जमीन अधिग्रहण
आपला प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अनेक जमीन मालकांना अशी भावना येऊ शकते.
धरण प्रकल्प आणि कालवा प्रकल्प या दोघेही सार्वजनिक हितासाठी जमिनी संपादन करतात, तरीही त्यांच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या नियमांमध्ये फरक असण्याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रकल्पाचे स्वरूप आणि परिणाम:
- धरण प्रकल्प: धरण प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन पाण्याखाली जाते. अनेकदा संपूर्ण गावे विस्थापित होतात, लोकांची घरे, शेती, व्यवसाय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन पूर्णपणे नष्ट होते. याचा परिणाम केवळ जमीन गमावलेल्या व्यक्तींवरच नाही, तर संपूर्ण समुदायावर होतो. त्यामुळे पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत (Rehabilitation and Resettlement) ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि व्यापक असते.
- कालवा प्रकल्प: कालवा प्रकल्पांमध्ये साधारणपणे जमिनीची पट्टी सरळ रेषेत संपादित केली जाते. यामुळे एखाद्या व्यक्तीची किंवा कुटुंबाची काही जमीन जरी जात असली तरी, संपूर्ण गाव विस्थापित होण्याची शक्यता कमी असते. येथे मुख्य नुकसान जमिनीचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या उत्पन्नाचे असते, संपूर्ण जीवनशैलीचे नाही.
- विस्थापन आणि पुनर्वसनाची व्याप्ती:
- धरणग्रस्तांना केवळ जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त, पर्यायी निवासस्थान, सामुदायिक सोयी-सुविधा, उपजीविकेसाठी मदत आणि अनेकदा नव्या ठिकाणी सामाजिक एकीकरण करण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज असते. यासाठी अधिक व्यापक कायदे आणि धोरणे लागू होतात.
- कालवा प्रकल्पात, विस्थापन कमी प्रमाणात होत असल्याने, पुनर्वसनाची व्याप्ती सामान्यतः कमी असते. इथे मुख्य लक्ष जमिनीचा योग्य मोबदला आणि उत्पन्न गमावल्याबद्दल भरपाई देण्यावर असते.
- कायदेशीर तरतुदी आणि धोरणे:
- भारत सरकारने धरणग्रस्त आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी काही विशेष कायदे आणि पुनर्वसन धोरणे तयार केली आहेत (उदा. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा, २०१३). या कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी अधिक व्यापक लाभ आणि अधिकार दिले आहेत.
- राज्यांमध्येही मोठ्या धरण प्रकल्पांसाठी विशिष्ट पुनर्वसन कायदे किंवा नियम असू शकतात, जे कालवा प्रकल्पांना लागू नसतात.
- सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम:
- धरण प्रकल्पांचे सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम खूप मोठे आणि दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसन योजनांमध्ये या परिणामांचा विचार केला जातो.
- कालवा प्रकल्पांचे परिणाम तुलनेने कमी तीव्र असतात.
हा भेदभाव आहे का?
जमीन मालकाच्या दृष्टीने पाहिले तर, त्याला असे वाटू शकते की हा भेदभाव आहे. कारण दोन्ही ठिकाणी त्याची जमीन संपादित केली जाते. मात्र, कायदेशीर आणि धोरणात्मक दृष्ट्या, हा भेदभाव मानला जात नाही, तर 'प्रकल्पाच्या परिणामांच्या तीव्रतेनुसार पुनर्वसन आणि मदत' देण्याचा एक प्रयत्न असतो.
ज्या व्यक्तीचे आयुष्य आणि उपजीविका धरण प्रकल्पामुळे पूर्णपणे विस्कळीत होते, त्याला अधिक व्यापक मदतीची गरज असते, तर ज्याची फक्त काही जमीन जाते, त्याला वेगळ्या प्रकारच्या मदतीची गरज असते. त्यामुळे नियम वेगवेगळे असले तरी, त्यांचा उद्देश प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात योग्य मदत देणे हा असतो, भेदभाव करणे हा नाही.
तरीही, जर कालवा प्रकल्पामुळे एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबाचे धरण प्रकल्पासारखेच मोठे नुकसान झाले असेल, तर त्यांनाही तितकीच व्यापक मदत मिळावी, यासाठी कायद्यामध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली जाऊ शकते.
पाझर तलावासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013' (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) हा आहे. या कायद्यानुसार, सार्वजनिक कामांसाठी आवश्यक असणारी जमीन सरकारद्वारे अधिग्रहित केली जाते.
- या कायद्यामध्ये जमीन मालकांना योग्य मोबदला (Compensation) आणि पुनर्वसन (Rehabilitation) देण्याची तरतूद आहे.
- हा कायदा 26 सप्टेंबर 2013 पासून लागू करण्यात आला आहे.
- पाझर तलाव (Percolation Tank) हा सिंचनासाठी (Irrigation) आणि जलसंधारणासाठी (Water conservation) महत्त्वाचा असल्यामुळे, या कायद्यानुसार सरकारला जमीन अधिग्रहित करण्याचा अधिकार आहे.
अधिक माहितीसाठी:
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2013-30.pdf
नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया:
-
संबंधित विभागाशी संपर्क साधा: तुमच्या क्षेत्रातील जलसंपदा विभाग किंवा पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधा.
-
अर्ज सादर करा: नुकसान भरपाईसाठी तुम्हाला अर्ज सादर करावा लागेल. अर्जामध्ये तुमच्या जमिनीची माहिती, पाझर तलावामुळे झालेले नुकसान आणि इतर आवश्यक तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे.
-
कागदपत्रे सादर करा: अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
-
पडताळणी आणि मूल्यांकन: तुमच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची संबंधित विभाग पडताळणी करेल. त्यानंतर, झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाईल.
-
नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करणे: मूल्यांकन पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला किती नुकसान भरपाई मिळेल हे निश्चित केले जाईल.
-
नुकसान भरपाई मिळवणे: निश्चित केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम तुम्हाला सरकारकडून दिली जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
-
जमिनीचा मालकी हक्क दर्शवणारे कागदपत्र (उदा. सातबारा उतारा, फेरफार)
-
जमिनीचा नकाशा
-
आधार कार्ड
-
बँक खाते तपशील
-
इतर संबंधित कागदपत्रे (जे विभाग मागतील)
कागदपत्रे कुठे सादर करावी:
-
जलसंपदा विभाग किंवा पाटबंधारे विभाग: तुमच्या जिल्ह्यातील जलसंपदा विभाग किंवा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात अर्ज आणि कागदपत्रे सादर करा.
-
तहसील कार्यालय: काही ठिकाणी, तहसील कार्यालयातही अर्ज स्वीकारले जातात. त्यामुळे, या कार्यालयात चौकशी करा.
महत्वाचे:
-
अर्ज करण्यापूर्वी, संबंधित विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि प्रक्रिया व्यवस्थित समजून घ्या.
-
तुमच्या अर्जाची स्थिती वेळोवेळी तपासत राहा.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील जलसंपदा विभाग किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
उदा.. शहराबाहेर विमानतळ उभारायचे असेल तर मग संबंधित अधिकारी इंजिनिअरिंग हवी असलेल्या जागेचा प्रस्ताव पाठवतात व त्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली की शासन ती जमीन आरक्षित घोषित करते.. रस्ते बांधणी, औद्योगिक परीसर या बद्दल ही असेच..