तुमच्या प्रश्नानुसार, 2000 साली वन जमिनीसाठी काही लोकांना कारावास झाला आणि 2001 साली त्यांच्या बाजूने निकाल लागला, तरी वन विभाग त्यांना ती जमीन कसू देत नाही. त्यांच्याकडे न्यायालयीन पुरावे असून सुद्धा जमीन मिळवण्यासाठी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.

या परिस्थितीत तुम्ही खालील उपाय करू शकता:

1. उच्च न्यायालयात याचिका (High Court Writ Petition):
   • निकाल तुमच्या बाजूने लागला असेल, तर वन विभागाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकता.
   • न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करू शकता.
2. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार:
   • जिल्हाधिकारी कार्यालयात वन विभागाच्या विरोधात तक्रार दाखल करा.
   • जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वन विभागावर दबाव आणला जाऊ शकतो.
3. मानवाधिकार आयोगाकडे (Human Rights Commission) तक्रार:
   • जर वन विभागाकडून तुमच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असेल, तर तुम्ही मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करू शकता.
4. वकिलाचा सल्ला:
   • तज्ञांकडून कायदेशीर सल्ला घ्या आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार योग्य पाऊल उचला.
5. आरटीआय (RTI):
   • माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (Right to Information Act) वन विभागाने जमीन कसण्यास परवानगी का दिली नाही, याची माहिती मागवा.

महत्वाचे मुद्दे:

• तुमच्याकडील न्यायालयीन निकालाची प्रत (Court Order Copy) जपून ठेवा.
• तक्रार अर्ज दाखल करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
• वेळोवेळी आपल्या वकिलाच्या संपर्कात राहा.

इतर माहिती:

• तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या https://maharashtra.gov.in/ या वेबसाइटला भेट देऊन अधिक माहिती मिळवू शकता.