शासन

गावात पाणी येत नसेल आणि डोंगरी भागात धरण बांधण्याचा विचार करत असाल, तर यासाठी अनेक शासकीय विभाग आणि प्रक्रिया यांचा समावेश असतो. डोंगरी भागातील धरणांसाठी विशेषतः पर्यावरण आणि वन विभागाच्या परवानग्या महत्त्वाच्या ठरतात.

येथे काही प्रमुख विभाग आणि टप्पे दिले आहेत जिथे तुम्हाला मंजुरीसाठी संपर्क साधावा लागेल:

• ग्रामपंचायत / ग्रामसभा:
• प्रथम, तुमच्या गावाच्या ग्रामसभेत पाण्याची समस्या आणि धरण बांधण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करून ठराव मंजूर करून घ्या. हा ठराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो स्थानिक समुदायाची मागणी दर्शवतो.
• पंचायत समिती / जिल्हा परिषद:
• ग्रामसभेचा ठराव घेऊन तुमच्या भागातील पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे संपर्क साधा. ते तुम्हाला पुढील मार्गदर्शनासाठी मदत करू शकतात आणि हा प्रस्ताव योग्य विभागाकडे पाठवण्यासाठी शिफारस करू शकतात.
• जलसंपदा विभाग (Water Resources Department), महाराष्ट्र शासन:
• मोठ्या किंवा मध्यम स्वरूपाच्या धरणांसाठी हा प्रमुख विभाग आहे. धरणाच्या तांत्रिक बाजू, संभाव्य ठिकाण, पाणीसाठा क्षमता, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांच्याकडे धरणाच्या नियोजनासाठी आणि तांत्रिक मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागतो.
• महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग
• लघु पाटबंधारे विभाग (Minor Irrigation Department):
• जर प्रस्तावित धरण लहान स्वरूपाचे असेल, तर ते लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत येऊ शकते, जो जलसंपदा विभागाचाच एक भाग आहे किंवा जिल्हा परिषदेअंतर्गत असतो.
• वन विभाग (Forest Department):
• डोंगरी भागात अनेकदा वनजमिनीचा समावेश असतो. जर धरणाच्या बांधकामासाठी वनजमिनीचा वापर होणार असेल, तर वन विभागाची परवानगी (Forest Clearance) घेणे अनिवार्य आहे. ही परवानगी मिळवणे एक लांब आणि किचकट प्रक्रिया असू शकते.
• महाराष्ट्र वन विभाग
• पर्यावरण विभाग (Environment Department):
• धरणाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment - EIA) केले जाते. यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असते, विशेषतः जर प्रकल्पाचा आकार मोठा असेल.
• महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग
• जिल्हाधिकारी कार्यालय (Collector Office):
• जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) आणि विविध विभागांमधील समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. जर धरणासाठी खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असेल, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रक्रिया करावी लागते.

प्रक्रियेचे टप्पे साधारणपणे असे असू शकतात:

1. गावकऱ्यांकडून पाण्याची समस्या आणि धरण बांधण्याबद्दलचा ग्रामसभेचा ठराव.
2. ग्रामपंचायत/पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषद किंवा थेट जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणे.
3. जलसंपदा विभागामार्फत जागेची पाहणी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि तांत्रिक व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करणे.
4. अहवालाच्या आधारे तांत्रिक मान्यता मिळवणे.
5. पर्यावरण आणि वन विभागाकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे.
6. प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची उपलब्धता निश्चित करणे.
7. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया (आवश्यक असल्यास).
8. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे.

ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (आमदार/खासदार), तज्ञ आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सततच्या संपर्कात राहणे महत्त्वाचे आहे.

सध्या, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाद्वारे (Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board - MBOCWW) बांधकाम कामगार नूतनीकरणासाठी कोणताही 'ऑफलाइन पीडीएफ' अर्ज थेट उपलब्ध नाही.

नूतनीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते.

तुम्ही तुमच्या नोंदणीचे नूतनीकरण खालीलप्रमाणे करू शकता:

• ऑनलाइन नूतनीकरण: तुम्ही मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन तुमच्या नोंदणीकृत कामगार खात्यामध्ये लॉग इन करून नूतनीकरण करू शकता. लॉग इन करण्यासाठी तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि पासवर्ड (Password) आवश्यक असेल.
• सेवा केंद्रामार्फत: तुम्ही तुमच्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र (Aaple Sarkar Seva Kendra) किंवा CSC केंद्रावर (Common Service Center) जाऊनही नूतनीकरणासाठी अर्ज करू शकता. ते तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज भरण्यास आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यास मदत करतील.

नूतनीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे (सामान्यतः):

• आधार कार्ड
• बँक पासबुक (पहिल्या पानाची प्रत)
• मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम काम केल्याचे प्रमाणपत्र (उदा. कामाच्या ठेकेदाराकडून, ग्रामपंचायतीकडून, नगरपालिकेकडून, इमारत मालकाकडून मिळालेले)
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• जुने ओळखपत्र (असल्यास)

अधिक माहितीसाठी किंवा ऑनलाइन नूतनीकरणासाठी, तुम्ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/index.php

तुम्ही बहुधा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) बद्दल विचारत असाल, जी मध्य प्रदेश राज्यात महिलांसाठी राबवली जाते.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) करणे बंधनकारक आहे. eKYC मुळे तुमच्या ओळखीची पडताळणी होते आणि योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तीला मिळत असल्याची खात्री केली जाते.

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेसाठी eKYC का आवश्यक आहे?

• योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेची ओळख निश्चित करण्यासाठी.
• बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले (आधार सीडिंग) असल्याची खात्री करण्यासाठी, जेणेकरून थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) शक्य होईल.
• एकापेक्षा जास्त अर्ज किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी.

eKYC कसे करावे?

तुम्ही खालील ठिकाणी जाऊन eKYC प्रक्रिया पूर्ण करू शकता:

• ग्रामपंचायत/वॉर्ड कार्यालय
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
• लोकसेवा केंद्र

eKYC करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर आवश्यक असेल.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही मध्य प्रदेश शासनाच्या अधिकृत लाडली बहना योजनेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

प्रिय नागरिक, तुमची परिस्थिती समजून घेता येते आणि स्थानिक प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे तुम्हाला होत असलेल्या मानसिक त्रासाबद्दल आम्हाला खेद आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणून, तुम्हाला न्याय मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तुमची तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतरही कारवाई होत नसल्यास, तुम्ही खालील मार्गांनी तुमचा निषेध नोंदवू शकता आणि कारवाईसाठी दबाव आणू शकता:

1. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुन्हा कळवा:
   • ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याची सूचना दिली होती, त्यांना पुन्हा एक पत्र लिहा.
   • या पत्रात स्थानिक प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे नमूद करा आणि त्यांना दिलेल्या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट करा.
   • तुमच्या जुन्या तक्रारीची प्रत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेची प्रत सोबत जोडा.

   • हे पत्र तुम्ही नोंदणीकृत डाकेने (Registered Post) किंवा संबंधित अधिकाऱ्याच्या ईमेलवर पाठवू शकता.

2. सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीचा वापर करा (Public Grievance Redressal System):
   • राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर (उदा. महाराष्ट्रासाठी 'आपले सरकार' पोर्टल) तुमची तक्रार पुन्हा नोंदवा.
   • या तक्रारीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतरही कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडा.

   • काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तक्रार कक्ष (Senior Citizen Cell) असतात, तिथेही तुम्ही संपर्क साधू शकता.

3. माहिती अधिकार (RTI) वापरा:
   • माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (Right to Information Act) अर्ज करा.
   • या अर्जात खालील माहिती विचारू शकता:
     • तुमच्या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली आहे?
     • वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेची सध्याची स्थिती काय आहे?
     • कारवाई न होण्यामागची कारणे काय आहेत?
     • संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे आणि पद.

   • RTI अर्ज केल्याने प्रशासनावर दबाव येतो आणि त्यांना उत्तर देणे बंधनकारक होते.

4. जिल्हाधिकारी किंवा उच्च अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा:
   • जिल्हाधिकारी (District Collector) किंवा संबंधित विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागा.
   • त्यांना तुमच्या तक्रारीची सविस्तर माहिती द्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबद्दल कळवा.

   • अशा भेटीसाठी तुम्ही एखाद्या विश्वासू व्यक्तीला किंवा कुटुंबातील सदस्याला सोबत घेऊ शकता.

5. स्थानिक प्रसारमाध्यमांशी संपर्क साधा:
   • स्थानिक वृत्तपत्रे किंवा स्थानिक टीव्ही चॅनलशी संपर्क साधा.
   • तुमची बाजू वस्तुनिष्ठपणे आणि शांतपणे मांडा. प्रसारमाध्यमांमुळे समस्या सार्वजनिक होते आणि प्रशासनावर कारवाईसाठी दबाव येऊ शकतो.

   • मात्र, कोणतीही वैयक्तिक टीका न करता, केवळ तथ्यांवर आधारित माहिती द्या.

6. ज्येष्ठ नागरिक संघटना किंवा सामाजिक संस्थांशी संपर्क:
   • तुमच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक संघटना (Senior Citizen Associations) किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांशी (Social Activists) संपर्क साधा.
   • या संस्था तुम्हाला कायदेशीर मदत किंवा प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी पाठिंबा देऊ शकतात.

   • त्यांच्या मदतीने तुम्ही सामूहिक निवेदन किंवा शांततापूर्ण निदर्शने (उदा. कार्यालयाबाहेर बसणे) देखील करू शकता, जे तुमच्या आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण करणार नाही.

7. कायदेशीर सल्ला:
   • जर वरील उपाय करूनही फरक पडत नसेल, तर एखाद्या वकिलाचा सल्ला घ्या.
   • कदाचित तुम्हाला न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) किंवा संबंधित प्रशासकीय न्यायालयात (Administrative Tribunal) दाद मागता येईल.

   • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक ठिकाणी मोफत कायदेशीर सल्ला उपलब्ध असतो.

तुमच्या मानसिक त्रासाबद्दल सहानुभूती आहे. या सर्व प्रक्रियेत तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. गरज वाटल्यास, एखाद्या कुटुंबातील सदस्याला किंवा मित्राला तुमच्यासोबत मदत करण्यास सांगा. सर्व कागदपत्रे आणि पत्रांच्या प्रती जपून ठेवा. तुम्ही एकटे नाही आहात, या परिस्थितीत तुम्हाला न्याय मिळेल याची खात्री बाळगा.

तुमच्या ८ वर्षाच्या मुलीसाठी डोमिसाईल (Domicile Certificate) प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:
अर्जदाराचे (मुलीचे) कागदपत्रे:

• जन्म दाखला: महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत मधून घेतलेला जन्म दाखला.
• शाळेचा बोनाफाईड दाखला: मुलगी शाळेत शिकत असेल, तर शाळेचा बोनाफाईड दाखला (Bonafide Certificate).
• आधार कार्ड: आधार कार्ड असल्यास ते आवश्यक आहे.

पालकांचे कागदपत्रे:

• ओळखीचा पुरावा:
  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • मतदान ओळखपत्र
• पत्त्याचा पुरावा:
  • रेशन कार्ड
  • लाईट बिल
  • टेलीफोन बिल
  • पासपोर्ट
  • आधार कार्ड (पत्त्यासह)
• मुलीच्या पालकांचे विवाह प्रमाणपत्र: हे आवश्यक असू शकते.
• घोषणापत्र / प्रतिज्ञापत्र (Affidavit): विहित नमुन्यातील घोषणापत्र आवश्यक आहे.

इतर कागदपत्रे:

• अर्जदाराचा (मुलीचा) पासपोर्ट साईज फोटो.
• रेशन कार्ड झेरॉक्स (आवश्यक असल्यास).

अर्ज कोठे करावा:

• तलाठी कार्यालय (Talathi Office)
• तहसील कार्यालय (Tehsil Office)
• जिल्हाधिकारी कार्यालय (Collector Office)
• नागरी सुविधा केंद्र (Citizen Service Center)

महत्वाचे:

• कृपया अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या स्थानिक तहसील कार्यालयात किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून कागदपत्रांची यादी तपासून घ्या.
• कागदपत्रे सादर करताना त्यांची मूळ प्रत (Original) सोबत ठेवा.

हे सर्व कागदपत्रे सादर करून तुम्ही तुमच्या मुलीसाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र मिळवू शकता.

संबंधित शासन निर्णय (Government Resolution) व परिपत्रकांचा उपयोग:

थोडक्यात, शासन निर्णय आणि परिपत्रके हे सरकार आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत.