शासन

आधार कार्डची सुरुवात २८ जानेवारी २००९ रोजी झाली.

पहिला आधार क्रमांक महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यामधील टेंभली गावात रंजन सोनवणे या महिलेला देण्यात आला होता.

महाराष्ट्रामध्ये एकच उच्च न्यायालय आहे.

हे मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) या नावाने ओळखले जाते.

या उच्च न्यायालयाचे मुख्य आसन मुंबई येथे आहे. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील खालील शहरांमध्ये त्याची खंडपीठे (बेंचेस) आहेत:

• नागपूर
• औरंगाबाद

लोकनीतीचे (Public Policy) महत्त्व खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते:

लोकनीती म्हणजे सरकारद्वारे, समाजाच्या कल्याणासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी तयार केलेले कायदे, नियम, कार्यक्रम, निर्णय आणि योजना यांचा एक विस्तृत समूह. हे समाजाला एक निश्चित दिशा देते आणि विकासाचा मार्ग प्रशस्त करते. लोकनीतीचे महत्त्व अनेक पैलूंमधून समजू शकते:

• जनतेचे कल्याण आणि जीवनमान सुधारणे:

  लोकनीतीचा मुख्य उद्देश हा जनतेचे जीवनमान सुधारणे हा असतो. यात शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, निवारा आणि अन्नसुरक्षा यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो. प्रभावी लोकनीती नागरिकांना सुरक्षित, निरोगी आणि समृद्ध जीवन जगण्यास मदत करते.

• सामाजिक न्याय आणि समानता:

  लोकनीती समाजातील दुर्बळ घटक, वंचित गट, अल्पसंख्याक आणि मागासलेल्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते. सामाजिक असमानता कमी करून सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे कार्य लोकनीती करते. आरक्षणासारखी धोरणे याच तत्त्वावर आधारित आहेत, ज्यामुळे समाजात समावेशकता वाढते.

• आर्थिक विकास आणि स्थैर्य:

  देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लोकनीती अत्यंत आवश्यक आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन, व्यापार नियमन, रोजगार निर्मिती, करप्रणाली आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी योग्य धोरणे महत्त्वाची ठरतात. यामुळे देशाची प्रगती होते आणि नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते.

• स्थिरता आणि सुव्यवस्था:

  प्रभावी लोकनीती देशात शांतता, सुव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करते. गुन्हेगारी नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रातील धोरणे समाजाला सुरक्षितता आणि स्थैर्य प्रदान करतात, ज्यामुळे लोक भीतीमुक्त वातावरणात जीवन जगू शकतात.

• संसाधनांचे योग्य वाटप:

  नैसर्गिक संसाधने (उदा. पाणी, जमीन, खनिज) आणि सरकारी निधी यांचा प्रभावी, न्याय्य व शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी लोकनीती महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामुळे संसाधनांचा अपव्यय टाळता येतो आणि ते गरजूंपर्यंत पोहोचतात, तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण होते.

• पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व:

  उत्तम लोकनीती सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणते आणि सरकारला जनतेप्रती उत्तरदायी बनवते. माहितीचा अधिकार (RTI) यांसारखी धोरणे नागरिकांना सरकारी कामकाजावर लक्ष ठेवण्यास आणि प्रश्न विचारण्यास मदत करतात, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो आणि सुशासन (Good Governance) प्रस्थापित होते.

• आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि जागतिक स्थान:

  परराष्ट्र धोरण हे देखील लोकनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे इतर देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित होतात, आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढतो आणि जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा उंचावते. शांतता आणि सहकार्यासाठी ही धोरणे महत्त्वाची ठरतात.

• भविष्यातील आव्हानांवर मात:

  हवामान बदल, साथीचे रोग (उदा. कोविड-19), तंत्रज्ञानातील प्रगती, वाढती लोकसंख्या यांसारख्या भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दूरदृष्टीची लोकनीती आवश्यक असते. यामुळे भविष्यातील संकटांवर वेळीच उपाययोजना करता येतात आणि समाज त्यास तोंड देण्यासाठी सज्ज राहतो.

थोडक्यात, लोकनीती हा कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा, स्थैर्याचा आणि नागरिकांच्या कल्याणाचा आधारस्तंभ आहे. ती केवळ वर्तमानातील समस्या सोडवत नाही, तर भविष्यासाठी एक मजबूत, न्यायपूर्ण आणि समृद्ध समाज निर्माण करण्याची दिशा देखील देते. त्यामुळे एक प्रभावी आणि समावेशक लोकनीती असणे हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

नगरसेवक पदासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराला काही विशिष्ट कागदपत्रे आणि पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते. हे निकष आणि कागदपत्रे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ठरवले जातात. साधारणपणे खालील कागदपत्रे लागतात:

• ओळखपत्र: आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID), पॅन कार्ड किंवा पासपोर्ट यापैकी कोणतेही एक.
• पत्त्याचा पुरावा: आधार कार्ड, वीज बिल, रेशन कार्ड, पासपोर्ट किंवा निवडणूक ओळखपत्र यापैकी कोणतेही एक.
• जन्म तारखेचा पुरावा: जन्माचा दाखला (Birth Certificate), शाळा सोडल्याचा दाखला (School Leaving Certificate) किंवा दहावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र.
• शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा: उमेदवार ज्या इयत्तेपर्यंत शिकले आहेत, त्या संबंधित शाळेची किंवा महाविद्यालयाची प्रमाणपत्रे. (उदा. सातवी, दहावी, बारावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र).
• जात प्रमाणपत्र ( Caste Certificate): जर उमेदवार आरक्षित जागेवरून (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय) निवडणूक लढवत असेल, तर सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेला जातीचा वैध दाखला आवश्यक आहे.
• नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate): इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असू शकते.
• मतदार यादीत नाव असल्याचा पुरावा: ज्या प्रभागातून (वॉर्ड) निवडणूक लढवत आहेत, त्या प्रभागाच्या मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव असल्याची खात्री. याची प्रत सादर करावी लागते.
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेले प्रतिज्ञापत्र (Affidavit regarding criminal background): उमेदवाराला कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवले गेले नाही किंवा त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते.
• मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे विवरणपत्र (Affidavit regarding assets and liabilities): उमेदवाराच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेची (चल आणि अचल) आणि दायित्वांची (कर्जे) माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र.
• ना हरकत प्रमाणपत्र (No Dues Certificate): जर उमेदवाराने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे किंवा सरकारी संस्थेचे कोणतेही देय बाकी ठेवले नसेल, तर तसे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
• शपथपत्र (Affidavit): निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या इतर काही बाबींसाठी आवश्यक शपथपत्रे सादर करावी लागतात.
• पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र: उमेदवाराचे अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे रंगीत फोटो.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, निवडणुकांच्या नियमांनुसार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार या कागदपत्रांमध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे, उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अद्ययावत माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

गावात पाणी येत नसेल आणि डोंगरी भागात धरण बांधण्याचा विचार करत असाल, तर यासाठी अनेक शासकीय विभाग आणि प्रक्रिया यांचा समावेश असतो. डोंगरी भागातील धरणांसाठी विशेषतः पर्यावरण आणि वन विभागाच्या परवानग्या महत्त्वाच्या ठरतात.

येथे काही प्रमुख विभाग आणि टप्पे दिले आहेत जिथे तुम्हाला मंजुरीसाठी संपर्क साधावा लागेल:

• ग्रामपंचायत / ग्रामसभा:
• प्रथम, तुमच्या गावाच्या ग्रामसभेत पाण्याची समस्या आणि धरण बांधण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करून ठराव मंजूर करून घ्या. हा ठराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो स्थानिक समुदायाची मागणी दर्शवतो.
• पंचायत समिती / जिल्हा परिषद:
• ग्रामसभेचा ठराव घेऊन तुमच्या भागातील पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे संपर्क साधा. ते तुम्हाला पुढील मार्गदर्शनासाठी मदत करू शकतात आणि हा प्रस्ताव योग्य विभागाकडे पाठवण्यासाठी शिफारस करू शकतात.
• जलसंपदा विभाग (Water Resources Department), महाराष्ट्र शासन:
• मोठ्या किंवा मध्यम स्वरूपाच्या धरणांसाठी हा प्रमुख विभाग आहे. धरणाच्या तांत्रिक बाजू, संभाव्य ठिकाण, पाणीसाठा क्षमता, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांच्याकडे धरणाच्या नियोजनासाठी आणि तांत्रिक मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागतो.
• महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग
• लघु पाटबंधारे विभाग (Minor Irrigation Department):
• जर प्रस्तावित धरण लहान स्वरूपाचे असेल, तर ते लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत येऊ शकते, जो जलसंपदा विभागाचाच एक भाग आहे किंवा जिल्हा परिषदेअंतर्गत असतो.
• वन विभाग (Forest Department):
• डोंगरी भागात अनेकदा वनजमिनीचा समावेश असतो. जर धरणाच्या बांधकामासाठी वनजमिनीचा वापर होणार असेल, तर वन विभागाची परवानगी (Forest Clearance) घेणे अनिवार्य आहे. ही परवानगी मिळवणे एक लांब आणि किचकट प्रक्रिया असू शकते.
• महाराष्ट्र वन विभाग
• पर्यावरण विभाग (Environment Department):
• धरणाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment - EIA) केले जाते. यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असते, विशेषतः जर प्रकल्पाचा आकार मोठा असेल.
• महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग
• जिल्हाधिकारी कार्यालय (Collector Office):
• जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) आणि विविध विभागांमधील समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. जर धरणासाठी खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असेल, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रक्रिया करावी लागते.

प्रक्रियेचे टप्पे साधारणपणे असे असू शकतात:

1. गावकऱ्यांकडून पाण्याची समस्या आणि धरण बांधण्याबद्दलचा ग्रामसभेचा ठराव.
2. ग्रामपंचायत/पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषद किंवा थेट जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणे.
3. जलसंपदा विभागामार्फत जागेची पाहणी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि तांत्रिक व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करणे.
4. अहवालाच्या आधारे तांत्रिक मान्यता मिळवणे.
5. पर्यावरण आणि वन विभागाकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे.
6. प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची उपलब्धता निश्चित करणे.
7. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया (आवश्यक असल्यास).
8. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे.

ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (आमदार/खासदार), तज्ञ आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सततच्या संपर्कात राहणे महत्त्वाचे आहे.

सध्या, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाद्वारे (Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board - MBOCWW) बांधकाम कामगार नूतनीकरणासाठी कोणताही 'ऑफलाइन पीडीएफ' अर्ज थेट उपलब्ध नाही.

नूतनीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते.

तुम्ही तुमच्या नोंदणीचे नूतनीकरण खालीलप्रमाणे करू शकता:

• ऑनलाइन नूतनीकरण: तुम्ही मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन तुमच्या नोंदणीकृत कामगार खात्यामध्ये लॉग इन करून नूतनीकरण करू शकता. लॉग इन करण्यासाठी तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि पासवर्ड (Password) आवश्यक असेल.
• सेवा केंद्रामार्फत: तुम्ही तुमच्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र (Aaple Sarkar Seva Kendra) किंवा CSC केंद्रावर (Common Service Center) जाऊनही नूतनीकरणासाठी अर्ज करू शकता. ते तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज भरण्यास आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यास मदत करतील.

नूतनीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे (सामान्यतः):

• आधार कार्ड
• बँक पासबुक (पहिल्या पानाची प्रत)
• मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम काम केल्याचे प्रमाणपत्र (उदा. कामाच्या ठेकेदाराकडून, ग्रामपंचायतीकडून, नगरपालिकेकडून, इमारत मालकाकडून मिळालेले)
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• जुने ओळखपत्र (असल्यास)

अधिक माहितीसाठी किंवा ऑनलाइन नूतनीकरणासाठी, तुम्ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/index.php