कार्ये पार पाडते:

१. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers):

• संघसूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे.
• सामान्य विधेयके (Ordinary Bills) कोणत्याही सभागृहात मांडली जाऊ शकतात, परंतु दोन्ही सभागृहांची संमती आवश्यक असते. मतभेद झाल्यास, संयुक्त बैठक घेतली जाते, ज्यात लोकसभेचे संख्याबळ अधिक असल्याने तिचा प्रभाव जास्त असतो.

२. आर्थिक अधिकार (Financial Powers):

• पैशांच्या (धन) संबंधित विधेयके (Money Bills) केवळ लोकसभेतच मांडली जाऊ शकतात.
• धन विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेकडे पाठवले जाते. राज्यसभा केवळ १४ दिवसांसाठी ते विधेयक थांबवू शकते किंवा त्यात सुधारणा सुचवू शकते; मात्र लोकसभेला त्या सूचना स्वीकारणे बंधनकारक नसते.
• अर्थसंकल्प (Budget) लोकसभेतच सादर केला जातो आणि त्यावर चर्चा व मंजुरी लोकसभेची असते.
• सरकारच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार लोकसभेला असतो.

३. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण (Control over the Executive):

• मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
• अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) केवळ लोकसभेतच मांडता येतो. जर हा ठराव मंजूर झाला, तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
• प्रश्न विचारणे, लक्षवेधी सूचना, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव इत्यादी साधनांद्वारे लोकसभा सरकारवर नियंत्रण ठेवते.

४. निवडणूक संबंधी अधिकार (Electoral Powers):

• लोकसभेचे सदस्य भारताच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत भाग घेतात.
• लोकसभेचे सभापती आणि उपसभापती यांची निवड लोकसभेचे सदस्यच करतात.

५. संविधान दुरुस्तीचे अधिकार (Constitutional Amendment Powers):

• संविधानात दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेत लोकसभा आणि राज्यसभा यांना समान अधिकार आहेत. संविधानातील दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे.

६. इतर अधिकार (Other Powers):

• राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याच्या प्रक्रियेत लोकसभा सहभाग घेते.
• राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करून सरकारला सल्ला देण्याचे कार्य लोकसभा करते.
• आणीबाणी जाहीर करण्यास किंवा रद्द करण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार.

या सर्व अधिकारांमुळे आणि कार्यांमुळे लोकसभा हे भारतीय लोकशाहीतील एक अत्यंत शक्तिशाली आणि महत्त्वाचे सभागृह आहे, जे जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.

महिला संरक्षणातील कार्यकारी संस्थेची भूमिका

महिला संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून कार्यकारी संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या संस्था कायदे आणि धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून महिलांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी विविध स्तरांवर कार्य करतात. त्यांची प्रमुख भूमिका खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल:

• कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कायद्याचे पालन (Enforcement of Laws): कार्यकारी संस्था, विशेषतः पोलीस दल, महिलांवरील गुन्हे (उदा. घरगुती हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार, विनयभंग) रोखण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांचा तपास करून दोषींना शिक्षा देण्यासाठी जबाबदार असतात. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे त्यांचे मुख्य काम आहे.
• धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी (Policy Formulation and Implementation): महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवीन धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करणे आणि त्यांची कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी करणे हे कार्यकारी संस्थांचे काम आहे. यामध्ये महिलांसाठी विशेष हेल्पलाइन, मदत केंद्रे (उदा. वन स्टॉप सेंटर), निवारागृहे इत्यादींचा समावेश असतो.
• सहाय्यक सेवा पुरवणे (Providing Support Services): कार्यकारी संस्था पीडित महिलांना तातडीची मदत, वैद्यकीय सेवा, कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा यांसारख्या आवश्यक सेवा पुरवतात. यामुळे पीडितांना मानसिक आणि कायदेशीर आधार मिळतो.
• जनजागृती आणि शिक्षण (Awareness and Education): समाजात महिलांच्या हक्कांविषयी, कायद्यांविषयी आणि उपलब्ध मदत सेवांविषयी जनजागृती करणे हे कार्यकारी संस्थांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि समाजात लैंगिक समानता आणि आदराचे महत्त्व रुजवण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
• माहिती संकलन आणि अहवाल सादर करणे (Data Collection and Reporting): महिलांवरील गुन्ह्यांची आकडेवारी गोळा करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यावर आधारित अहवाल तयार करणे हे कार्यकारी संस्था करतात. या माहितीचा उपयोग धोरणात्मक बदल करण्यासाठी आणि भविष्यातील योजना आखण्यासाठी होतो.
• समन्वय आणि सहकार्य (Coordination and Cooperation): पोलीस, न्यायपालिका, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधून महिला संरक्षणाचे कार्य अधिक प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक असते. कार्यकारी संस्था हा समन्वय साधण्याचे कार्य करतात.
• पुनर्वसन आणि सामाजिक एकीकरण (Rehabilitation and Social Reintegration): अत्याचारातून बाहेर पडलेल्या महिलांना समाजात पुन्हा सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी त्यांच्या पुनर्वसनाची आणि सामाजिक एकीकरणाची जबाबदारी देखील कार्यकारी संस्थांवर असते. यामध्ये कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश होतो.
• प्रतिबंधात्मक उपाययोजना (Preventive Measures): केवळ गुन्हे घडल्यानंतरच नव्हे, तर ते घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हे कार्यकारी संस्थांचे काम आहे. यामध्ये असुरक्षित ठिकाणांची ओळख पटवून तेथे सुरक्षा व्यवस्था वाढवणे, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे विस्तारणे इत्यादींचा समावेश आहे.

थोडक्यात, कार्यकारी संस्था महिलांना सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी, सेवा पुरवणे, जनजागृती करणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे यांसारख्या विविध पातळ्यांवर महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

आपला प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अनेक जमीन मालकांना अशी भावना येऊ शकते.

धरण प्रकल्प आणि कालवा प्रकल्प या दोघेही सार्वजनिक हितासाठी जमिनी संपादन करतात, तरीही त्यांच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या नियमांमध्ये फरक असण्याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• प्रकल्पाचे स्वरूप आणि परिणाम:
  • धरण प्रकल्प: धरण प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन पाण्याखाली जाते. अनेकदा संपूर्ण गावे विस्थापित होतात, लोकांची घरे, शेती, व्यवसाय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन पूर्णपणे नष्ट होते. याचा परिणाम केवळ जमीन गमावलेल्या व्यक्तींवरच नाही, तर संपूर्ण समुदायावर होतो. त्यामुळे पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत (Rehabilitation and Resettlement) ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि व्यापक असते.
  • कालवा प्रकल्प: कालवा प्रकल्पांमध्ये साधारणपणे जमिनीची पट्टी सरळ रेषेत संपादित केली जाते. यामुळे एखाद्या व्यक्तीची किंवा कुटुंबाची काही जमीन जरी जात असली तरी, संपूर्ण गाव विस्थापित होण्याची शक्यता कमी असते. येथे मुख्य नुकसान जमिनीचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या उत्पन्नाचे असते, संपूर्ण जीवनशैलीचे नाही.
• विस्थापन आणि पुनर्वसनाची व्याप्ती:
  • धरणग्रस्तांना केवळ जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त, पर्यायी निवासस्थान, सामुदायिक सोयी-सुविधा, उपजीविकेसाठी मदत आणि अनेकदा नव्या ठिकाणी सामाजिक एकीकरण करण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज असते. यासाठी अधिक व्यापक कायदे आणि धोरणे लागू होतात.
  • कालवा प्रकल्पात, विस्थापन कमी प्रमाणात होत असल्याने, पुनर्वसनाची व्याप्ती सामान्यतः कमी असते. इथे मुख्य लक्ष जमिनीचा योग्य मोबदला आणि उत्पन्न गमावल्याबद्दल भरपाई देण्यावर असते.
• कायदेशीर तरतुदी आणि धोरणे:
  • भारत सरकारने धरणग्रस्त आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही विशेष कायदे आणि पुनर्वसन धोरणे तयार केली आहेत (उदा. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा, २०१३). या कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी अधिक व्यापक लाभ आणि अधिकार दिले आहेत.
  • राज्यांमध्येही मोठ्या धरण प्रकल्पांसाठी विशिष्ट पुनर्वसन कायदे किंवा नियम असू शकतात, जे कालवा प्रकल्पांना लागू नसतात.
• सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम:
  • धरण प्रकल्पांचे सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम खूप मोठे आणि दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसन योजनांमध्ये या परिणामांचा विचार केला जातो.
  • कालवा प्रकल्पांचे परिणाम तुलनेने कमी तीव्र असतात.

हा भेदभाव आहे का?

जमीन मालकाच्या दृष्टीने पाहिले तर, त्याला असे वाटू शकते की हा भेदभाव आहे. कारण दोन्ही ठिकाणी त्याची जमीन संपादित केली जाते. मात्र, कायदेशीर आणि धोरणात्मक दृष्ट्या, हा भेदभाव मानला जात नाही, तर 'प्रकल्पाच्या परिणामांच्या तीव्रतेनुसार पुनर्वसन आणि मदत' देण्याचा एक प्रयत्न असतो.

ज्या व्यक्तीचे आयुष्य आणि उपजीविका धरण प्रकल्पामुळे पूर्णपणे विस्कळीत होते, त्याला अधिक व्यापक मदतीची गरज असते, तर ज्याची फक्त काही जमीन जाते, त्याला वेगळ्या प्रकारच्या मदतीची गरज असते. त्यामुळे नियम वेगवेगळे असले तरी, त्यांचा उद्देश प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात योग्य मदत देणे हा असतो, भेदभाव करणे हा नाही.

तरीही, जर कालवा प्रकल्पामुळे एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबाचे धरण प्रकल्पासारखेच मोठे नुकसान झाले असेल, तर त्यांनाही तितकीच व्यापक मदत मिळावी, यासाठी कायद्यामध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली जाऊ शकते.