जमीन
सलोखा योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली दोन शेतजमीन मालकांसाठीची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, जर दोन शेजारील शेतजमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीची अदलाबदल करायची असेल, तर ते मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करून किंवा कमी करून करू शकतात.
सलोखा योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- वाद कमी करणे: जमिनीच्या वादांमुळे अनेकदा गावांमध्ये भांडणे होतात. ही योजना अशा वादांना कमी करण्यास मदत करते.
- सामंजस्य वाढवणे: दोन शेजारील जमीन मालक आपापसात समजूतीने जमिनीची अदलाबदल करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्यात सलोखा वाढतो.
- खर्च कमी करणे: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सवलत मिळाल्याने जमिनीच्या अदलाबदलीचा खर्च कमी होतो.
सलोखा योजनेसाठी नियम आणि अटी:
- दोन्ही जमीन मालक एकमेकांच्या शेजारी असणे आवश्यक आहे.
- जमिनी अदलाबदल करण्यासाठी दोघांचीही सहमती असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
अधिक माहितीसाठी:
- तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: https://mahabhumi.gov.in/
- किंवा आपल्या जवळच्या तलाठी कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
- सलोखा योजनेत दोन खातेदारांच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- दोन्ही जमिनी एकाच गावात असणे आवश्यक आहे.
- जमिनीच्या वापराचा प्रकार सारखा असणे आवश्यक आहे (उदाहरणार्थ, दोन्ही शेतजमीन असाव्यात).
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही अटी व शर्ती आहेत आणि जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे नियम हे बदलू शकतात. त्यामुळे, अचूक माहितीसाठी संबंधित शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधणे किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देणे उचित राहील.
तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊन अधिक माहिती मिळवू शकता: भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन
वन विभागाच्या जागेतून शेतीसाठी पाण्याची पाईपलाईन टाकायची असल्यास, काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:
पाईपलाईन किती खोल असावी?
कोणाची परवानगी घ्यावी लागते?
- वनक्षेत्रपाल (Forest Range Officer): तुमच्या क्षेत्रातील वनक्षेत्रपाला यांच्या कार्यालयात अर्ज करा.
- उपवनसंरक्षक (Deputy Conservator of Forests): काही ठिकाणी उपवनसंरक्षक यांच्याकडून परवानगी घ्यावी लागते.
परवानगी मिळवण्यासाठी काय करावे?
- अर्ज: वन विभागाच्या कार्यालयात पाईपलाईन टाकण्याची परवानगीसाठी अर्ज करा.
- नकाशा: पाईपलाईनचा मार्ग दाखवणारा नकाशा अर्जासोबत जोडा.
- आवश्यक कागदपत्रे: जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र, ओळखपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
महत्वाचे:
जिरायती जमीन बागायती क्षेत्रात रूपांतरित करण्यासाठी महसूल विभागाकडे काही कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रयोजनं (Legal Procedures and Requirements) आहेत. त्यांंची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी (agricultural to non-agricultural) जिल्हाधिकारी (Collector) किंवा competent authority यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) च्या अंतर्गत हे रूपांतरण केले जाते. (कलम 42 आणि 44)
- रूपांतरण करण्यासाठी, विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा लागतो.
- यात जमिनीचा नकाशा, मालकी हक्काचे पुरावे, आणि प्रस्तावित बदलाचा तपशील (details of proposed change) असा माहिती सादर करावी लागते.
- अर्ज दाखल झाल्यावर, संबंधित तलाठी (Talathi) आणि मंडळ अधिकारी (Circle Officer) जमिनीची पाहणी करतात.
- यामध्ये जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि परिसरातील जमिनीच्या वापराचा अभ्यास केला जातो.
- जमिनीच्या रूपांतरणासाठी शासनाने ठरवलेले शुल्क (conversion charges) भरावे लागते.
- हे शुल्क जमिनीच्या क्षेत्रावर (area of land) आणि प्रकारावर अवलंबून असते.
- बागायती शेतीसाठी पाण्याची गरज जास्त असते. त्यामुळे, सिंचनासाठी पाणी वापरण्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- यासाठी जलसंपदा विभागाकडे (Water Resources Department) अर्ज करावा लागतो.
- पर्यावरण विभाग (Environment Department) आणि इतर संबंधित विभागांकडून काही परवानग्या आवश्यक असू शकतात, ज्या प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार बदलतात.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- शेतजमिनीच्या रूपांतरणाचे नियम वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे नवीनतम माहितीसाठी संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
- तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातील भूमी अभिलेख कार्यालयात (Land Records Office) किंवा तहसील कार्यालयात (Tehsil Office) संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.
तुमच्या प्रश्नानुसार, जुना सातबारा उतारा आणि नकाशा ४८ गुंठे दर्शवतात, तर नवीन ऑनलाइन नकाशामध्ये ३५ गुंठे दिसत आहे, परंतु सातबारा उतारा अजूनही ४८ गुंठ्यांचाच आहे. यात काय चूक आहे आणि काय बरोबर आहे, हे तपासण्यासाठी काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे:
- तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा:
सर्वात आधी आपल्या गावातील तलाठी कार्यालयात जाऊन याबद्दल चौकशी करा. तलाठी कार्यालयातील अधिकारी तुम्हाला या फरकाचे कारण सांगू शकतील. नवीन नकाशामध्ये बदल झाला असेल, तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर का नाही, हे तुम्हाला तेथे समजेल.
- भूमी अभिलेख कार्यालयात चौकशी करा:
तुम्ही भूमी अभिलेख कार्यालयात (Land Records Office) जाऊन आपल्या जमिनीच्या नकाशाची आणि रेकॉर्डची तपासणी करू शकता. तेथील अधिकारी तुम्हाला जमिनीच्या क्षेत्रफळातील बदलांविषयी माहिती देऊ शकतील आणि तुमच्या शंकांचे निरसन करू शकतील.
- फेरफार अर्ज तपासा:
जमीन क्षेत्रफळात बदल झाला असल्यास, त्या संबंधित फेरफार अर्ज (Mutation Application) दाखल झाला असण्याची शक्यता आहे. तो अर्ज आणि त्या संबंधित कागदपत्रे तपासा. यामुळे तुम्हाला बदलाचे कारण समजू शकेल.
- कायदेशीर सल्ला घ्या:
जर तुम्हाला कोणतीही गोष्ट स्पष्ट होत नसेल, तर एखाद्या वकिलाचा सल्ला घ्या. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
चूक आणि बरोबर काय आहे हे कसे ठरवाल?
- जुने रेकॉर्ड तपासा: जमिनीच्या मालकीचे जुने कागदपत्रे, खरेदीखत, দানपत्र, आणि इतर संबंधित कागदपत्रे तपासा.
- भूमी अभिलेख कार्यालयातील नोंदी: भूमी अभिलेख कार्यालयातील नोंदी अंतिम मानल्या जातात. त्यामुळे, तेथील नोंदीनुसार कार्यवाही करा.
हे लक्षात ठेवा: ऑनलाइन नकाशामध्ये बदल दिसणे म्हणजे लगेच जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी झाले असे नाही. अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा अद्ययावत नकाशामुळे फरक दिसू शकतो. त्यामुळे, सर्व कागदपत्रे आणि नोंदी तपासून खात्री करणे आवश्यक आहे.
महत्वाचे दुवे:
या संकेतस्थळावर तुम्हाला जमिनीच्या नोंदी आणि नकाशे मिळवण्या संबंधित माहिती मिळू शकेल.
या संकेतस्थळावर जमिनीच्या खरेदी-विक्री संबंधित माहिती उपलब्ध आहे.
- कपाशी: मध्यम काळी जमीन कपाशीच्या लागवडीसाठी उत्तम मानली जाते.
- सोयाबीन: हे पीक देखील मध्यम काळ्या जमिनीत चांगले येते.
- ज्वारी: ज्वारी हे पीक मध्यम ते भारी जमिनीत घेतले जाते.
- बाजरी: बाजरीची वाढ देखील मध्यम काळ्या जमिनीत चांगली होते.
- तूर: तूर हे कडधान्य पीक मध्यम जमिनीत घेतले जाते.
- सूर्यफूल: सूर्यफूल हे तेलबिया पीक मध्यम काळ्या जमिनीत चांगले उत्पादन देते.
- गहू: काही ठिकाणी गहू देखील मध्यम काळ्या जमिनीत घेतला जातो.
टीप: जमिनीचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता आणि हवामान यानुसार पिकांची निवड बदलू शकते.