लोकसभा: रचना, अधिकार आणि कार्ये

भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजे लोकसभा होय. तिला 'हाऊस ऑफ द पीपल' (House of the People) असेही म्हणतात. भारताच्या संविधानाने लोकशाही प्रणालीला महत्त्व दिले आहे आणि लोकसभा हे लोकांचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे.

लोकसभेची रचना:

• सदस्य संख्या: लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या ५५० (पूर्वी ५५२ होती, ज्यात दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांचा समावेश होता, परंतु १०४ व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याने अँग्लो-इंडियन सदस्य नामनिर्देशित करण्याची तरतूद रद्द केली आहे) निश्चित केली आहे. सध्या ५४३ सदस्य आहेत.
• राज्यांचे प्रतिनिधित्व: ५३० सदस्य हे घटकराज्यांतून प्रत्यक्षपणे निवडून आलेले असतात.
• केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व: २० सदस्य हे केंद्रशासित प्रदेशांमधून थेट निवडून येतात.
• निवडणूक पद्धत: लोकसभेच्या सदस्यांची निवड प्रौढ मताधिकार (१८ वर्षांवरील भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार) पद्धतीने थेट जनतेद्वारे केली जाते. भारताला अनेक मतदारसंघांमध्ये विभागले जाते आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो.
• कार्यकाळ: लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, परंतु पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती लोकसभा मुदतपूर्व विसर्जित करू शकतात. आणीबाणीच्या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एका वेळी एक वर्षाने वाढवता येतो.
• अधिकारी:
  • सभापती (Speaker): लोकसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी आणि सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी सदस्य आपल्यामधून एका सभापतीची निवड करतात. सभापती हे सभागृहाचे मुख्य अधिकारी असतात.
  • उपसभापती (Deputy Speaker): सभापतींच्या अनुपस्थितीत कामकाज पाहण्यासाठी उपसभापतींची निवड केली जाते.

लोकसभेचे अधिकार आणि कार्ये:

भारतीय संसदेचा अविभाज्य भाग म्हणून, लोकसभा विविध महत्त्वपूर्ण अधिकार आणि कार्ये पार पाडते:

१. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers):

• संघसूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे.
• सामान्य विधेयके (Ordinary Bills) कोणत्याही सभागृहात मांडली जाऊ शकतात, परंतु दोन्ही सभागृहांची संमती आवश्यक असते. मतभेद झाल्यास, संयुक्त बैठक घेतली जाते, ज्यात लोकसभेचे संख्याबळ अधिक असल्याने तिचा प्रभाव जास्त असतो.

२. आर्थिक अधिकार (Financial Powers):

• पैशांच्या (धन) संबंधित विधेयके (Money Bills) केवळ लोकसभेतच मांडली जाऊ शकतात.
• धन विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेकडे पाठवले जाते. राज्यसभा केवळ १४ दिवसांसाठी ते विधेयक थांबवू शकते किंवा त्यात सुधारणा सुचवू शकते; मात्र लोकसभेला त्या सूचना स्वीकारणे बंधनकारक नसते.
• अर्थसंकल्प (Budget) लोकसभेतच सादर केला जातो आणि त्यावर चर्चा व मंजुरी लोकसभेची असते.
• सरकारच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार लोकसभेला असतो.

३. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण (Control over the Executive):

• मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
• अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) केवळ लोकसभेतच मांडता येतो. जर हा ठराव मंजूर झाला, तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
• प्रश्न विचारणे, लक्षवेधी सूचना, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव इत्यादी साधनांद्वारे लोकसभा सरकारवर नियंत्रण ठेवते.

४. निवडणूक संबंधी अधिकार (Electoral Powers):

• लोकसभेचे सदस्य भारताच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत भाग घेतात.
• लोकसभेचे सभापती आणि उपसभापती यांची निवड लोकसभेचे सदस्यच करतात.

५. संविधान दुरुस्तीचे अधिकार (Constitutional Amendment Powers):

• संविधानात दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेत लोकसभा आणि राज्यसभा यांना समान अधिकार आहेत. संविधानातील दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे.

६. इतर अधिकार (Other Powers):

• राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याच्या प्रक्रियेत लोकसभा सहभाग घेते.
• राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करून सरकारला सल्ला देण्याचे कार्य लोकसभा करते.
• आणीबाणी जाहीर करण्यास किंवा रद्द करण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार.

या सर्व अधिकारांमुळे आणि कार्यांमुळे लोकसभा हे भारतीय लोकशाहीतील एक अत्यंत शक्तिशाली आणि महत्त्वाचे सभागृह आहे, जे जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.