१९३५ चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act 1935) हा ब्रिटिश पार्लमेंटने मंजूर केलेला एक महत्त्वाचा कायदा होता. या कायद्याने भारताच्या प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल घडवले. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, भारतामध्ये प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) लागू करण्यात आली, ज्यामुळे प्रांतांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाले. तसेच, केंद्र सरकारची रचना अधिक जबाबदार बनवण्यात आली.

या कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदी:

• प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतांना अंतर्गत कारभारात अधिक अधिकार.
• द्विस्तरीय शासन प्रणाली (Dyarchy) रद्द: प्रांतांमधील द्विस्तरीय शासन प्रणाली संपुष्टात आणली.
• संघीय न्यायालय (Federal Court) स्थापना: कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक संघीय न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
• भारतीय रिजर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) स्थापना: देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण करण्यासाठी रिजर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.
• प्रांतीय विधानसभा (Provincial Assemblies) सदस्यांची निवड: निवडणुकीद्वारे प्रांतीय विधानसभेचे सदस्य निवडले जाऊ लागले.

हा कायदा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता, कारण या कायद्याने भारतीयांना प्रशासकीय कारभारात सहभागी होण्याची संधी मिळाली.

अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता: ब्रिटानिका - भारत सरकार कायदा १९३५