भारतात '3 अपत्य कायदा' (तीन अपत्य धोरण) राष्ट्रीय स्तरावर कधीही लागू होऊन रद्द झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. तथापि, काही राज्यांमध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये, सरकारी योजनांच्या लाभांसाठी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी 'दोन अपत्य धोरण' (Two-Child Policy) लागू करण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या धोरणांमध्ये बदल किंवा ते शिथिल करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात, जी खालीलप्रमाणे आहेत:

• मानवी हक्क आणि प्रजनन स्वातंत्र्य: असे कायदे व्यक्तीच्या प्रजनन स्वातंत्र्यावर आणि मानवी हक्कांवर गदा आणतात, ज्यामुळे कुटुंबाला किती मुले असावीत याचा निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो.
• महिला आणि दुर्बळ घटकांवर परिणाम: अनेकदा अशा धोरणांमुळे महिलांवर अधिक दबाव येतो. तसेच, दुर्बळ घटकांना (उदा. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे) सरकारी लाभांपासून वंचित राहावे लागते. काहीवेळा यामुळे लिंग निवडीला प्रोत्साहन मिळून मुलींच्या जन्मावर नकारात्मक परिणाम होतो.
• लोकसंख्या वृद्धत्व आणि लिंग गुणोत्तर: कठोर कुटुंब नियोजन धोरणांमुळे दीर्घकाळात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होतो, ज्यामुळे काही प्रदेशात लोकसंख्या वृद्धत्वाची (aging population) समस्या निर्माण होऊ शकते आणि काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होऊ शकते. तसेच, यामुळे लिंग गुणोत्तरामध्ये असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
• कुटुंब कल्याण दृष्टिकोनाकडे बदल: आता जगभरात कुटुंब नियोजनाकडे केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाचा उपाय म्हणून न पाहता, कुटुंब कल्याण (Family Welfare) आणि प्रजनन आरोग्य (Reproductive Health) सेवा सुधारण्यावर अधिक भर दिला जातो. लोकांना त्यांच्या आरोग्याच्या आणि इच्छेनुसार योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
• शिक्षण आणि आर्थिक विकासाचा परिणाम: शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक विकासामुळे लोकांमध्ये नैसर्गिकरित्या लहान कुटुंबांची संकल्पना स्वीकारली जाते असे अनेक अभ्यासातून दिसून आले आहे. त्यामुळे कठोर कायद्यांऐवजी जनजागृती आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते.

वरील कारणांमुळे, अनेकदा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर कायद्यांऐवजी स्वयंसेवी कुटुंब नियोजन पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाते.